‘स्टार्टप’ उद्यम कर्जाका लागि सरकारले माग्यो परियोजना प्रस्ताव, सीप र क्षमता भएकालाई प्राथमिकता
काठमाडौं । ‘स्टार्टप’ उद्यम कर्जाका लागि सरकारले परियोजनाका ललागीप्रस्ताव गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले ‘स्टार्टप’ उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको छ।कर्जाका लागि स्टार्टप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुसार तोकिएको क्षेत्रमा नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ।
स्टार्टप उद्यमीले सूचना प्रकाशित भएको २१ दिन भित्र कार्यविधिको अनुसूची (१०) बमोजिम आफ्नो परियोजना प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ।
सरकारले गत साता स्टार्टप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० जारी गरेको थियो। विनियोजन ऐन २०८० को दफा ९ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको थियो।
मन्त्रालयले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टप उद्यममा संलग्न हुने उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यलाई सरल, स्पष्ट, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कार्यविधि बनाएको जनाएको छ।
स्टार्टप कर्जा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालन हुनेछ। कर्जा सरकारी वाणिज्य बैंकबाट मात्रै जारी गर्नेछ। प्रतिष्ठानले विनियोजन भएको रकम बैंकलाई प्रदान गर्नेछ।
सरकारले विनियोज ऐनमार्फत स्टार्टप कर्जा कोषका लागि १ अर्ब रूपैयाँ छुट्याएको थियो। कर्जा अधिकतम २५ लाख रूपैयाँसम्म हुनेछ भने ब्याजदर अधिकतम ३ प्रतिशतमात्रै हुनेछ।
स्टार्टप उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भइ निवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म सात वर्ष ननाघेका देहायबमोजिमका मापदण्ड पूरा गरेका उद्यमी कर्जाका लागि योग्य हुनेछन्।
