अन्ततः राष्ट्रघाती सम्झौतामा गभर्नर अधिकारीले लगाए ल्याप्चे, नेपालीको बैंक खाता विवरण भारतलाई सुम्पिने खेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अन्ततः राष्ट्रघातमा उत्रिएका छन् । उनले नेपालीहरुको बैंक खाता तथा वित्तीय विवरण भारतीय एजेन्सीको हातमा बुझाउने गरी क्रसबोर्डर भुक्तानी सम्बन्धी टम्र्स अफ रिफ्रेन्स (टीओआर)मा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
बाहिर हेर्दा छिटो र भरपर्दो भुक्तानी प्रयोजनका लागि यो सम्झौता गरिएको जस्तो देखिएपनि भित्रिरुपमा नेपालीहरुको बैंक तथा वित्तीय खाता एवं कारोबार सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण भारतीय एजेन्सीलाई सुम्पिने प्रपन्च रचिएको बुझिाएको छ । जसरी नेपाली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)लिनेहरुको विवरण भारतीय एजेन्सीको नियन्त्रणमा छ, त्यसरी नै बैंक तथा वित्तीय कारोबारको सम्पूर्ण अवस्थाबारे भारतीय एजेन्सीलाई थाहा हुनेछ ।
अचम्म के भने क्रसबोर्डर भुक्तानी सम्बन्धी यो सम्झौता राजनीतिक तहबाट हुनुपर्नेमा व्यक्तिगत प्रोफाइल तथा लाभका लागि गभर्नर अधिकारी आफैं अग्रसर भएर प्रशासनिक तहबाट यो टीओआरमा हस्ताक्षर गरेको बुझिएको छ ।
एनपीआई र युपीआईले भुक्तानी सम्बन्धी प्राविधिक परीक्षण थालिसकेका छन् । नेपाल र भारतबीच रेमिट्यान्सको भुक्तानी छिटो र सुलभ दरमा गराउन क्रस बोर्डर भुक्तानी सन्बन्धी टीओआर अघि बढाइएको बताइए पनि त्यो नेपालका लागि प्रत्युत्पादक हुने बताइएको छ । यस मामिलाका केही जानकारहरुले भनेका छन्, ‘भारतसँगैको परनिर्भरता तोड्न भारुसँगको लिगेसी टुटाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला उल्टै क्रस बोर्डर भुक्तानीले नेपाललाई झन् परनिर्भरताले गाँज्ने छ ।’
अर्कोतिर भारतले नेपालमा हिन्दु अभियान स्थापित गर्न क्रस बोर्डर भुक्तानीको जालो विछ्याएको रुपमा हेरिएको छ । भारतले विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमबाट नेपाली नागरिकहरुको वैयक्तिक विवरणमा पहुँच राख्ने र त्यसै अनुसार अभियान सञ्चालन गर्ने रणनीति लिएको बताइँदैछ ।
गएको जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल-भारत क्रसबोर्डर भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यो बेला नेपालको तर्फबाट नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)का सीईओ नीलेशमान सिंह प्रधान र भारतका तर्फबाट एनपीसीआई इन्टरनेशनल पेमेन्ट्स लिमिटेड एनआईपीएलका सीईओ रितेश शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
