तत्काललाई कमोडिटी स्टक एक्सचेन्जको ‘च्याप्टर क्लोज’, सर्वोच्चले दिन मानेन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । कमोडिटी स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्चले कार देखाउ आदेश जारी गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले यसमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

अधिवक्ता रपिश पोखरेलले तत्काल कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिई सञ्चालनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यो रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गरेको र अब विपक्षीबाट लिखित जवाफ मात्रै माग हुने सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद घिमिरेले बीमापोष्टलाई बताए ।

वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धि ऐन २०७४ मा उल्लेख भए बमोजिम कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनको लागि आवेदन माग गरिए पनि ऐनमा तोकिएको अवधि व्यतित भइसक्दा समेत कमोडिटी एक्सचेन्ज संचालनको लागि अनुमति प्रदान नभएकाले तत्काल कमोडिटी स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको लागि आदेश दिन रिटमा माग गरिएको थियो ।

के कति कारणले नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजार सञ्चालन तथा प्रवर्द्वन गर्न नसकेको हो सो को उचित कारण सर्वोच्च अदालत समक्ष बुझाउनको लागि आवश्यक आदेश दिन समेत माग गरिएको थियो । वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएको बजारहरु सञ्चालन, प्रवर्द्वन र व्यवस्थापन तर्फ आवश्यक भएमा विज्ञ तथा दक्ष जनशक्ति सहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी सकेसम्म छिटै कृषिमा बजारीकरण र उखु कृषकले भुक्तानी प्राप्त गर्न नसकिरहेको समस्यासमेत हल हुने गरी नेपाली उत्पादकको उत्पादनलाई लक्षित गरी वस्तुहरु भौतिक हस्तान्तरण हुने गोदाम, वेयरहाउसहरुजस्ता उचित पुर्वाधारहरुको व्यवस्था हुने गरी बजार सञ्चालन गर्न गराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेकामा सर्वोच्चले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएको हो ।

धितोपत्र बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्जको लागि आवेदन माग गर्दा मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड, मल्टी एसेट्स एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड, हिमालयन कमोडिटिज एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज र नेपाल मल्टी कमोडिटिज एक्सचेञ्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए । वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले निर्दिष्ट गरेको समय गुज्रिसके पनि बजार सञ्चालन गर्न बोर्डले अनुमति नदिएकाले रिट दायर गरिएको अधिवक्ता पोखरेलले बताएका छन् ।