आधा दर्जन वाणिज्य बैंकलाई पुँजीकोषको दबाब: ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा, लाभांशमा समेत बाधा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले साढे ६ खर्ब रुपैयाँ बढी तरलता छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूसँग मात्रै ५४ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । बैंकहरूले आफूसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्न पाउँछन् । तर, हाल बैंकहरूले ८० प्रतिशत रकम मात्रै ऋण लगानी गरेका छन् । अर्थात् बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ९सीडी रेसियो० ८० प्रतिशत हाराहारीमा छ ।

अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । प्रणालीबाट दैनिक अर्बौं रुपैयाँ खिच्नुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक मन्दीका कारण कर्जाको माग बढ्न नसक्दा बैंकमै पैसा थुप्रिएको हो । पछिल्लो समय कर्जाको माग बढाउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत लचकता अपनाउँदै आएको छ भने बैंकहरूले पनि कात्तिकदेखि लगातार निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै आएका छन् ।

अहिले कर्जाको ब्याजदर पनि सस्तिएको छ । बैंकहरूको औसत आधारदर (बेसरेट) एकल अंकलमा झरिसकेको छ । बार्गेनिङ गर्नसक्ने ग्राहकले एकल अंकमै ऋण पाउने अवस्था छ ।

अहिले बैंकमा प्रशस्त पैसा छ । ब्याजदर घट्दो क्रममा छ । पछिल्ला महिनाहरूमा क्रमशः कर्जाको माग पनि बढ्दै गएको छ । तर, आधादर्जन बैंकहरू भने पर्याप्त पैसा भएर पनि ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुँदा पैसा भएर पनि ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण थप ऋण दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पूँजी अनुपात न्यूनतम ८।५ प्रतिशत र कुल पूँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । आगामी असार मसान्तसम्म थप ०।५ प्रतिशत अर्थात् प्राथमिक पूँजीकोष नै ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले चालु वर्षदेखि ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ लागू गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्म थप ०।५ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थाका कारण बैंकहरू पैसा भएर पनि ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार आधा दर्जन बैंक ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कर्जा निक्षेप अनुपातका आधारमा अधिकांश बैंकहरूको ऋण लगानी गर्ने ठाउँ प्रशस्त भए पनि पूँजीकोषका कारण ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

आधा दर्जन बैंकको पूँजीकोषको चर्को दबाबमा रहेका छन् । यी बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामा ८।५ प्रतिशत हाराहारी छ । अझ् केहीको बैंकको ८।५ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ ।

हाल कुमारी र प्रभु बैंक १ रुपैयाँ पनि ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यी बैंकको प्राथमिक पूँजी कोष ८।५ प्रतिशत भन्दा पनि कम छ । प्रभुको ८।१२ प्रतिशत र कुमारीको ८।०३ प्रतिशत मात्र छ । एफपीओ र मर्जरको बार्गेन पर्चेज बापतको प्रिमियमको कर तिर्नुपर्दा बैंकहरूको पूँजीकोषमा थप दबाब परेको हो । असोजमा कुमारीको प्राथमिक पूँजीकोष ८।२१ र प्रभुको ८।९२ प्रतिशत थियो ।

त्यस्तै, हिमालयन, नबिल र माछापुच्छ्रे बैंक पनि कर्जाको माग आए पनि लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यी बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष ९ प्रतिशतभन्दा कम छ । आगामी असारसम्म प्राथमि पूँजीकोष ९ प्रतिशत ९०।५ प्रतिशत थप० गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै ९ प्रतिशतभन्दा कम भएकाले ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । पुससम्म प्राथमिक पूँजीकोष क्रमशः माछापुच्छ्रे ८।६६, हिमालयन ८।६ र नबिल ८।९३ प्रतिशत छ ।

त्यसैगरी, एनआइसी एशिया, सिटिजन्स, सिद्धार्थ र एनएमबी बैंक पनि पूँजीकोषको दबाबमा छन् । पुससम्म यी बैंकको पूँजीकोष ९।२५ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

हाल आधा दर्जन बैंक मात्र पूँजीकोषको आधारमा सहज अवस्थामा छन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, कृषि विकास, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एभरेष्ट, प्राइम कमर्शियल, नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मात्र प्राथमिक पूँजीकोष १० प्रतिशत माथि छ । यी बैंकलाई असारसम्म प्राथमिक पूँजीकोष ९ प्रतिशत कायम गर्न खासै दबाब नपर्ने देखिन्छ ।

पूँजीकोषमा दबाब भएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने गरेको छ । त्यस्तै, उनीहरूकोे व्यावसायिक अवस्थाबारे जानकारी लिन राष्ट्र बैंकले आवश्यक ठानेमा मूल्यांकन लेखापरीक्षण गराउन सक्ने सक्छ । बैंकहरूले पूँजीकोष सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही समेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, कुनै आर्थिक वर्षको कुनै अवधिमा तोकिएको पूँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसके राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा समेत रोक लगाउँछ ।