दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति विवादमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश, अन्तरिम आदेशको छलफलमा बोलाइयो
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिको विवादमा सरकारका नामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न छलफलमा डाकेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सरकार, संचार तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि डाकेको हो । शुक्रबार भएको प्रारम्भिक बहसपछि अदालतले कारण देखाउसँगै छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको हो ।
शुक्रबारको सुनुवाईमा निवेदक अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा र अधिवक्ताहरु विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल उपाध्याय, रविन्द्र तामाङ, सकुन्तला भुषाल, त्रिलोक बहादुर चन्द, राजीव बास्तोला र ज्ञानेन्द्रराज आरणले नियुक्तिको मापदण्डमा कानून व्यवसायीलाई नसमेटिएको र गैर कानूनी योग्यता राखिएकाले नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरे ।
अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्नु पर्ने भन्दै इजलासले एक सातापछि पेशी तोकेको छ । अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आव्हान गर्दा दूरसञ्चार ऐनले योग्यता तोकेका क्षेत्रलाई पाखा लगाउने प्रयत्न गरिएको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
कानून, लेखापरीक्षण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रका व्यक्तिलाई पाखा लगाउने उद्देश्य राखी सरकारी वा संस्थानको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी दशौं तह वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको व्यक्तिलाई मात्र दरखास्त दिन पाउने व्यवस्था गैर कानूनी भएको पनि कानून व्यवसायीहरुको दावी छ ।
दुर सञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ५९१० दूरसंञ्चार सेवासंग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्रबाट योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्षसहितको ५ सदस्यीय प्राधिकरणको बोर्ड गठनको व्यवस्था गरेकामा ती क्षेत्रलाई नसमेटी सरकारी वा संस्थानका अधिकृतहरुलाई मात्र अवसर दिनेगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ९ मा विभेदकारी व्यवस्था भएको समेत जिकिर गरिएको छ ।
