एक्चुरी भ्यालुएसनमा १० बर्ष पछाडि नै राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, पुँजी जुटाउन सकस, आइपीओ निष्काशनको बिषय के होला ?
काठमाडौं । पुरानै वित्तिय विवरणको चाङ बोकेर बसेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानको तीन आर्थिक बर्षको वित्तिय विवरण पारित भएको छ ।अन्य कम्पनीहरु आव २०८०र८१ को एक्चुरी भ्यालएसनमा पुगीसक्दा सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान भने सरकारी काम कहिले जाला घाम भनेझै १० बर्ष पछाडिको एक्चुरी भ्यालुएसन गर्न पनि कम्पनीलाई धौ धौ नै परेको छ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको कम्पनी भएको कारण पनि अन्य कम्पनीलाई भन्दा पनि संस्थानलाई बिशेष छुट छ । अर्थमन्त्रालयको मातहतमा रहेको कारण प्राधिकरणको प्रश्नको जवाफ पनि कैयौं पटक आलटाल गर्दै कम्पनीले राज गर्दै आएको थियो ।
प्राधिकरणले सोधेको कैयौंपटकको प्रश्नमा कम्पनीको जवाफ मौन नै हुन्छ । सो कारण पनि कम्पनीको बार्षिकउत्सवको अवसर पारेर प्राधिकरणका अध्यक्षले यी बिषयलाई राख्ने गर्दछ ।राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको आव २०६७/६८, २०६८र २०७९ देखि २०६९/७० सम्मको बीमांकीय मूल्यांकन (एक्चुरियल भ्यालुएसन) स्वीकृत गरेको छ।
तीन बर्षको वित्तिय विवरण प्राधिकरणले स्वीकृत गरीरह्दा पनि कम्पनीे एक्चुरी र प्राधिकरणले सोधेको प्रश्नको उत्तर भने दिन सकेको छैन । पुरानो वित्तिय विवरणको चङगोल नै रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थालाई बिशेष छुट सहित नै स्वीकृत गरिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको तीन आर्थिक वर्षको एक्चुअरी भ्यालुएसन स्वीकृत गरेको बीमा कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताएका छन् ।
बिगत लामो समयदेखि कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा र लेखापरीक्षण भएको छैन ।
प्राधिकरणबाट एक्चुअरी भ्यालुएसन स्वीकृत भएसँगै कम्पनीको ती आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण पास गर्ने बाटो खुलेको छ ।संस्थान कम्पनीमा रुपान्तरण भएसँगै कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आइपीओ निष्काशन गर्ने बाटो खुल्ला भईसकेको छ । तर पनि अर्थमन्त्रालयले तत्कालका लागि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्न नदिने निर्णय गरेको छ ।
कम्पनी सर्वसाधारणमा जाँदा पुरानै वित्तिय विवरणको गालेमचोल हुने हुँदा कम्पनीले तत्कालका लागि आइपीओ निष्काशन नगर्ने सोच अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
कम्पनीमा हाल नेपाल सरकार अन्तर्गत अर्थमन्त्रालय, नेपाल बैेंक र राष्ट्र बैंकको लगानी रहेको छ । पुँजी पुराउन यी तीनै संस्थाको योग्दान रहनेछ । हाल राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि योजनाको लागि रकम पठाईसकेको छ भने नेपाल बैंक अर्थमन्त्रालयले पैसा पठाएपछि पठाउने बाटो पर्खिरहेको छ।राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ४५ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको २७ प्रतिशत र नेपाल बैंकको १६ प्रतिशत सेयर छ ।
सेयरधनी रहेका राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकबाट करिब ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको कम्पनीले अर्थमन्त्रालयबाट पाउनुपर्ने १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ नपाएपछि चुक्तापुँजी पुयाउन नसकेको हो ।कम्पनीका सूचना अधिकारी भोलानाथ घिमिरे आगामी बजेटबाट चुक्तापुँजी जुटाउने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘हामीले आगामी बजेटबाट भए पनि पुँजी उपलब्ध गराउन फेरि पनि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौँ,’ उनले भने ।
यदि अर्थ मन्त्रालयले पुँजी थप गर्न नमाने नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम चुक्तापुँजी ५ अर्ब पुर्याउन कम्पनीले नसक्ने घिमिरेको भनाइ छ ।यस अघि पनि अर्थ मन्त्रालयले कम्पनीलाई पैसा दिन नमानेपछि कम्पनीले आफूसँग रहेको १८ करोड १० लाख रुपैयाँको चुक्तापुँजीमा नै राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण भएको थियो ।
पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भएपछि आईपीओ निष्कासन गर्ने मुडमा पुगेको जीवन बीमा कम्पनीले त्यो पनि संभव नदेखेपछि दोस्रो पटक पनि अर्थमन्त्रालायलाई पुँजी थप गर्न आग्रह गरेको हो ।
आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीले हालसम्म भएका लेखपारीक्षणको विवरण धितोपत्र बोर्डमा बुझाउनुपर्नेछ ।
कम्पनीले विगत १० आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरेको छैन । त्यसैले एकै वर्षमा १० आवको लेखा परीक्षण गर्न नसक्ने भएपछि आईपीओ जारी गरेर कम्पनीलाई चुक्तापुँजी जुटाउन सकस पर्ने भएको हो ।
