कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन तीन पदाधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन तीन पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । अख्तियारले तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्माविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा फैसला भएकामध्ये राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेकोसम्बन्धी मुद्दामा आयोगको निर्णयअनुसार मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको हो । २०७१ सालमा बनेको कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीले बक्यौता करमा ४५ करदाताको विभिन्न कर शीर्षकमा छुट दिन सम्झौता गरी १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८४२ रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको देखिएको अख्तियारको ठहर छ ।
७६ करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीले आपसी कुराकानीलाई आधार मानी १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।
महत, ढकाल र शर्मा (तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग)तीनै जनाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को (क) मा उल्लेख भए अनुसार कसुर गरेको पुष्टि भएकाले महत, ढकाल र शर्मालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरेबमोजिम १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ कायम गरी दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद र दफा ७ बमोजिम जरिवाना सजाय हुन विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ९ समेतको आधारमा मागदाबी लिई पुरक निवेदन दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
