राष्ट्रघाती सम्झौतासँग राष्ट्रिय सभाको ६ सिट साँट्दै एमाले

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सत्ता गठबन्धनसँग राष्ट्रिय सभाको ६ सिट मागेर राष्ट्रघाती सम्झौतामा सहमति जनाएको छ । एमालेको प्रस्तावमा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सकारात्मक देखिएसँगै छिमेकी भारतसँग गर्न लागिएको राष्ट्रघाती सम्झौताले सार्थकता पाएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बुधबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर राष्ट्रिय सभाका ६ सिट मागेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफुहरुको योनजामा साथ दिए राष्ट्रिय सभामा ६ सिट दिन सत्ता गठबन्धन तयार रहेको बताए ।

एमालेबाट रिक्त हुने ८ सदस्यमध्ये कम्तीमा ६ सिट पाउनुपर्ने प्रस्ताव एमाले अध्यक्ष ओलीले राखेका थिए । बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकमा एमालेको प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ब्रिफिङ गरेका थिए । बाहिर संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) पास गर्ने नाममा एमालेले बार्गेनिङ गर्न खोजेको बताइए पनि भित्रि कुरा अर्कै रहेको बताइएको छ ।

टीआरसी एमाले र माओवादी दुबैलाई सत्ता हत्याउने अस्त्र बन्दै आएको छ । केपी ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्री कार्यकालमा प्रचण्डले टीआरसी कै विषय झिकेर एक खुट्टो सत्ताभित्र र एक खुट्टो बाहिर राख्दै आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि खुल्ला आह्वान गरेका थिए । त्यो बेला एमालले सत्ताभित्र आफुलाई बढी भाग पार्न टीआरसीको मुद्दालाई माओवादी कज्याउने हतियार बनाएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा आएका उजुरी सबै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा खिचेर नियमित अदालतमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा प्रचण्ड विच्किएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि खुल्ला आह्वान गर्न पुगेका थिए । जुन बेला दुई सय देखि तीन सय द्वन्दकालीन मुद्दा महान्यायधिवक्ताको कार्यालय खिचिसकेको अवस्था थियो । त्यो बेला महान्यायाधिवक्ता रहेका हरिप्रसाद फुयाँल अहिले सर्वोच्चको न्यायाधीश छन् । जुन योजनाको एउटा सुत्रधार फुँयाल पनि थिए ।

बाहिर टीआरसीको कुरा गरिए पनि हालको बार्गेनिङ छिमेकी भारतको डिजाइनलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा साथ दिने सन्दर्भमा मात्रै भएको बुझिएको छ । सत्ता गठबन्धनले छिमेकी भारतले दूतावासमार्फत तजविजिमा बाँड्दै आएका खुद्रे योजनाको खर्च सीमा बढाउने र भारतीय चलखेललाई मलजल गर्ने गरि ल्याएको परियोजनामा प्रमुख विपक्षी एमाले समेतको स्वीकृति लिन बार्गेनिङ चलेको हो । यो परिजनालाई साथ दिए बापत एमालेले राष्ट्रिय सभाको ६ सिट पाउने सहमति भएको बुझिएको छ ।

एमाले राजी भएसँगै पहिले साना विकास परियोजना (स्मल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट) भनेर चिनिएको कार्यक्रम अब हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (एचआइसीडीपी)का रुपमा सन्चालन हुनेछ । विगतमा प्रतियोजना ५ करोडसम्म तजविजीमा खर्च गर्ने गरेको दूतावासले अब प्रतिपरियोजना २४ करोडसम्म सोझै लगानी गर्न सक्ने गरी स्वीकृति पाउनेछ ।