सर्वोच्चमा आफुविरुद्धको सुनुवाई प्रभावित पार्न गभर्नर अधिकारीले गरे चलखेल, पेशी सूचीमा केरमेट

काठमाडौं । शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई प्रभावित पार्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चलखेल गरेका छन् । उनले चलखेल गरेर मंगलबारको पेशी साप्ताहिक सूचीबाट हटाउने प्रयत्न गरेकामा उत्प्रेषणको मुद्दा भएका कारण पुनः पेशी सूचीमा राखिएको छ । जुन सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटले आफैं बताउँछ ।

यसदिन यो रिटलाई पञ्छाउने क्रममा निकै गडबड भएको देखिन्छ । पेशी सूचीको रोलक्रम हेर्दा अंश मानाचामलको मिलापत्र ‘क’मा परेको छ भने विषम परिस्थितिमा पनि अग्राधिकार पाउने बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरु ‘घ’देखि मुनि परेका छन् । गभर्नरको योग्यता सम्बन्धको रिट निवेदन भने अन्तिम अर्तात् ‘द’मा धकेलिएर हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । यस दिन अन्तरिम आदेशका मुद्दाले समेत प्राथमिकता पाएका छैनन् ।

साप्ताहिक पेशी सूचीबाट हटाइएको भनिएको मुद्दा फेरि पेशी तारेखमा राखिएको विषय र सुरु रिट दर्ता गर्न नमानेको विषयलाई जोडेर निवेदक जोशी ल एण्ड एशोसिएट्शका अधिवक्ता दिपकराज जोशीले सर्वोच्च न्यायालय परिचालित वा प्रभावित हुन नहुने भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा टिप्पणी गरेका छन् ।

संवैधानिक कानूनका अध्येयताहरुले समेत न्यायालयले पेशी तोक्न गोलाप्रथा अपनाएर मात्रै नागरिकको भरोसा जित्न नसक्ने र अदालती मान्यता तथा पद्दती परिपालना पहिलो कुरा भएको सुझाव दिएका छन् ।

गएको पुस १३ गते शुक्रबार न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलाशले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै विपक्षीलाई लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको थियो भने माघ ९ अर्थात् सोमबारलाई पेशी तोकेको थियो । यो पेशीलाई राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीको चलखेलमा हटाउन खोजिएको तथ्य सर्वोच्चको वेबसाइटमा गरिएको केरमेटले पुष्टि गर्छ ।

अर्कोतिर राष्ट्र बैंकसँगको साँठगाँठमा प्रभु बैंकका सीईओको गैरकानूनी नियुक्ति सदर गर्न लगाउने तत्कालीन वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सर्वोच्चका नवनियुक्त न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल सम्मिलित बेन्चमा पेशी तोकिएका कारण पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नरको चलखेललाई थप पुष्टि गरेको छ । न्यायाधीश ढकालले राष्ट्र बैंकका कार्यरत एकाघरका सदस्यबाट चलखेल गर्न लगाई प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेयरचनको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज गर्ने सफलता हात पारेका थिए । जसको उपहार स्वरुप उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस भई नियुक्त भएका बताइन्छ ।

राष्ट्र बैंंकका गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठेको र रिट परेको यो पहिलो पटक भने होइन । अधिकारीविरुद्ध विष्णु प्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा अर्थात् लगानी बोर्डको सीईओ हुँदा पनि २०७३ मा रिट परेको थियो । यस्तै, राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा पनि उनी एक पल्ट निलम्बनमा परिसकेका छन् । अहिले फेरि शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर अधिवक्तात्रय दिपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र डडेल्धुराका चुडामणि भण्डारीले रिट हालेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुन अधिकारीले आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हासिल नगरेको जिकिर रिटमा गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० (ग)मा राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक हुनका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ्ग, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

तर, अधिकारीले स्नातकोत्तर (मास्टर्स)को शैक्षिक उपाधि हासिल नगरेको जिकिर रिटमा गरिएको छ । अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको व्यक्तिगत तथा शैक्षिक विवरणमा काठमाडौंको मिनभवनस्थित नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको र भारतको एउटा संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए)को पढाइ गरेको भनिएको छ । अधिकारीले पेश गरेको विवरणबाट उनले स्नातकोत्तर तहको योग्यता हासिल गरेको नदेखिएकाले नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश तथा अधिकारपृच्छासहितको आदेशको माग गरिएको छ ।

अधिकारीले सन् १९८८ मा नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट स्नातक तह बीबीए र भारतको एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढाइ हुने कलेजबाट सन् १९९३ मा ‘सीए’ पढाइ सकेको विवरण पेश गरेपनि त्यो पर्याप्त नभएको रिटमा उल्लेख छ । सीए अध्ययनलाई स्नातकोत्तर उत्तिर्ण सरह मान्यता नहुने दाबी रिटमा गरिएको छ । महाप्रसाद अधिरकारी २४ चैत, २०७६ गभर्नर नियुक्त भएका थिए । बीचमा उनी निलम्बनमा परे पनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहालीको आदेश गरेपछि फेरि राष्ट्र बैंक फर्किएका थिए ।

लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्त हुँदा परेको रिटको लिखित जवाफमा तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले सर्वोच्च न्यायालयलाई दिएको जवाफमा महाप्रसाद अधिकारीले चार्टड एकाउन्ट र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बीबीएको उपाधि लिई राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समकक्षता पुस्तिकामा स्नातक उत्तीर्ण गरी चार्टड एकाउन्टेन्सी गरेकोलाई एमकम सरह भनेको र एमकम सरहलाई अर्थशास्त्र, व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर तहको मान्यता दिइएको भनी उल्लेख छ ।