१० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खुल्यो

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) दर खुलाएको छ । ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६३ औं बैठकले १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) जलविद्युत् आयोजनासँग जतिबेला पनि पीपीए गर्ने निर्णय गरेको हो ।

१० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् ‘ल्याऊ या तिर’ (टेकअरपे) प्रावधानका आधारमा खरिद गरिने समेत प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजनाका विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ-१५ मंसिर) का लागि हाल कायम दर क्रमशः ८.४० र ४.८० रुपैयाँ प्रतियुनिटमा खरिद हुने बताइएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग र स्वदेशी साना लगानीकर्ताको लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका आयोजनामा उत्पादन सम्मिश्रणका आधारमा तय गरिएको पीपीए सीमा लागु नहुने व्यवस्था गरिएको बताए ।

‘कोटाका कारण १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए हुन सकिरहेको थिएन, अब १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई यो कोटा लागु नहुने भएकाले जहिले र जति क्षमताको पनि पीपीए गर्न सकिन्छ । यसले स्वदेशी साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने छ,’ घिसिङले भनेका छन्, ‘अब ग्रिडआबद्ध सम्झौता भएका र हुने १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए जति र जहिले पनि गर्ने छौं ।’

१० मेगावाटसम्मका ८९ आयोजनाले पीपीएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । आयोजनाको क्षमता ३ सय ५१ मेगावाट छ । त्यसमध्ये १ सय ९५ मेगावाटका ४४ आयोजनासँग ग्रिडआवद्ध सम्झौता भइसकेको छ ।

दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी १० वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत् प्रणालीमा जलाशययुक्त आयोजनाको २५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआरको ३० प्रतिशत, आरओआरको ४५ प्रतिशत अंश रहने गरी उत्पादन सम्मिश्रण तय गरिएको थियो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीपीए भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाका क्षमतावृद्धि गरिए थप हुने विद्युत् खरिद गरिदिने निर्णय समेत गरेको छ । आयोजनाको जडित क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भए पीपीएको सीमा लागु नहुने निर्णय प्राधिकरण बोर्डले गरेको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन लगायत कारण जडित क्षमताको २५ प्रतिशतसम्म अभिवृद्धिबाट उत्पादन हुने विद्युत् ‘ल्याऊ वा तिर’ प्रावधान राखी पीपीए संशोधन गरिने बताए ।