अरुण चौधरीसहित तीनै जनालाई हाजिर जमानीमा छोड्ने आदेशको चौतर्फी विरोध

काठमाडौं । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा कब्जा प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यापारी अरुणकुमार चौधरीसहितका आरोपीलाई २ दिन भित्र हाजिर जमानीमा छोड्न भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको आदेशको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले व्यवसायी चौधरीसहित आम्रपाली कन्ट्रक्सनका ठेकेदार सञ्जय ठाकुर र तत्कालीन छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी सञ्चालक अजितनारायण सिंह थापालाई हाजिर जमानीमा छोडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पूरा गर्न भनी आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेश विधिशास्त्रको मान्यता विपरीत पहुँचवालालाई उम्किाउने ढंगले आएको भन्दै तीब्र विरोध भएको छ । अदालतले अनुसन्धानको घेरालाई साँघुरो बनाउने गरी आदेश दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको हो । सामाजिक सञ्जालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमाथि व्यापक टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

चौधरीका हकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले जारी गरेको आदेशबाट नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीको अभ्यास र न्यायाधीशहरुको नियतमै प्रश्न उठेको टिप्पणी सुरु भएका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले चौधरी सहित तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई गत बिहीबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो।

उनीहरुमाथि अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालतले सुरुमा ४ दिनको म्याद दिएको थियो । त्यो म्याद सकिएपछि प्रहरीले सोमबार उनीहरुलाई थप म्याद थपका लागि अदालतमा ल्याएको थियो । जिल्ला अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४ (६) बमोजिम आदेश दिइएको भनेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट म्याद थप गर्न माग गर्दा आधार लिएका विषयवस्तुमा प्रतिवादीहरुलाई २५ दिनसम्म हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नु पर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।

जिल्ला अदालतले शर्तसहित म्याद थपेको आदेश सार्वजनिक भए लगत्तै अदालतको आलोचना सुरु भएको हो । कानून व्यवयासी तथा यस मामिलाका जानकारहरुले फौजदारी न्याय प्रणालीमा अनुसन्धानका क्रममा रहेको मुद्दामा अदालतले शर्त राख्न मिल्ने कि नमिल्ने भनी बहस सुरु भएको छ । पहुँचवाला व्यापारी भएकैले हिरासतको सट्टा अस्पतालमा बसेर अनुसन्धानको समय कटाउने र अदालतले समेतले पनि शर्तसहित रिहा गर्न आदेश जारी गर्ने कुराले न्यायालयको गरिमा विगार्ने कानून अध्येयताहरुको तर्क छ । यसरी न्यायमूर्तिहरु स्वेच्छाचारी बन्ने नमिल्ने उनीहरु बताउँछन् ।