संसदमा पनि भ्रष्टाचारको गन्ध, संसदका पूराना ‘क्यासेट’ एमपीथ्रीमा कन्भर्ट गर्ने जिम्मा बागबजारको कम्प्युटर इन्टिच्युटलाई

काठमाडौं । मुलुकको कानून निर्माण गर्ने तथा राज्यलाई कानून परिपालनाको निर्देशन दिने संसदमा समेत भ्रष्टाचारको गन्ध आउन थालेको छ । विधायकी काम गर्ने संघीय संसदको सचिवालयले नेपालको संसदीय इतिहासका महत्वपूर्ण अभिलेखहरुको ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्ने काममा समेत सेटिङ गरेको भेटिएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयले एनालग प्रविधिको क्यासेटमा भएका अभिलेखलाई डिजिटलाइज्ड गर्न नाटकीय टेण्डर गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई निम्तो दिएको भेटिएको हो । २०४८ सालयताका क्यासेटमा रेकर्ड गरिएका संसदीय अभिलेखहरुलाई एमपीथ्री फम्र्याटमा रुपान्तरण गर्नका लागि संसद सचिवालयले बागबजारमा रहेको एक कम्युटर इन्टिच्युटसँग सम्झौता गरेको छ ।

प्रस्ताव पेश गर्ने तीन वटा कम्पनी मध्ये प्रतिस्पर्धाबाट बागबजारमा रहेको आइग्लोब फाउण्डेसनले यो टेण्डर पाएको हो । २०४८ सालदेखि संविधान सभाको अवधिसम्मका करिब ६ हजार पाँच सय क्यासेटलाई एमपीथ्री फम्र्याटमा रुपान्तरण गर्न लागिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

संसदका पूराना रेकर्डलाई डिजिटल अभिलेखमा राख्नका लागि आइग्लोबसँग संसद सचिवालयले प्रतिक्यासेट १२३ रुपैयाँमा काम गर्ने गरी सम्झौता गरेको बताइन्छ । सुरुमा सचिवालयले रेडियो नेपालसँग सहकार्य गरे यो काम गर्ने छलफल गरे पनि दररेट नमिलेपछि टेण्डर गरेको बताइएको छ ।

तर, यो काम संसद सचिवालयको आन्तरिक शाखा आफैंले गर्ने भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको औपचारिकता निभाउन टेण्डर गरिएको बताइएको छ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बीमापोष्टसँग भने, ‘हाम्रै आन्तरिक शाखाले काम गर्ने गरी यो पक्रिया अघि बढाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको पालनाका लागि केही यसमा सानो अंशमा टेण्डर गरिएको छ ।’

रेडियो नेपालले प्रतिक्यासेट रुपान्तरणको दर सात सय भन्दा बढी भनेकामा टेण्डर गर्दा १२३ रुपैयाँमा बिड भएको बताइन्छ । रकम आठ लाख मात्रै भए पनि यसलाई घुमाउरो बाटो प्रयोग गरिएको छ । सचिवालयको आन्तरिक शाखाले गर्नु पर्ने काममा टेण्डर गर्नुपर्ने कुनै जरुरी नरहेको एक जना जानकारले बताएका छन् ।

सचिवालयले क्यासेटहरु सचिवालयको कार्यालयभन्दा बाहिर लान नपाउने, कार्यालय र कम्प्युटर उपलब्ध गराउने समेत सहमति गरेको छ । यस्तोमा निजी कम्पनीलाई घुसाउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको ती अधिकारीले बीमापोष्टलाई बताए । रकम सानै भए पनि यो अति संवेदनशील भएकाले खेलाँची गर्न नहुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यस्तो खिचडी टेण्डरले एकातिर आर्थिक नोक्सान हुन्छ भने अर्कोतिर महत्वपूर्ण अभिलेखहरु तलमाथि हुने सम्भावना रहन्छ ।