सात महिनामा नेपाल भित्रिए ६ हजार विद्युतीय सवारी
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी (कार, जीप र भ्यान) आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । बजार निरन्तर ईभीको माग बढ्दो छ । ग्राहकहरुको पहिलो रोजाईका रुपमा ईभी गाडि पर्ने सफल भइरहेका छन् । अझ सरकारले ईभीमा दिएको कर छुटले नेपाली ग्राहकहरुको आकर्षक थपिदैै गएको छ । आवश्यक पूर्वाधार बन्दै गएपछि इभीका प्रयोगकर्ता बढि रहेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ६ हजार भन्दा बढी ईभी गाडि भित्रिएका छन् । माघ महिनामा मात्रै १ हजार ५२ वटा ईभी गाडी नेपाल आएको भन्सार विभागले जनाएको छ । यस अवधिसम्ममा १५ अर्ब ४ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय गाडि आयात हुँदा ६ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त भएको छ ।
पुस महिनामा चालु आर्थिक वर्ष कै सबै भन्दा बढी विद्युविय गाडि भित्रिएको भन्सारको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरीएको छ । ईभी गाडि कर बढ्ने हल्लाले पुसमा मात्रै १ हजार ४२१ वटा ईभी आयात भएको हो । मंसिरमा ८९९ वटा, कात्तिकमा ६५२ वटा, असोजमा १ हजार २३७ वटा, भदौमा ७८८ वटा, साउनमा ११० वटा इभि गाडि भित्रिएका छन् ।
नेपालमा आयात हुने इभी गाडी भारत र चीनबाट बढी रहेको भन्सारको तथ्याङले देखाएको छ । नेपालमा चीन, भारतलगायत कोरिया, जर्मन, इन्डोनेसिया, अमेरिका लगायतका मुलुकहरूबाट विद्युतीय सवारी आयात हुने गरेको पाइएको छ । नेपालमा विक्री हुने गाडी मध्ये, बीवाइडी, नेटा, एमजी, सेरेस, ओरा, चिनियाँ ब्रान्ड हुन् । त्यस्तै टाटा, हुन्डाइ, महिन्द्रा, कियालगायत भारतबाट आउने गरेका छन् । नेपालीको सबै भन्दा बढी आकर्षण ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताका सवारीमा देखिएको छ ।
अब भन्सार छुट रोक्का होेला ?
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा प्रोत्साहन गर्ने नीतिसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारी साधनको आयातमा भन्सार दर र अन्तःशुल्क घटाएको थियो । सो पश्चात नेपाली बजारमा निरन्तर इभी भित्रिनेक्रम जारी रहेको छ ।
उक्त छुटले राजस्वमा अर्बौ रुपैयाँ घाटा लागेको अर्थमन्त्री प्रकाश सरण महतले सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आइरहेका छन् । कयौंले चालु आवको बजेको अर्धबार्षिक समिक्षा मार्फत कर बढ्ने आंकलन गरेका थिए । अब ईभी गाडिको कर नयाँ बजेट मार्फत बढ्ने अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । उनले भने, ‘तत्काल बढ्ने हल्ला बजारिए हल्ला मात्र थियो । सरकारले अब नयाँ बजेट मार्फत ईभीको कर बढाउने छलफल गरेको छ ।’
