राष्ट्र बैकको सवारी निजी बनाउने सुविधा खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकको सवारी निजी बनाउने गरी सुविधा लिने गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नर र १८ जना कार्यकारी निर्देशकलाई दिइएको गैरकानुनी सुविधा खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पत्र दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता कुमार मगर र भरत कार्कीले संयुक्त रुपमा दर्ता गरेको निवेदनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र खरिद ऐन विपरीत सवारी साधनको सुविधा दिने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यविधि खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति, गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरू र कार्यकारी निर्देशकहरूलाई विपक्षी बनाइएको निवेदन पत्रमा माग गरे बमोजिम आन्तरिक आदेश जारी गर्ने या नगर्ने भन्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न फागुन १४ गते निवेदक र विपक्षीलाई अदालतले झिकाइसकेको कार्कीले जानकारी गराएका छन् ।
