बीमा अभिकर्तालाई कानून मन्त्रालयले बीमा प्राधिकरणतिरै फर्कायो, १७ बुँदे माग के होला ?
काठमाडौं । घुमिफिरी रुम्जाटार भने झैं बीमा नियमावली २०८० को मस्यौदामा आफुहरुको माग सम्बोधनका लागि दिनहुँ सिंहदरबार धाइरहेका बीमा अभिकर्ताहरुलाई विभागीय कानून मन्त्रालयले फेरि नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणतिरै फर्काइदिएको छ ।
बीमा प्राधिकरणले बीमा नियामावली ड्राफटमा जीवन बीमक संघसँग गरेको सुटुक्कको छलफलको कारण बीमा अभिकर्ताहरुको माग सम्बोधनको बिषय नै अन्यौलमा परेको छ । संघलाई ड्राफट अर्थमन्त्रालय पेश गर्नुअघि छलफलमा बेलाउने प्रतिवद्धता जनाएको प्राधिकरणले सुटुक्क पेश गरेपछि बीमा अभिकर्ताहरु रुष्ट समेत बनेका थिए।
कुन(कुन मागहरु हेरफेर गरिएको छ भन्ने बिषयमा अभिकर्ताहरुलाई प्राधिकरणले पटक पटक भेट गर्दा पनि कुनै जानकारी नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । बीमा प्राधिकरणको कार्यशैली नै मन नपराउने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई पुनः हेरफेरको प्रस्ताव कसरी लैजाने भन्ने बिषयमा दोधारमा बसेका छन् ।
त्यसै त अर्थमन्त्री डा. महत प्राधिकरणका अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति सन्तृष्ट छैनन् । प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रम होस् वा कुनै छलफलमा प्राधिकरणप्रति उनको गुनासो नै रहेको हुन्छ । यसै बीच कानुन मन्त्रालयले ड्राफट छलफलका लागि बोलाएको बेला प्राधिकरणले उक्त प्रस्तावको बिषय अघि बढाउन सक्ने संकेत देखिएको छ।
यसै बीचमा कानुन मन्त्रालयले बीमा प्राधिकरणमार्फत नै आफना संसोधित माग ल्याउन आग्रह समेत गरेको अभिकर्ता संघले बीमापोष्टलाई बताएका छन् । बीमा नियमावली २०८० को मस्यौदा अर्थमन्त्रालय हुँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगिसकेकामा आफुहरुका माग दर्ज गर्न दिनहुँ धाइरहेका अभिकर्ताहरुलाई विभागीय मन्त्रालयले बीमा व्यवसायहरुको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणमार्फत आउन भनेको हो । योसँगै अभिकर्ताहरुको माग सम्बोधनमा थप अन्योल सिर्जना भएको छ ।
गएको मसान्ततिर पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले प्राधिकरणमा १७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मस्यौदा फिर्ता ल्याउन माग गरेको थियो । जतिबेला मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पुगेको बताइएको थियो । अहिले कानून मन्त्रालय पुगिसकेको मस्यौदामा आफ्ना माग सम्बोधनका लागि आग्रह गर्दा अभिकर्ताहरुलाई मन्त्रालयले प्राधिकरणमार्फत आउन भनेको हो ।
अभिकर्ताहरुले यसअघि प्राप्त सुविधाहरु, प्राधिकरण एवम् विभिन्न बीमा कम्पनीसँग अभिकर्ताका प्रतिनिधिहरुले गरेका सम्झौतामार्फत श्रमजीवीलाई दिइएका सेवा सुविधाहरु घटाउन, हटाउन र तोडमोड नगर्न माग गर्दै आएका छन्।उनीहरुले इजाजत पत्र नवीकरण सम्बन्धि बीमालेख, प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको प्रतिशतमा नवीकरण भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने लगायतका प्रावधान हटाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
‘बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र नवीकरण सम्बन्धि नियम ४७ को उपनियम (१)को खण्ड (ख)मा विक्री गरेको बीमालेख प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिमको प्रतिशतमा नवीकरण भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने भन्ने प्रावधान हटाउनु पर्दछ । बीमालेख नवीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा बीमितको मौलिक अधिकारको कुरा हो’, भनी अभिकर्ताहरुले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । आफुहरुको माग सम्बोधनका लागि उनीहरु कानून मन्त्रालय र प्राधिकरणमा दैनिकजसो धाइरहेका छन् ।
