प्रिमियम मूल्यको आइपीओ जारी गरेका पाँच कम्पनीमध्ये एकको अदालतले आदेश दिए फिर्ता हुन सक्छः प्राधिकरण

काठमाडौं । प्रिमियम मूल्यको आइपीओ जारी गरेका पाँच कम्पनीमध्ये एकको अदालतले आदेश दिए हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको प्रिमियम मूल्य फिर्ता हुने काँटछाँट देखिएको छ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ’बीमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वीकृति दिनु बीमा ऐनविपरीत र सर्वसाधारणको हितविपरीत देखिएकोले सो कार्यलाई तत्काल सच्याउन’ प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।

प्राधिकरणले भने समितिको निर्देशनभन्दा पनि हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न लागेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा हुने फैसलाको आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ।

’आज लेखा समितिबाट पत्र पाइसकेका छैौं,’ बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, ’ बोर्डमा यो पत्र पुराएर अन्तिम निर्णय गनेैछौ ।
लेखासमिति यो निर्देशन नै कानुनसरह हुँदैन, अहिले यही विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ, त्यहाँबाट आउने फैसला अनुसार नै निर्णय गर्नेछौं।’

समितिले तीन वर्षयता प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेका कम्पनीहरूको छानबिन गरेर यो औचित्यपूर्ण भए–नभएको, गैरकानुनी भए–नभएको विषयमा छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्न र छानबिनको क्रममा दोषी देखिए सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानुन बमोजिम प्रक्रियामा लैजान समेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

यो निर्देशनले सार्वजनिक निष्कासन भइसकेका सेयरमा छानबिनको कुरा गरेको छ। त्यसैले पनि यसले जारी भइसकेको सेयरमा निर्णय सच्याउनु भन्ने अर्थ नलागेको प्राधिकरणको बुझाइ छ। त्यसैले पनि हिमालयन रिले प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्न लागेको सेयरको विषयमा अदालतमा परेको मुद्दामा हुने फैसला अनुसार नै अघि बढ्ने प्राधिकरणले बताएको छ।

यमप्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता भिमसेन रायमाझीले बीमा ऐन विपरीत हिमालयन रिले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न लागेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। बीमा ऐन २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ५ मा ’प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि बीमाकले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा सेयर अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ।

नेपालमा बढीमा एक सय रूपैयाँसम्मलाई अंकित मूल्य मानिँदै आइएको छ। त्यसैले बीमा कम्पनीहरूले नियम विवरण प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले मंसिर ११ गतेको निर्णयबाट अन्तरिम आदेश सहित सबै पक्षलाई छलफलको लागि मंसिर १९ गते डाकेको थियो। मंसिर १९ मा रिटको पालो नआएपछि सो दिन भने सुनुवाइ हुन सकेन। केही दिनमा नै यससम्बन्धमा सुनुवाइ हुने सम्भावना रहेको प्राधिकरणले बताएको छ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले एक सय अंकित मूल्यमा एक सय ६ रूपैयाँ प्रिमियम थपेर सेयर जारी गरेको थियो।

कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सहित सर्वसाधारणलाई समेत सेयर बाँडफाँट गरिसकेको छ। सर्वसाधारणलाई जारी गरिएको सेयरमा १.२९ गुणासम्म आवेदन परेको थियो। कुल १५ लाख ९६ हजार ६ सय ४९ जनाले सेयर पाएका थिए।

अदालतमा यो प्रक्रिया चलिरहे पनि सेयर सूचीकरणको प्रक्रिया समेत अगाडि बढिरहेको छ। सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) का प्रवक्ता सुरेश न्योपानेले भने, ’हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सेयर सूचीकरणको लागि आएको छ।’

न्यौपाने सर्वोच्च अदालतले हिमालयन रिले प्रिमियमबापत उठाएको रकम लगानीकर्ताकै खातामा हाल्न निर्देशन दिएमा पनि समस्या नहुने बताउँछन्।

’हाम्रोमा आइपिओ पर्ने लगानीकर्ताको रेकर्ड रहेको हुन्छ,’ न्यौपानेले स्पष्ट पारे, ’यसरी आइपिओ परेका लगानीकर्ताले यो डिम्याट खातामा जनाएको बैंक खाता बन्द नगरेको अवस्थासम्ममा रकम फिर्ता गर्न कुनै समस्या हुँदैन।’

प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने बीमा कम्पनीमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स मात्र एकल कम्पनी भने होइन। यसअघि सिटिजन्स लाइफ, सन नपाल लाइफ, रिलायबल नेपाल, आइएमई लाइफले प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ जारी गरेका थिए।

त्यस्तै, प्रिमियर इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्सले समेत पाँचदेखि सात वर्षअघि प्रिमियम मूल्यमा एफपिओ जारी गरेका थिए। बीमा कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्नै नपाउने भनेर हाल सर्वोच्चमा दायर भएको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको मुद्दामा निर्णय गरेमा यी कम्पनीका लगानीकर्ताले पनि रकम फिर्ता पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन।