अदालतले चौधरीलाई छोड्ने आदेश दिएपनि हामी मुद्दा छोड्दैनौं : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहितलाई रिहा गर्ने अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै आइतबार गृहमन्त्री श्रेष्ठले म्याद तोकेर अदालतले नै २ दिनभित्र छाडिदेऊ भनेको न्यायिक इतिहासमा नै पहिलो भएको जिकिर गरे ।
अदालतले पूर्वाग्रही ढंगले दुई दिनभित्र अनुसन्धान सक्नु र त्यसपछि छोडिदिनु भनेर प्रहरी अधिकारीलाई निर्देशन दिएको नेपाली न्यायिक इतिहासमा यो नै पहिलो घटना भएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । यद्यपि, अदालतप्रति आफ्नो सम्मान रहेको र आदेश कार्यान्वयन गर्ने उनले बताएका छन् ।
माघ २२ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक समिति सदस्य अरुण चौधरी, अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र तत्कालिन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजित नारायणसिंह थापालाई २ दिनभित्र रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमाथि प्रश्न उठेको भए पनि आफुहरुले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए । अदालतले म्याद दिने सन्दर्भमा घण्टौं बहस गराएको इतिहास समेत नेपालमा नभएको उनले बताएका छन् ।
आदेशको पेटखण्डमा ‘यत्रो रोजगार दिने, कामदारको अभिभावक’ भनिएकोप्रति पनि न्यायालय स्वयंले सोच्ने उनको भनाइ छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अदालतले आरोपी छाड्ने आदेश दिए पनि आफूहरुले मुद्दा नछाडेको र अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
