जयशंकरलाई नेपालमै बोलाएर एमाले, रास्वपा समेतको समर्थनमा राष्ट्रघात हुँदै
काठमाडौं । सत्ताबाहिर रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सहितको मौन मिलेमतोमा भारतसँग सुटुक्क राष्ट्रघाती सम्झौता हुन लागेको रहस्य खुलेको छ । नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागि हुन नेपाल आएका भारतीय विदेशमन्त्री डा. सुब्रह्मण्यम जयशंकरको उपस्थितिमा यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता हुन लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बाटो खोल्ने निहुँ पारेर भारतसँग सुटुक्क नेपालको बजेटरी सिष्टमभन्दा बाहिरबाट हुँदै आएको गैर प्रयोजनात्मक रकमको सीमा बढाउने सम्बन्धी सम्झौता हुन लागेको बताइएको छ ।
पहिले साना विकास परियोजना (स्मल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट) भनेर चिनिएको कार्यक्रम अब हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (एचआइसीडीपी) का रुपमा सन्चालन हुनेछ । विगतमा प्रतियोजना ५ करोडसम्म तजविजीमा खर्च गर्ने गरेको दूतावासले अब प्रतिपरियोजना २४ करोडसम्म सोझै लगानी गर्न सक्ने गरी स्वीकृति दिने प्रपन्च रचिएको छ ।
दुई देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलसहितको संयुक्त आयोगको बैठक पछि हुन लागेको यो सम्झौतालाई सरकारले गुपचुप राख्ने रणनीति लिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहित रास्वपा लगायतका दलहरुले त्यसलाई मौन समर्थन गरेका छन् । कसैले यसबारे आवाज उठाउने आँट गरेका छैनन् । हुँदा हुँदा आफुलाई उग्र विद्रोही एवं एकीकृत जनक्रान्तिको पहरेदार ठान्दै आएका नेक्रविक्रम चन्द समेत मौन छन् ।
संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपाल भारत द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा विकास साझेदारीको समीक्षा गरिने र दुई देशबीच विद्युत व्यापारका सम्बन्धमा समझदारी हुने प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार रुपक सापकोटाले बताएका छन् । यस्तै, बंगलादेशसँग हुने त्रीदेशीय साझेदारीका सम्बन्धमा पनि महत्वपूर्ण सहमति हुने उनको भनाई छ ।
नेपालले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन परियोजनाका सम्बन्धमा पनि सम्झौता हुने बताइएको छ । तर, भारतले विगतदेखि दूतावासमार्फत ‘उच्च प्रभावित सामुदायिक विकास आयोजना’ को नाममा सीधै आफैंले गर्दै आइरहेको खर्चको सीमा बढाएर २४ करोड बनाउने सम्झौतालाई भने पुपचुप राख्न खोजिएको छ ।
विदेशी दातृ निकायले दिने सहयोग अर्थमन्त्रालयमार्फत एकद्वार हुँदै लैजानुपर्ने कुरा उठीरहेका बेला भारतलाई नेपालस्थित दूतावासमार्फत २४ करोड मनोमानीपूर्वक खर्च गर्न पाउने बाटो नेपालका सत्ताधारी तथा विपक्षी राजनीतिक पार्टीहरुले खोलिदिन लागेका छन् ।
यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पाँच करोड रुपैयाँसम्मको विकास आयोजना सीधै आफैले निर्माण गर्न पाउने गरी राष्ट्रघाती सम्झौता भएको थियो । वर्तमान सरकार र विपक्षीहरुले त्यसलाई थप मलजल गर्न लागेका छन् ।
गएको मंसिर २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यो राष्ट्रघाती परियोजनालाई अघि बढाउन स्वीकृती दिइसकेको बताइदै छ । भारतले आम नागरिकलाई दूताबासमा लाइन बस्न लगाएर समानान्तर सत्ताकै शैलीमा उक्त परियोजना चलाउँदै आएको छ ।
