डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अर्बौँ बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई प्राधिकरणले दियो ६० किस्ते सुविधा

काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विजुली उपभोग गरेका उद्योगलाई बक्यौता रकम तिर्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किस्ताको सुविधा दिने भएको छ । व्यवसायीहरुको सहजताका लागि भन्दै प्राधिकरणले बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न सक्ने सुविधा दिन लागेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई अघि बढाएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जति महिनाको छुट बिल जारी गरिएको हो त्यति नै महिनाको वा बढीमा ६० महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विशेष व्यवस्था बोर्डबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिए ।

विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन (एक सवस्टेशनबाट अर्को सवस्टेशन जोड्ने लाइन)बाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि पटक-पटक ताकेता एवं सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरेकामा यद्योगीले त्यो बिल फर्जी भएको भनिरहेका छन् ।

प्राधिकरणको ताकेतालाई बेवास्ता गर्दै उद्योगीले महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत् लाइन काटन सुरु गरेको थियो ।

आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले दैनिक रुपमा १८ घण्टे लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत उपभोग गरेका थिए । कूल २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन बापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

६१ वटा उद्योगले २०८० मंसिर मसान्तसम्म २२ अर्ब २४ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यसमध्ये ५ करोडभन्दा बढी बक्यौता रहेका २३ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको र अटेर गर्ने अन्य उद्योगको पनि लाइन काट्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ ।