‘एयर मार्शल’का नाममा त्रिभुवन विमानस्थललाई भारतीय सैनिकको परेडस्थल बनाउन खौज्दै पर्यटनमन्त्री किराँती

काठमाडौं । ‘विवादको जड’ र ‘स्पष्टीकरण मन्त्री’ दुबै उपमा दिइएका पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले विवादित भारतीय एयर मार्शललाई हटाउनुको साटो थप बन्दोबस्त गर्न लागेको तथ्य बाहिरिएको छ । माफियाको सेटिङ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई भाडामा दिने प्रस्ताव गरेका कारण पहिल्यै विवादमा फसिसकेका पर्यटनमन्त्री किराँती भारतीय एयर मार्शलका नाममा भारतीय सेनाको चलखेल बढाउन लागि परेको बुझिएको छ । यो विषयमा उनले गृहमन्त्रालय समेतलाई ढाँटिरहेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पर्टनमन्त्री बनेकी हिसिला यमीले भारतीय एरो प्लेनमा एयर मार्शलको ओहोरदोहोर बाक्लिन दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । पहिले नेपालमा बस्नु नपर्ने भएका कारण उनीहरुबारे खासै चासो दिइएको थिएन । जब २०७३ मा भारतले एयर मार्शलका लागि वास नै मागेपछि यो विषय चर्चामा आएको थियो । २०७३ मा राजपत्रमा प्रकाशित नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमावलीको व्यवस्थालाई देखाएर भारतीय एयर मार्शल निर्वाध आइरहेका छन् । विना अनुमति भातीय एयर मार्शलले एयरपोर्टमा परेड खेलिरहेको गतल अभ्यासलाई निर्मूल पार्नुको साटो पर्यटनमन्त्री किराँती आफैं भारतीय कम्पनीहरुको हालीमुहाली बढाउनतर्फ लागिपरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मेवारी लिन भारतीय कम्पनीहरु तयारी अवस्थामा रहेका बताइएको छ ।

काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले एयर इन्डिया, स्पाइसजेट, इण्डिगो र भिस्तारा एयरलाइन्सले दैनिक उडान गरिरहेका छन् । जसमा दु-दुई जनाका दरले एयर मार्शल आउने गरेको बुझिएको छ । कतिपय अवस्थामा एयर मार्शलका नाममा हतियारसहितका भारतीय सैनिक नै आउने गरेका छन् । त्यसरी चारवटा एयरलाइन्सका एरो प्लेनबाट दैनिक एक दर्जन भारतीय सैनिक निर्वाध नेपाल आइरहेका बुझिएको छ । त्यसरी आएका मध्ये कतिपय फर्किए पनि कति यतै वास बस्ने गरेको समेत बताइन्छ ।

कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकताभन्दा माथि एयर मार्शलको सम्झौता हुनुहुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । तर, नेपालमा अनुमतिविनै एयर मार्शलको नाममा हातहतियारसहितका भारतीय सैनिक निर्वाध आइरहेका छन् । यस विषयमा राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रहरुले चासो राखेका छैनन् भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए)का अधिकारीहरु समेतले वास्ता गरेका छैनन् ।

यसको पुष्टि टीआईएका प्रवक्ता सुभास झाले गरको कुराबाटै पनि हुन्छ । भारतीय जेट एयरमा आउने एयर मार्शलहरु बाहिर निस्कनु परे वा वास बस्नु परे आफुसँग भएको हातहतियार कसलाई बुझाउने गरेका छन् ? के छ, हाम्रो व्यवस्था ? जवाफमा उनले भने, अहिलेसम्म यो विषय कसैले सोधेको थिएन । मैले पनि यस विषयमा थप बुझ्नै पर्ने हुन्छ । सम्भवतः सुरक्षा निकायलाई वुझाउने गरेका छन् होला ।’ उनका अनुसार भारतीय एरो प्लनेहरु प्राय विग्रिएको वा ग्राउण्डेड भएको अवस्थामा मात्रै एयर मार्शलहरु वास बस्न विमान बाहिर निस्किने गरेका छन् । तर, हतियार बुझाएको र देखाएको दुबै कुरा हामीलाई थाहा छैन । यस विषयमा आफुले थप बुझ्ने उनको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनसँगै प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनुपर्ने नेपाल नागरिक उड्डयउन प्राधिकरण (जो पर्यटनमन्त्रालय मातहत छ)ले यसबारे चासो नदिएको वा कुरा लुकाएको प्रष्ट हुन सकेन । प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले यसबारे हामीलाई थाहा हुँदैन, टीआईएलाई नै सोध्नुस् भन्ने जवाफ दिए । तर, विमानस्थलको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा र एयरपोर्टको सम्पूर्ण भोगाधिकारी भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नै हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को गाइडलाइन अनुसार इन् फ्लाइट सेकुरिटी अफिसर राख्दा दुई देशबीच सम्झौता गर्नु पर्ने र त्यो सूचनाको नमूना आईकाओको म्यानुअलमा राखिएको हुन्छ । तर, आईकाओ कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ताबारे भने निकै संवेदनशील रहेको बताइन्छ । हवाई सुरक्षा मामिला विज्ञ लेखनाथ गौतमका अनुसार एयर मार्शल विमानबाट वाहिर ओर्लिनु परे वा वास बस्नु परेका खण्डमा हतियार बुझाउने संस्था सुरक्षा निकाय वा भन्सार मध्ये मुलुकको आवश्यकता अनुसार कुनै एकलाई तोक्न सकिन्छ ।

नेपालको हकमा अहिलेसम्म यो विषयलाई चासो दिइएको छैन । हवाई सुरक्षा मामिला विज्ञ गौतम एयर मार्शलको विषय बहसमा ल्याउने र छलफल गर्ने विषय नभएको बताउँछन् । उनले यो आइकाओको मार्गदर्शन भएकाले यसलाई बहसको विषय बनाइन नहुने तर्क गरेका छन् । उनले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री दिवंगत रविन्द्र अधिकारीले हवाई सुरक्षा सम्बन्धी गोष्ठीमा एयरमार्शलको कुरा उठाएपछि यो विषय छलफलको विषय होइन भनेको र पछि उनले त्यो कुरालाई स्किप गरेको समेत सुनाए ।

तर, छिमेकी भारतले दिल्लीमा भएको नागरिक उडड्यन अधिकारीहरु कै बैठकमा आफ्ना विमानमा आउने सुरक्षाकर्मीलाई वास बस्न दिइनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । त्यसअघि भारतले एयर मार्शलका रुपमा आउने भारतीय सैनिकलाई वास बस्ने व्यवस्था मिलाउन भन्दै १२–१४ पटक पत्राचार गरिसकेको थियो । २०७३ माघमा भएको दिल्ली बैठकमा कुरा उठ्दा पनि प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकार थियो ।

भारतीय अधिकारीहरुको प्रस्ताव सुनेर चकित परेका नेपाली अधिकारीहरु खासमा हवाई रुटको कुरा गर्न गएका थिए । हवाई रुटको कुरा गर्दा भारतले छापामार शैलीमा एयर मार्शलको वास प्रबन्धको प्रस्ताव तेस्र्याएको थियो । त्यति मात्र नभई भारतीय अधिकारीहरुले नेपालको नागरिक उड्डयन नियमावली २०७३ देखाउँदै तिमीहरुको ऐनमा व्यवस्था भएको कुरा पूरा गर्नलाई पनि किन उच्च राजनीतिक तहमा जानु पर्छ भन्दै प्रतिप्रश्न समेत गरेका थिए । लञ्च ब्रेकमा नियमावली पल्टाएर हेर्दा कसरी ऐनमा आयो भनेर नेपाली अधिकारीहरु आफैं तिनछक परेका थिए । त्यो बेला सरकारी टोली प्रक्रिया मिलाएर सरकारले दिनसक्छ भन्ने मन्जुरीसहितको जवाफ दिएर फर्किएको लिखत नै छ ।

त्यतिबेला नेत्रविक्रम चन्द र मोहन वैद्य किरण समूहबाहेकले यो सहमतिको विरोध गरेनन् । अहिले पनि भारतले त्यही छिद्रलाई प्रयोग गरेर एयर मार्शलका नाममा नेपालमा भारतीय सैनिक क्याम्प नै बनाउन खोजेको बताइँदैछ । पूर्व गृहसचिव समेत रहेका ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मीले यदि त्यसो हो भने यो सार्वभौमसत्ता विपरीतको कदम हो भनेका छन् ।

नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमावली ०७३ कार्तिक २२ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । यो नियमावलीको मस्यौदा केपी शर्मा ओलीले गरेकामा प्रचण्डको अघिल्लो कार्यकालमा पास भएको थियो । जसको दफा ३४ मा वायुयानबाट हातहतियार लैजाँदा कायम गर्नुपर्ने सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ ।

नियमावलीले कुनै पनि विदेशी विमान कम्पनीले एयर मार्शल राख्न चाहेमा गृह मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने भनिएको छ । जसको अर्थ नियमावलीलाई देखाएर कसैले पनि एयरमार्शल राखिहाल्न पाउने होइन । सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, पर्यटनमन्त्री किराँतीले माफियाको सेटिङमा विमानस्थलको सबै तालाचाबी भारतीय कम्पनीलाई बुझाउने तयारी गरेका छन् ।