पोखरा विमानस्थल निर्माणमा सवा २ अर्ब हिनामिनाको कुरो चल्नासाथ डीजी भागे सिंगापुर
काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सवा दुई अर्ब हिनामिना गरेको आरोप लागेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी तनाव खेप्न नसकी सिंगापुर पुगेका छन् ।
क्यानका सूचना अधिकारी एवं उपनिर्देशक ज्ञानेन्द्र भूलले सिंगापुरमा डीजी लेभलको कार्यक्रमका लागि गएको बताए पनि उनको टोलीमा अन्य कर्मचारी कोही गएका छैनन् । उनी सहभागि हुने कार्यक्रमबारे पनि विभागीय अन्य कर्मचारीलाई कुनै जानकारी नभएको बताइएको छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अर्बौँ घोटालाबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा छलफल प्रारम्भ हुनासाथ अधिकारी सिंगापुर हानिएका हुन् । पोखरा विमानस्थल निर्माणको सुरुवातदेखि नै मुख्य हर्ताकर्ता अधिकारी नै थिए । महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ को बुुँदा नम्बर ८९ र ६१२ मा अधिकारीले गरेको आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी विस्तृत विवरण दिइएको छ ।
सम्झौतामा उनले निर्माण सामग्रीहरु बाहिरबाट खरिद गरिने भनी उल्लेख गराएका थिए । तर, उनले विमानस्थल नै असुरक्षित हुनेगरी उत्खनन् गर्न लगाएर माटो, ढुंगा, रोडा र बालुवा बेच्न लगाए भने नजिकैको नदीबाट ल्याएको भनेर खानीको बालुवा रोडा प्रयोग गर्न लगाएको रिपोर्ट महालेखाको अन्वेषण टोलीले दिएको थियो ।
उनले उक्त बालुवा, सिमेन्ट र रोडा बाहिरबाट आयात गरेको भनी भन्सार तिरेको फर्जी कागजात बनाउन लगाएर २ अर्ब २२ करोड ४० लाख १६ हजार २०२ रुपैयाँ भन्सार छुट लिएको भेटिएको छ । यस विषयमा महालेखामा व्यापक बहस सुरु भएको छ । त्यसरी रिपोर्ट दिने कर्मचारीलाई शक्ति केन्द्र धाएर अधिकारीले नै सरुवा गर्न लगाएको खुलेको छ । पोखरा विमानस्थल अनियमितताबारे छलफल आरम्भ भएपनि महालेखा आफैं गएको जेठदेखि नेतृत्वविहिन छ । यद्यपि, सरकारले भ्रष्टाचार अनियमितताका केही प्रकरण खोलेसँगै महालेखालाई समेत दबाब परेको छ ।
दिवंगत रविन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्री हुँदा प्रदीप पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुख थिए । पछि उनले सेटिङ मिलाएर तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एउटै संयुक्त कार्यालय बनाएर त्यसको प्रमुख भए । निजगढ, गौतमबुद्ध र पोखरालाई एकै ठाउँमा राखेर उनले काठमाडौंबाट हेर्ने बनाएका थिए ।
उड्डयन प्राधिकरणको निमित्त महानिर्देशक भएका उनले प्रेम आले पर्यटन मन्त्री भएका बेला मोटो रकम बुझाएर महानिर्देशक नियुक्त भएको तथ्य बाहिर आएको थियो । अहिलेसम्म अधिकारी नै महानिर्देशक छन् ।
हेरौं, प्रतिवेदन
CAAN
यो को हो फेरी??
नेपाली जनता को ऋण खाएर एस्को पनि कहाँ गतिलो होला र???