हायातका नाममा ३० वर्षदेखिको लुट रोक्न सीआईबीको अपरेशन सुरु, होटल स्थापनादेखिका कागजपत्र जफत

काठमाडौं । विगत ३० वर्षदेखि लगातार हायात होटलका नाममा भारतीय व्यापारी अरुण कुमार सर्राफ (होटल याक एण्ड यतीका सञ्चालक समेत) र ललितपुरको आईसीटीसी समूह (सुरेशलाल श्रेष्ठ र दिनेशलाल श्रेष्ठ)ले मच्चाएको लुट रोक्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सीआईबीले अपरेशन सुरु गरेको छ ।

दुई साताअघि मात्रै सीआईबीले कम्पनी स्थापनादेखि बौद्धस्थित तारागाउँमा चेन होटल निर्माण गर्ने प्रोजेक्ट सुरु भएदेखिका सबै फाइल जफत गरेर अनुसन्धानअघि बढाएको हो । सीआईबीले हायात होटल, त्यसको व्यवस्थापक, सञ्चालक कम्पनीलगायतलाई अनुसन्धान नसकिएसम्म छिसिक्क पनि कसैलाई यस अनियमितताबारे जानकारी नदिन उर्दी नै दिएको बुझिएको छ ।

अनुसन्धानको नेतृत्व सीआईबीका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले गरिरहेका बुझिएको छ । सीआईबीले पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेल नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन र तत्कालीन सांसद अग्नि सापकोटाको नेतृत्वमा गठित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा छानबिन सुरु गरेको हो । योसँगै सीआईबीको अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ ।

यी दुवै प्रतिवेदनले तारागाउँ हायात रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले सरकारी सम्पत्ति अपचलन गरेको कुरा समेटेको बताइए पनि हाल ६० प्रतिशत लगानी रहेका दुई समूह (सर्राफ र आईसीटीसी)ले छानविन समितिलाई असहयोग गरेका कारण ठोस सबुत नभेटिएको तथ्य बीमापोष्टलाई प्राप्त भएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालय मातहतको तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको झण्डै ३ सय रोपनी जग्गाको विषय ०५१ सालदेखि विवादित छ । २०५० सालमा होटल सञ्चालनका लागि स्वायत्त (पब्लिक) कम्पनी खडा गरेर सर्राफ र आईसीटीसी समूले राज्यलाई लुट्ने श्रृंखलाको सुरुवात गरेका थिए । ०५१ सालमा दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी चेन होटल निर्माण तथा सञ्चालनको प्रोजेक्ट सुरु भएको थियो । जसको लागत १ अर्ब ५० करोड राखिएको थियो । तर, उक्त प्रोजेक्ट तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन सकेन ।

त्यहीँबाट लुटको श्रृंखलाले थप गति लिएको देखिन्छ । २०५५ मा आयोजना सम्पन्न हुँदा लागत ३ अर्ब ४७ करोड पुगिसकेको थियो । जसले तारागाउँ विकास समितिका नाममा सुरु प्रस्तावित २२.६७ प्रतिशत शेयरलाई ९.०१ प्रतिशतमा झारिदियो । काठमाडौंमा जग्गाको भाउ चुलिँदै जाँदा तारागाउँ विकास समितिको शेयर घट्दै गइरहेको थियो । तारागाउँ विकास समितिले ३ सय रोपनी जग्गा दिएको भए हायातमा ३९ प्रतिशत शेयर हुने समझदारी थियो ।

सर्राफ र आईसीटीसीले बदमासी गर्न एसियाली विकास बैंक एडीबी र जापानको हिटाची लगायतका कम्पनीलाई काँध हाले । उनीहरुले एडीबी र हिटाची लगायतका संस्थाबाट ऋण लिनु परेको बहानामा तारागाउँलाई दिने शेयर स्वामित्व घटाए । जग्गालाई कौडीको भाउ लगाए । १५० रोपनी बराबर जम्मा १७ करोड लगानी गणना गरियो ।

एडीबीले यो आफैंमा स्वायत्त कम्पनी भएका कारण सरकारी शेयर स्वामित्व २५ प्रतिशतभन्दा धेरै हुनुहुँदैन भनी प्रतिवेदन नै दिएपछि तारागाउँले बाँकी १४८ रोपनी जग्गा त्यो समयमा दिएन । जुन अहिले २९ वर्षका लागि भाडामा भनेर ४९ वर्षका लागि हायातले कब्जामा लिएको छ ।

३० वर्षदेखि विभिन्न क्राइसिस र व्यवस्थापनका अनके बहाना बनाएर राज्यलाई लाभांश समेत नतिरेको हायातले तारागाउँ संग्रालयसहितको जग्गा आफ्नो नाममा गराउन खोजेपछि सीआईबीले फाइल जफत गरेको हो ।

तारागाउँ विकास समिति स्रोतका अनुसार शेयर लगानी अन्तर्गत होटलले चर्चेको १५० रोपनी, भाडामा लिएको १४८ रोपनी र संग्रहालयसहितको थप जग्गाको पुर्नमूल्याङ्कन तथा लिज जग्गाको प्रचलित बजार भाडादर कायम गर्ने समझ्दारी जुटेकै बेला सीआईबी प्रवेश गरेपछि त्यो सबै चौपट भएको छ ।

सीआईबीले प्रोजेक्टको सुरु लागत १ अर्ब ५० करोडको विन्दुबाट छानविन थाल्ने हो र राज्य साँच्चिकै कस्सिएर लाग्ने हो भने यो विषयले पार पाउने नभए उही विगतका छानविन समितिकै हविगत हुने, यस मामिलाका एक जानकारले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बीमापोष्टलाई बताए ।

उनका अनुसार त्यो बेला, ‘हायातको सञ्चालक समितिका ११ जना, होटलका मूख्य लगानीकर्ता र व्यवस्थापक अमेरिकी कम्पनी हायात इन्टरनेशनल कर्पोरेशन कसैले पनि छानविनमा सहयोग गरेनन् । उल्टै हामी आफैंमा स्वायत्त संस्था हौँ, रिपोर्ट दिने वा बुझाउने ठाउँमा बुझाइहाल्छौँ नि, तपाइँहरुलाई किन दिने, भन्दै प्रतिप्रश्न गरिएको थियो ।’

यसमा सरकार कडाईका साथ उत्रिए मात्रै सम्भव हुने र नभए कुनै पनि नतिजा हात नलाग्ने उनको जिकिर छ । २०३४ सालमा सरकारले जातीय पहिचान झल्किने गरी पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने भन्दै तत्कालीन महिला संगठनको नेतृत्वमा तारागाउँ विकास समिति स्थापना गरी स्थानीय बासीको ३ सय ४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।

सोही जग्गामा अहिले राष्ट्रिय विभूति पासाङ ल्हामु शेर्पाको सालिक छ । सालिक छेउको जग्गाको भाडा होटलले तिरिरहेको छ, तर जग्गा उपयोगमा छैन, बाँझै छ । एक जना जानकारका अनुसार साविक जग्गाधनीहरुले मुद्दा नगरेको भए त्यो जग्गा बाँसबारी जुत्ता कारखानाको पर्ति जग्गा जस्तै हायातले निलिसक्थ्यो । खाली रहेको जग्गालाई लिएर स्थानीयले अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । कतिपय मुद्दाको अन्तिम फैसला समेत आइसकेको अवस्था छ ।

अमेरिकी चलखेल बढ्दो
हायात होटलले राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर मच्चाएको लुटबारेको फाइल सीआईबीको हात पर्नासाथ अमेरिकी चासो बढेको छ । कारणः अहिले पनि हायातको व्यवस्थापक अमेरिकी कम्पनी हायात इन्टरनेशनल कर्पोरेशन हो । उसले व्यवस्थापन बापत मुनाफाको केही प्रतिशत लिने गरेको छ । सीआईबीले फाइल जफत गर्नासाथ नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास सक्रीय भएको छ । मंगलबार मात्रै अमेरिकी राजदूतले सुरक्षा निकायका प्रमुख मात्रै नभई उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का समेतलाई बोलाएर यसबारेमा चासो राखेका बताइएको छ ।

नेपालले एमसीसी सम्झौता स्वीकारेपश्चात अमेरिकाले कुटनीतिक आचरण फेरेको छ । अहिले कुनै कुरा गर्नुपरे सेनामार्फत गर्ने गरेको बताइँदै छ । सुरक्षा मामिलाका एक जना जानकारका अनुसार अमेरिकाले अहिले सैन्य सूचनालाई मात्रै विश्वसनीय मान्न थालेको छ । एमसीसी स्वीकार गरेपश्चात अमेरिकाले कुटनीतिक पहलको मुख्य माध्यम नेपाली सेनालाई बनाएको छ ।

उनले भने, ‘मुलुक भित्र वा बाहिर सैन्य अभ्यास समेत अहिले अमेरिकी सल्लाहमा हुन थालेको छ । यो सबैभन्दा घातक छ ।’
हमासले इजरायलमा आक्रमण गरेको भोलिपल्ट नेपालस्थित पाकिस्तानी दूतावासले हमासका पक्षमा नारा लगाएदेखि अमेरिकी दूतावासले कुटनीतिक गतिविधिमा थप गोपनीयता अपनाएको उनले बताए ।

सीआईबीको सक्रीयताको कडी इयु र अमेरिकी चासोसँग जोडिएको तर्क ति जानकारले गरेका छन् । एमसीसीको आवरणमा जातीय, वर्गीय र धार्मिक द्वन्द भड्काउन बाह्य शक्तिले षड्यन्त्र विस्तार गरेको रुपमा लिइनुपर्ने बताउँदै उनले, रामबहादुर बम्जन पक्राउको विषय समेत सोही योजनाको एउटा रुप भएको तर्क गरे । उनका अनुसार तारागाउँ विकास समिति शाहसी महिला पासाङ ल्हामु तथा बौद्धमार्गीहरुको पहिचानसँग जोडिएको राष्ट्रिय सम्पत्ति हो ।