बाँसबारी जग्गा प्रकरण : बाबुको अंश खाने तीनैलाई बराबर दण्ड, ‘राज्यले जग्गा फिर्ता माग्ने होइन, जफत गर्ने हो’

काठमाडौं । बाँसबारी छालाजुक्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले अर्वपति व्यापारी विनोदकुमार चौधरीका भाइ अरुण चौधरीको १० घण्टा बयान लिएको र बयानका क्रममा अरुणले आफुहरुबाट गल्ती भएको भए जग्गा फिर्ता दिन तयार रहेको बताएको भनी चर्चा भइरहेको छ ।

उनले आफुहरुले कानून अनुसार नै जग्गा लिएको र गल्ती भए सरकारबाट भएको हुनसक्ने समेत बताएका छन् । सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गरेर किन्नु नै गैरकानूनी भएपछि गल्ती भएको भए फिर्ता दिन्छु भन्ने कुराले कुुनै अर्थ राख्दैन । एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार कानूनतः सार्वजनिक जग्गा सरकारले जफत गर्नुपर्छ ।

यसमा अब यो वा त्यो भन्दै सफाइ वा सम्पुष्टिको जरुरी हुँदैन, उनले भने, ‘सम्झौता गर्दा विनोदकुमार चौधरीका बुबा लुनकरण दास चौधरीले गरेको भए उनको देहान्तपछि छोराहरुलाई कारबाही गर्न मिल्दैन । तर, राज्यले जग्गा फिर्ता माग्ने भन्दा पनि सोझै जफत गर्ने हो ।’ अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले बुबाले सम्झौता गरेको भए मुख्य जिम्मेवार विनोद चौधरी हुने र तिनै जना अंशियारले बराबरी दण्ड भोग्नु पर्ने बताए ।

सीआईबीको अनुसन्धानले भने २०५२ साउन ११ गते चौधरी ग्रुपका महत्वपूर्ण हिस्सेदार अरुण चौधरीको नाममा ल्याई २०५७ पुस ४ गते फूटवेयरलाई लिमिटेडबाट प्राइभेट कम्पनीमा बदलिएको तथ्य फेला पारेको छ । जसकारण विनोदलाई छोडेर प्रहरीले अरुणलाई पक्रिएको बताइएको छ । तर, मुद्दा चलाउदा अंशियारको हिसाबले तीन दाजुभाइ तानिने वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले बीमापोष्टलाई बताए ।

२०४३ कात्तिक २७ गते कारखानाको २० लाख, विनोदका बुबा लुनकरण दास चौधरीको २१ लाख, दाइ विनोदकुमार चौधरी, भाइ वसन्तकुमार चौधरी, भिनाजु महेश अग्रवालको दुई–दुई लाख र दिदी गंगा चौधरीको नाममा एक लाख रुपैयाँ लगानी देखाएर च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड खोलेको देखिन्छ ।

त्यसबेला फूटवेयरको चुक्ता पुँजी ५० लाख भनियो । फूटवेयरको चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतले (१२ लाख ५० हजार रुपैयाँ) कारखानाले लगानी गर्नुपर्नेमा १० रोपनी जग्गाको मूल्यबराबर २५ सय कित्ता शेयर (२५ लाख रुपैयाँ) र १ लाख नगद गरी २६ लाख २७८ रुपैयाँ २१ पैसा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले लगानी गरेको पाइन्छ । तर, चौधरी परिवारले भने आठ लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी गरेको देखिन्छ । चुक्ता पुँजीको हिसाबले कारखानाले २६ लाख लगानी गरेपछि फूटवेयरबाट ५२ प्रतिशत शेयर पाउनुपर्ने थियो ।

कारखानाले सरकारको अनुमित लिएर मात्रै जग्गा विक्री गर्न पाउने मालपोत ऐनको प्रावधानविपरीत आफ्नो सञ्चालक समितिको बैठकबाट मात्रै फूटवेयरलाई जग्गा विक्री गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । सीआईबीले यो जग्गा किर्ते ब्यहोराको आधारमा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको देखिनआएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

त्यस बेला अजितनारायण सिंह थापा कारखाना, फूटवेयरको सञ्चालक समिति अध्यक्ष र नेपाल औद्योगिक विकास निगमका तत्कालीन अध्यक्षको जिम्मेवारीमा थिए । निगमबाट फूटवेयरले वार्षिक १० लाख जोर क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्ने शर्तमा फूटवेयरलाई दुई करोड ७५ लाख र शेयर अन्डरराइटबापत ३९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ ऋण पनि दिएको पाइएको छ । तर, फूटवेयरले तीन वर्ष पनि जुत्ता उत्पादन गरेन ।

२०४९ कात्तिक २४ गते कारखानाको व्यवसाय तथा सम्पत्ति भारतको लेदरेज बाँसबारी टैनरी एन्ड सु फैक्ट्री लिमिटेडलाई दुई करोड २४ लाख रुपैयाँमा विक्री गरेको थियो । सरकारले कारखानाको व्यवसाय तथा सम्पत्ति विक्री गर्दा चौधरी ग्रुप अफ इन्डिस्ट्रिजले फूटवेयरमा रहेको कारखानाको शेयर मात्रै किन्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयको उच्चस्तरीय समितिले चौधरी ग्रुप अफ इन्डिस्ट्रिजको प्रस्ताव अयोग्य ठहर गरेको थियो ।

२०५१ वैशाख १४ गते फूटवेयरमा रहेको कारखानाको शेयर अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय मन्त्रालयको निजीकरण इकाई समितिले गरेको थियो । तर, शेयर अर्थ र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा आएको केही समयमै कम्पनीको नामै परिवर्तन गरी हाल सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्राइभेट बनाइएको छ । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गामा चौधरी ग्रुपले चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको छ ।