२२ अर्ब विद्युत् वक्यौता असुल्न उर्जामन्त्री बस्नेतको अवरोध, कुलमानलाई बाइपास गर्दै मन्त्रिपरिषदबाट हस्तक्षेप

काठमाडौं । आम नागरिकलाई १८ घण्टे लोडसेडिङको अन्धकारमा राखेर उद्योगीलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत दिइएको विद्युत वक्यौता असुल्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको साहसमाथि उर्जामन्त्री शक्तीबहादुर बस्नेतले चिसोपानी खन्याइदिएका छन् ।

आम नागरिकलाई अन्धकारमा राखेर विद्युत खोसेर मनोमानी उपयोग गरेका उद्योगीहरुसँगको साँठगाँठमा उर्जामन्त्री बस्नेतले मन्त्रिपरिषदबाट हस्क्षेप गर्न लगाएर अर्बौँ विद्युत वक्यौता उठाउने विद्युत प्राधिकरणको साहसमाथि चिसोपानी खन्याइदिएका हुन् ।

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आम नागरिक चर्को लोडसेडिङ खेपिरहेका बेला आवश्यकता भन्दा पनि थप विजुली उपभोग गरेर वर्षौदेखि महसुल तिर्न अटेर गरिरहेका ६१ मध्ये १० वटा उद्योगको लाइन काट्ने अभियान चलाएर २२ अर्ब बढी वक्यौता उठाउने साहस जुटाएका थिए ।

तर, विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री बस्नेतले कुलमानलाई बाइपास गर्दैै वक्यौता उठाउने प्राधिकरणको अभियानमाथि मन्त्रिपरिषदबाट हस्तक्षेप गर्न लगाए । बोर्ड अध्यक्षका हैसियतमा बस्नेत आफैं सहभागि विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पुस १६ गतेको बैठकले बाँकी वक्यौता असुलउपर गर्न एक पटकलाई बढीमा ६० महिनाको समय दिई किस्ताबन्दीमा बुझाउन सकिने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसै निर्णय अनुसार विद्युत प्राधिकरणले १६ गते बेलुकी हिमाल आइरनले पहिलो किस्ता २७ लाख बुझाएपछि राति नै विद्युत लाइन जोडिदिएको थियो । त्यसको केही दिनमा प्राधिकरणले हुलास स्टीलको लाइन काटेको थियो । मंगलबार मात्रै प्राधिकरणले सरकारी अखबार गोरखापत्रमा ‘अन्यन्त जरुरी’ भन्दै किस्ताबन्दीमा वक्यौता बुझाउनलाई ३० दिनभित्र आवेदन दिइसक्न भनी सूचना जारी गरेकोमा साँझ उर्जामन्त्रीले उक्त कदमलाई ‘क्याविनेट’को हम्मरले हिर्काए ।

उर्जामन्त्रीले कै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानविन आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्दै काटिएका लाइन जोड्न निर्देशन दियो ।

तीन सदस्यीय ‘लाल’ आयोगमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य राखिएको छ । तर, सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश लाल संयोजकत्वका अघिल्ला दुई आयोगले दिएका प्रतिवेदन नै सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेको अवस्था छ । सरकारले मधेस आन्दोलन र टीकापुर नरसंहारको छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीश लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । जुन आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएन भने टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी भनिएका रेशम चौधरीले आममाफी पाइसकेका छन् । मधेस आन्दोलनका बन्दीहरु अहिले पनि कारावास काटिरहेका छन् ।

जानकारहरुले जसरी प्रतिवेदन गुपचुप राखेर चौधरीलाई राजबन्दी रिहाइमा पारियो त्यसरी अर्बौँ विद्युत वक्यौता मिनाह गर्ने प्रपञ्च स्वरुप डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विवाद छानविन गर्न आयोग गठन गरिएको रुपमा अथ्र्याएका छन् ।

आम नागरिकको उज्यालो खोसेर महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई अर्बौँ रुपैयाँ मिनाहा गर्न लागेको भन्दै उर्जामन्त्रीको कदमप्रति धेरैले आपत्ति जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको लिखित जानकारी उर्जामन्त्रालयले प्राधिरण पठाइसकेको र अब प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेर उद्योगका लाइन जडान गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता भगवान ढकालले बीमापोष्टलाई बताए ।

उनका अनुसार बोर्डले निर्णय गर्नासाथ सम्बन्धित वितरण केन्द्रलाई लाइन जडानका लागि पत्राचार गरिनेछ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयले बोर्डले पुस १६ गते गरेको निर्णय खारेज भइसकेको र अब नयाँ निर्णय हुने उनले बताए । तर, अबको निर्णय क्याविनेटले गरेको निर्णयका आधारमा हुने उनको भनाइ छ ।