११ वर्षदेखि नेपालको लाइसेन्स प्रणाली भारतीय कम्पनीको कब्जामा, स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड समेत विदेशी

काठमाडौं । ११ वर्षदेखि नेपालको चालक अनुमतिपत्र अर्थात् लाइसेन्स प्रणाली विदेशीको नियन्त्रणमा छ । नेपालको स्मार्ट लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमतिपत्र)प्रणाली सन् २०१३ देखि विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमा रहेको हो ।

भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले नेपालको स्मार्ट लाइसेन्स प्रणाली बनाएको हो । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता इश्वरीदत्त पनेरुका अनुसार सन् २०१३ मा भएको सम्झौता अनुसार भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले इडिएल र इभिआरएस प्रणाली बनाएको हो । जुन प्रणालीमा अहिले प्रदेश सरकार मातहत गएका यातायात व्यवस्था कार्यालयले डेटा इन्ट्रि गर्छन् भने त्यो डेटाको सोझै भारतीय कम्पनीको सर्भरमा पुग्छ । उसको सिस्टमले रुजु गरेपछि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागले प्रिन्ट गरेर लाइसेन्स दिन्छ ।

प्रवक्ता पनेरुका अनुसार डेटा यातायात व्यवस्था कार्यालयले भर्छ, सिस्टम भारतीय कम्पनीको नियन्त्रणमा छ, यातायात व्यवस्था विभागले प्रिन्ट गर्ने मात्रै हो ।
नेपाली सवारी चालक तथा प्रयोगकर्ताहरुको विवरण सोझै भारत पुग्ने र त्यसको गोपनीयता एवं सुरक्षा मामिला आफुहरुलाई थाहा नहुने पनेरुले बीमापोष्टलाई बताए । उनले भने, ‘आइटीलाई थाहा हुने कुरा मलाई थाहा हुँदैन । जहाँसम्म कागजात कहाँ जान्छ भन्ने कुरा छ, त्यसमा कम्पनीसँग भएको सम्झौता तथा शर्तनामा अनुसार हुन्छ ।’

इडिएल (इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम) र इभिआरएस (एलेक्ट्रोनिक भेइकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम) दुबै मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले बनाएको हो । इभिआरएस अहिले पनि उसैको नियन्त्रणमा छ । इडिएल प्रणाली भने उसले विभागलाई हस्तान्तरण गरेको छ । तर, त्यसको सबै कागजात अझै विभागले मागेको छैन ।

यस विषयको ज्ञान पनि उसले विभागलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । विभागका प्राविधिक अहिले पनि प्रणालीसम्बन्धी ज्ञानमा पोख्त भएका छैनन्, परीक्षण कै चरणमा छन् । विभागले अहिलेसम्म ३५ लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिसकेको छ भने १५ लाखजति अझै स्मार्ट लाइसेन्सको पखाईमा छन् ।

विगत दुई वर्षयता परीक्षा पास गरेर नयाँ लाइसेन्स लिने र नवीकरण गर्नेको संख्या १४ लाख ५८ हजार पुगेको छ । विगतमा ढड्डामा रेकर्ड राखेर लाइसेन्स दिने गरिएकोमा अहिले त्यो सबै विवरण कम्युटर अर्थात् भारतीय कम्पनीले बनाएको सिस्टममा अपलोड गर्ने गरिएको छ । त्यसरी ढड्डाको दुरुपयोग गरेर विचौलियाको मिलेमतोमा चालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा फेल भएकालाई लाइसेन्स वितरण गरेको भेटिएको छ । त्यसरी वितरित १ लाख २ हजार स्मार्ट लाइसेन्स शंकास्पद पाइएको छ ।

लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने स्मार्ट कार्ड समेत विदेश मै बनाएर ल्याउने गरिएको छ । प्रवक्ता पनेरुका अनुसार पछिल्लो समय जनर्मनीमा रहेको कम्पनी मुल्बरले स्मार्ट कार्ड सप्लाई गरिरहेको छ । नेपाललाई स्मार्ट कार्ड बेच्ने मुल्बर जर्मनीको भनिएपनि गतिविधि पूर्ण रुपमा भारतबाटै गरिरहेको तथ्य फेला परेको छ ।