तीन बैंकलाई कारबाही, २ लाखसम्म जरिवाना

काठमाडौं।  नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन विकास बैंकलाई कारबाही गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मुक्तिनाथ विकास बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा सिईओलाई कारवाही गरेको जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले मुक्तिनाथ विकास बैंकका अध्यक्ष, सञ्चाल समिति र सीईओलाई संस्थाबाट व्यक्तिगत तथा सामुहिक जमानीमा प्रवाह भएको विपन्न वर्ग कर्जाका ग्राहकबाट शुल्क लिई खडा गरेको ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा भएको रकम कम्पनी ऐनको दफा ९३, संस्थाको ग्राहक संरक्षण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ तथा संस्थागत सुशासनको मर्म र भावना विपरीत निर्णय गरी ऋणी ग्राहक सदस्यको सामूहिक हित नहुने अन्य उद्देश्यमा खर्च गरेको पाइएको छ ।

उक्त रकमपछि फिर्ता गरेको भनी जानकारी गराएको भए पनि नीति विपरित ग्राहक संरक्षण कोषको प्रयोगबाट वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणको हित विपरीतको कार्य भएको पाइएकोले सो सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न संस्थाको सञ्चालक समिति, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा ९२० को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको जनाएको छ ।

त्यस्तै, सप्तकोशि डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिले संस्थाको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणको क्रममा संस्थाका स्वतन्त्र सञ्चालकलाई पहिलो कार्यकाल समाप्त भएपश्चात् समेत स्वतन्त्र सञ्चालककै हैसियतमा सञ्चालक समितिको बैठकमा निरन्तर उपस्थित गराई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएको भन्दै कारबाही गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५ को उपदफा ९१० मा भएको व्यवस्था विपरित दोस्रो कार्यकालका लागि समेत स्वतन्त्र सञ्चालकको रुपमा पुनः नियुक्त गरेको पाईएकोले अब उप्रान्त त्यस किसिमको कार्य नगर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२० को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

उक्त कानुनी व्यवस्थासम्मत नहुने गरी दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त स्वतन्त्र सञ्चालकलाई तत्काल हटाई जानकारी गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ को उपदफा ९२० को खण्ड ९ङ० बमोजिम आदेश दिइएको जनाएको छ ।

यस्तै बैंकको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आधार दर गणना सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ बमोजिम गणना गर्नुपर्ने कर्जाको आधार दरलाई संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले निर्देशन विपरित आफ्नो तजविजले एकै महिनामा पटक पटक कोर बैंकिङ सिस्टममा गई आधार दर परिवर्तन गरेको पाइएको छ ।

उक्त कार्यबाट कर्जाको आधार दर सम्बन्धी राष्ट्र बैंकमा पेश हुँदै आएको विवरण समेत यथार्थ नभएको पाइएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा ९२० को खण्ड ९क० बमोजिम संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराई त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको जनाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पटक पटक कारबाही गरेको छ । बैंकले २०८० साउन देखि असोजसम्मको अवधिमा पहिलो पटक पीओथ्री दोस्रो पटक पीओफोर र तेस्रो पटक पीओ फाइभ मा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४७ तथा यस बैंकबाट जारी इ।प्रा। निर्देशन नं.१३/०८० को बुँदा नं १ को उपबुँदा ३, ४ र ५ र इ।प्रा। निर्देशन नं. २१(८० को बुँदा नं. ७ (संशोधन समेत) मा भएको ब्यवस्था बमोजिम संस्थालाई १२ हजार ८४६ रुपैयाँ नगद जरिवाना गराइएको जनाइएको छ ।

यस्तै बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात २०८० साउनमा पहिलो पटक र भदौमा दोस्रो पटक राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० को निर्देशन नं. ५ को बुँदा नं. ६ को उपबुँदा नं ९६० मा तोकिएको अधिकतम ९० प्रतिशतको सीमाभन्दा बढी रहेको पाएपछि २ लाख ४१ हजार ९२४ रुपैयाँ हर्जना लगाइएको छ ।