रविलाई साइजमा ल्याउन भारतले यस्तोसम्म गर्यो, सहकारी ठगीको आरोप नियोजित
काठमाडौं । छोटो समय मै संघीय संसदमा राष्ट्रिय दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को अस्तित्व स्वीकार्न नमानेको छिमेकी भारतले पार्टी सभापति रविलामिछानेलाई साइजमा ल्याउन अनेक प्रयोग गरेको तथ्य खुलेको छ ।
रास्वपा तथा पार्टी सभापति लामिछानेलाई मठार्न भारतले मिडिया परिचालनदेखि राज्यशक्ति समेतको प्रयोग गरेको खुल्न आएको छ । जसरी तत्कालीन एकिकृत माओवादी अर्थात् हालको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई साइजमा ल्याउन भारतले भिडियो टेप प्रसारणका लागि आर्थिक परिचालन समेत गरेको थियो भने साइजमा आइसकेपछि भारत बोलाएको थियो । त्यसरी लामिछानेलाई साइजमा ल्याउन प्रयोग गरेको यस मामिलाका जानकारहरुले बताएका छन् ।
श्रृंखलावद्ध रुपमा आफुमाथि भएको प्रहारको प्रतिकारमा लामिछानेले ८ माघमा आएर मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरे । जहाँ उनले आफु गलेको संकेत गरेका थिए । उनले आफुलाई व्यापक लखेट्ने मिडियासमेतलाई माफी मागेका थिए । र, भनेका थिए, ‘यसअघि गरेको टिकनी काउण्टरप्रति क्षमाप्रार्थी छुँ । र, म सुध्रिएको छुँ । आम सञ्चार माध्यप्रति मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन ।’
उनले पत्रकार सम्मेलन गरेको हप्दादिन नवित्दै दिल्लीबाट बोलावट भएको तथ्य खुलेको छ । उनी भारतीय भिस्तारा एअरलाइन्सको उडान नम्बर युके १५८ मा काठमाडौंबाट १३ गते शनिबार बिहान ११ बजे नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए । लामिछानेसँगै उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल पनि दिल्ली पुगेका थिए । र, सोमबार दुबै जना स्वदेश फर्किएका छतन् । रास्वपाले पार्टी सभापति लामिछाने नयाँ दिल्लीमा पार्टी शुभेच्छुकहरुको कार्यक्रममा सहभागि भएर फर्किएकोे बताएको छ ।
‘सहकारी ठगी’को आरोप नियोजित
रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको आरोप पनि नियोजित भएको बताइएको छ । रविले सहकारीको रकम टेलिभिजनमा लगानी गर्दा सित्तैमा शेयर लिने लोभ राख्नु गल्ती ठहरिए पनि कानूनतः उनलाई कारबाही हुने ठाउँ देखिँदैन ।
जसरी ग्योलेक्सी टेलिभिजनका मुख्य सञ्चालक एवं सूर्यदर्शन सहकारीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईविरुद्ध रकम हिनामिनामा सहकारी ऐन र संगठित रुपमा ठगी गरेकामा मुलुकी अवराध संहिता अनुरुप कारबाही प्रक्रिया चलाइयो त्यसरी लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चल्न नसक्ने कानून अध्येयताहरुको भनाइ छ ।
अझ सहकारी र बैंकिङ कानूनका जानकारहरु सहकारीका सञ्चालक समिति सदस्यहरुलाई प्रहरीले पक्रिनु भनेको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको कुरा भएको बताउँछन् । एक जना सहकारी कानूनका जानकारले बीमापोष्टसँग भने, ‘सहकारी ऐन अनुरुप कारबाही गर्ने हो भने प्रहरीले पक्रिन पाउँदैन । त्यो मुद्दा सहकारी विभाग अर्थात् विभागीय मन्त्रालयमार्फत सेटलमेन्ट अथवा कारबाही प्रक्रियामा जान्छ ।’
सहकारी ऐन अन्तर्गत चलेको मुद्दामा प्रहरीले धरपकड गर्न मिल्दैन । यस्तै, सहकारीको रकम हिनामिनालाई ठगीमा लैजान मिल्ने नमिल्ने विषयमा पनि न्यायालयले व्याख्या गर्न जरुरी रहेको तीन कानून व्यवसायीको भनाइ छ ।
