गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यताविरुद्धको रिटमाथि माघ १४ मा सुनुवाई
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथिको सुनुवाई माघ १४ गतेलाई सरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको पुस १३ गतेको एकल इजलासले माघ ९ गते सुनुवाइ गर्न पेशी तोकामा मंगलबार रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेर १४ माघलाई सरेको हो ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेशी तोकिएको भएपनि मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । यसअघि पुस १३ गते माथेमाको इजलासले रिट निवेदकले अधिकारीलाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेकोमा यस सन्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइबाट निर्णय हुनु पर्ने भन्दै लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।
सरकारले गभर्नरबाट निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनलाई समेत एकसाथै राख्दै शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाएको विषयमा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।
सरकारले २०७८ चैत २५ गते अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिकारीले दायर गरेको रिटमा २०७९ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो ।
जुन आदेशलाई २०७९ वैशाख १३ गते सपनाप्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले निरन्तरता दिएको थियो । सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ भने अझै भएको छैन ।
अधिकारीविरुद्ध विष्णु प्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा अर्थात् लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्त हुँदा २०७३ मा पनि रिट परेको थियो । अहिले फेरि शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर अधिवक्तात्रय दिपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र डडेल्धुराका चुडामणि भण्डारीले रिट हालेका हुन् ।
