गिरिबन्धु टि-स्टेट जग्गा विवाद : केपी ओलीको सरकारले गरेको कानून संशोधन सर्वोच्चद्वारा बदर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टि-स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीशसहितको (पाँच जना) संवैधानिक इजलासले त्यो जग्गा व्यावसायिक वा हाउजिङ प्रयोजनमा लैजाने भनी गरिएको कानून संशोधन बदर हुने फैसला गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशमानसिंह राउत र शुष्मालता माथेमासहितको पूर्ण इजलासले सरकारको निर्णय कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७८ वैशाख १३ गते ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो । ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए/गरिएका काम-कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ,’ संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ ।
भक्तराज भारती, ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्रसहितले गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा व्यक्तिलाई व्यवसायिक प्रयोजनका लागि दिने गरी कानून निर्माण गरेको भन्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि अन्तिम फैसला सुनाउँदै भूमि सम्बन्धी ऐन र नियममा रहेका विवादित प्रावधान बदर हुनुपर्छ भनिएकामा भने माग दाबी नपुग्ने फैसला समेत सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सुनाएको छ । सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ भने पछि तयार गरिने जानकारी दिएको छ ।
