बालेनको ‘कोर टिम’का सदस्य ओमप्रकाश अर्यालको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न, अदालतमा निषेधाज्ञाको रिट दर्ता

काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरको कानून विभागका सल्लाहकार एवं महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह बालेनको ‘कोर टिम’का सदस्य ओमप्रकाश अर्यालको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रिट परेको छ । संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्च (क्लाफ)को नवनिर्वाचित अध्यक्ष समेत रहेका अर्यालको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउंदै अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले रिट हालेका हुन् ।

लुईंटेलले वैधानिक रुपमा आफू विजयी भए पनि अवैधानिक उम्मेदवार अर्याललाई अध्यक्ष घोषित गरेको भन्दै उनलाई अध्यक्षको पदमा काम गर्न, अवैधानिक रुपमा आफू अनुकूल विधान संसोधन गर्नबाट रोक्न र आफूमाथि अनैतिक हथकण्डा प्रयोग गर्नबाट रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दे मंगलबार निषेधाज्ञाको रिट हालेका हुन ।
मञ्चको साधारण सदस्य हुन संवैधानिक कानुनमा स्नातकोत्तर (एलएलएम) गर्नुपर्ने विधानको अनिवार्य व्यवस्था भएपनि अर्यालले संवैधानिक कानूनमा स्नातकोत्तर (एलएलएम) गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेको लुईंटेलले रिटमा जिकिर गरेका छन् । अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनमा स्नातकोत्तर (एलएलएम) गरेका छन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई जिल्ला अदालतले बुधबारलाई तोकेको छ ।

शुक्रबार भएको मञ्चको एक्काइशौं साधारण सभामा भएको कार्यसमितिको निर्वाचनमा अधिवक्ता लुईंटेलको ५ मत, अर्का उम्मेदवार अधिवक्ता रुद्र शर्माको २ मत आएको थियो भने साधारण सदस्यको समेत योग्यता नभएका अर्यालले मत पाएको आधार देखाउंदै निर्वाचन समितिले अध्यक्ष घोषणा गरेको रिटमा दावी गरिएको छ ।
मञ्चको आफू संस्थापक सदस्य भएको र वरिष्ठताको आधारमा समेत अध्यक्षमा आफ्नो अधिकार रहेकोमा सो हनन गरी अर्याललाई अघि सारिएको पनि अधिवक्ता लुईटेलले रिटमा दावी गरेका छन् ।

आफूले मञ्चको औपचारिक फेसबुक ग्रुपमार्फत अवैधानिक चयनबाट पछि हट्न वा अदालत फेस गर्न आग्रह गर्दा समेत उनले नमानेपछि आफू रिट निवेदन लिएर अदालत पुगेको पनि अधिवक्ता लुईंटेको रिटमा उल्लेख छ ।

विधानको धारा ९ (क) ले स्पष्ट रुपमा संवैधानिक कानूनको विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कानून व्यवसायमा संलग्न वा सोही योग्यता पुगि संवैधानिक कानूनको विकास तथा सम्बद्र्धनमा क्रियाशील व्यक्ति यस मञ्चको सदस्य बन्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

तत्कालीन प्रमूख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भन्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएपछि एकाएक चर्चामा आएका अर्याल अहिले बालेनको कोर टिमको सदस्य हुन् । उनी महानगरको कानून विमागको सल्लाहकार हुन् । मेयर बालेनले विभागैपिच्छे सल्लाहकार नियुक्त गरेको भन्दै कर्मचारी वृत्तबाट व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

अर्याल शैक्षिक योग्यतालो मानव अधिकार आयोग वा विषयगत निकायमा हुनुपर्नेमा महानगरको कानून विभागको सल्लाहकार अमिल्दो भएको कुरा समेत उठेको छ । उनी डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई समर्थन दिएका कारण परचालित भएको आरोप समेत लागेको थियो ।