अंग्रेजी वर्ष २०२३ मा बीमा जगतमा महत्वपूर्ण कामः बीमा नीति जारीदेखि दावी भुक्तानी प्रभावकारी बनाउनेसम्म

काठमाडौं । अंग्रेजी वर्ष सन् २०२३ मा बीमा क्षेत्रका लागि खासै सुखद हुन सकेनन् । बीमा प्राधिकरणले चलाएको बीमा कम्पनीहरुको मर्जर अभियानले सोचेजस्तो सफलता हासिल गर्न सकेन भने नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणबाट भएको प्रिमियम मूल्यको आईपिओ पनि विवादमा फस्न पुग्यो । नयाँ बीमा ऐन प्रारम्भ भएपछि बीमा नियमावलीमा समेत जारी नहुँदा बीमा क्षेत्रको नियमन अझै प्रभावकारी बनाउन बाँकी नै छोडेर अंग्रेजी वर्ष २०२३ हामीबाट बिदा भएको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले अग्रेंजी बर्ष २०२३ मा पाँच कम्पनीलाई प्रिमियममा आइपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिएको थियो । प्रिमियममा आइपीओ निष्काशन आफैमा विवादास्पद भएको भन्दै लेखा समितिले यस बिषयमा सम्पूर्ण अध्ययन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न अख्तियारलाई पत्र लेखेसँगै यो विषय फेरि उठेर आएको छ ।

लेखा समितिले २०२३ को अन्त्यतिर बीमा पोलिसी बीमित र नेपाल सरकारको हित नरहेको भन्दै तीन वर्षभित्र सरेण्डर भएका बीमा पोलिसीहरुको २५ प्रतिशत कार्यालय खर्च कटाएर बाँकी रहेको ७५ प्रतिशत रकम बीमितलाई छ महिनाभित्र फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । यसले बीमा प्राधिकरणमा विगत तीन वर्षदेखि लागू गरेका कपितय निर्णयहरुमाथि प्रश्न चिन्ह उठाईदिएको छ ।
बीमाको क्षेत्र व्यापक हुँदै गए तापनि नियामक निकाय बीमा प्राधिकरण र कम्पनीबीचको स्वर भने मिल्न सकेको छैन । यस वर्ष प्राधिकरणले बीमा ऐनको गलत व्याख्या गरेर बीमा क्षेत्रमा स्वार्थप्रेरित नियमन गर्न खोजेको देखियो । जुन बीमा क्षेत्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण पनि छ ।

राष्ट्रिय बीमा नीति २०८० जारी
यो बर्ष नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बीमा निति २०८० जारी भएको छ । राष्ट्रिय बीमा नीति २०८० मा बीमा सेवामार्फत गरिबी न्यूनिकरण गर्ने र बीमाको पहुँच बृद्धि गरी आम सर्वसाधारणको जोखिम रक्षावरण बीमाको माध्यमबाट गर्ने उल्लेख छ । नेपामला अहिले पनि दुई खालको बीमा सेवा सञ्चालित छ । एउटा कोर बीमा र अर्को सामाजिक सेवा अन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सहज हुने देखिन्छ ।

बीमा अभिकर्ता र सर्भयरलाई बीमा नियमावलीको मस्यौदामा असन्तुष्ट
नेपाल बीमा प्राधिकरणले तयार पारेको बीमा नियमावलीको ड्राफटमा बीमा कम्पनीको मेरुदण्ड बीमा अभिकर्ता र सर्भयरहरुलाई छलफलमा नै नराखी अर्थमन्त्रालय पठाउने काम गर्यो । जसको परिणाम स्वरुप अहिलेसमम बीमा नियमावली जारी हुन सकेको छैन । जस्को कारण बीमा अभिकर्ता र सर्भेयरको यो बर्षको दैनिकी सिंहदरबार धाँउदै बितेको छ ।

बीमा पोलिसी सरेण्डरमा लेखा समितिको ध्यान
लेखा समितिले बीमा पोलिसी सरेण्डरको बिषयमा पहिलोपटक बोलेको छ । बीमा पोलिसी सरेण्डर नेपाल सरकार र बीमित दुबैको हितमा नरहेको भन्दै बीमा प्राधिकरणलाई लिखित रुपमा दिएको निर्देशन अनुसार तीन वर्षभित्र सरेण्डर भएका बीमा पोलिसीहरुको २५ प्रतिशत कार्यालय खर्च कटाएर बाँकी रहेको ७५ प्रतिशत रकम बीमितलाई छ महिनाभित्र फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।

प्राधिकरणद्धारा पाँच कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्काश गर्न अनुमति
नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले अग्रेंजी बर्ष २०२३ मा चार जीवन बीमा कम्पनी र एक पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ ।
चार कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्काशन गरेर दोस्रो बजारमा समेत कारोबार सुचारु गरिसकेको छ भने एक पुनर्बीमा कम्पनी दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय विस्तार कस्तो रह्यो ?
अंग्रेजी बर्ष २०२३ सम्ममा कुल बीमाशुल्कमा सोचेजस्तो सुधार हुन सकेन । बर्षको अन्त्यमा आर्थिक मन्दी पश्चात् सुधार हुँदै बीमा व्यवसाय सम्रगमा ४।७५ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
जीवनतर्फ हेर्ने हो भने ७।७५ प्रतिशतले बीमा व्यवसाय बढेको छ भने निर्जिवनतर्फ ४।४५ प्रतिशतले घटेको छ । बीमा व्यवसायमा सुधार देखिने आश रहेपनि बीमा पोलिसी सरेण्डरको कारण बीमा व्यवसाय सोचेको जस्तो ग्रोथ लेभलमा जान भने यो बर्ष पाएन् ।

बीमाको पहुँच ४३ प्रतिशतमा पुग्यो
यस बर्ष बीमाको पहुँच ४३ प्रतिशतमा पुगेको छ । बीमा प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय, बीमा जनचेतना र कम्पनीहरुको बीमा जनचेतनामूलक अभियानले बीमाको पहुँच ४३ प्रतिशतले बढ्न सफल भएको भन्न सकिन्छ ।
बीमा कम्पनीहरुको मर्जरको कारण घट्यो कम्पनी र कर्मचारीको सङख्या
बीमा कम्पनीहरुको मर्जरको कारण यस बर्ष बीमा कम्पनीहरुको कार्यालयको सङख्या १५ प्रतिशतले घटेको छ भने कर्मचारीहरुको सङख्या ३ प्रतिशतले घटेको छ।

बीमा नियमावलीको ड्राफ्ट अर्थमन्त्रालयमै
बीमा ऐन २०७९ लागू भएसँगै नेपाल बीमा प्राधिकरणले औपचारिक रूपमा सुरु भईसकेको छ । बीमा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न बनाइने बीमा नियमावलीको मस्यौदा भने अर्थमन्त्रालयमै थन्किन पुगेको छ ।
ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार साविकको बीमा समिति २०७९ कार्तिक २२ गतेदेखि ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’मा रूपान्तरण भइसकेको छ । नयाँ ऐनमा भएका व्यवस्था विस्तारै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने दायित्व प्राधिकरणको छ । अंग्रेजी वर्ष २०२४ लाई बीमा नियमावली जारी गर्ने दायित्व काँधमा आइपरेको छ ।

बीमा अभिकर्ताहरुले पहिलो पटक दिए परीक्षा
नेपालको बीमा इतिहासमा बीमा अभिकर्ताहरुले पहिलो पटक परीक्षामार्फत लाइसेन्स लिएका छन् । बीमा अभिकर्ताहरु हुनको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको पाठ्यक्रम पठाउनु पर्ने र बीमा प्राधिकरणले परिक्षा लिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । बीमा अभिकर्ताहरुको परिक्षा प्रणालीमार्फत लाइसेन्स लिने व्यवस्थासँगै बीमा अभिकर्ताहरु थप जिम्मेवार हुने विश्वास गरिएको छ ।

अभिकर्ताहरुको पाठ्यक्रम सार्वजनिक, परिक्षा अनिवार्य
यसआर्थिक बर्षमा जीवन बीमा अभिकर्ताहरुको पाठ्यक्रम बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ ।
यसअघि नै नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा अभिकर्ताको पाठ्यक्रम र परिक्षा कार्यविधिले अन्तिम रुप नपाँउदासम्म जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई परिक्षा लिई नयाँ आवेदकलाई लाईसेन्स दिन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिईसकेको छ।
बीमा प्राधिकरणले नयाँ पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै अब भने अभिकर्ता पढेर र्नै परिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ ।

दाबी भुक्तानी फछ्र्यौटका लागि प्राधिकरणबाट निरन्तर प्रयास
अंग्रेजी वर्ष २०२३ मा नियामक बीमा प्राधिकरणले दावी भुक्तानी फस्र्यौटका लागि निरन्तर प्रयासहरु गरिरहेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले वर्षभरि नै बीमा कम्पनीहरुलाई दावीभुक्तान िजतिसक्दो चाँडो गर्न निर्देशन दिइरहे भने नीतिगत रुपमा समेत विभिन्न निर्णयहरु गरेर दावी भुक्तानी प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरण सक्रिय रहेको वर्षको रुपमा २०२३ लाई हेर्न सकिन्छ ।

१. बीमालेख बमोजिम दाबी भुक्तानी नदिएको वा घटी दिएको कारणले कुनै बीमक विरूद्ध उजूरी परेमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले अर्धन्यायिक निकायका रूपमा कार्य गर्दै प्राधिकरणले विभिन्न निर्णयहरु गरेर दावी भुक्तानीको लागि आग्रह गरेको छ ।
२. बीमा दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा बीमक र बीमितबीचको विवादमा मध्यस्थताको काम निश्चित अवधिभित्र दाबी वापतको दायित्व निर्धारण नगरेमा वा मर्का पर्नेगरी दायित्व निर्धारण गरेमा र तोकिएको समयभित्र दायित्व फछ्र्यौट नगरेमा विषयको प्रकृति तथा गम्भीरता हेरी आर्थिक जरिवाना
३. बीमा दावी भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटोछरितो, पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाई बीमितको हित संरक्षण गर्न प्राधिरणबाट दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन, जारी
४. बीमा दावी भुक्तानीका सम्बन्धमा परेका उजूरीहरूलाई व्यवस्थित तथा न्यायोचितरूपमा फछ्र्यौट गर्न उजूरी कार्यविधि,

बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने
नेपाल बीमा प्राधिकरणले यहि जेठ २५ गतेदेखि जेठ २७ गतेसम्म बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । नेपालमा बिरलै हुने यस्ता कार्यक्रमहरु सन् २०२३ मा निश्चित गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली बीमा क्षेत्रलाई परिचित बनाउन २०२३ ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सफल भएको छ ।

‘एशियन इन्स्योरेन्स मिट २०२३’ कार्यक्रम
सन् २०२३ मा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन एशियाका देशहरुको नियामक निकायहरुको कार्यक्रम नेपालमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा एशियाका नियामक निकाय र कम्पनीहरुमार्फत नेपालमा सहभागीता जनाएका थिए ।
तीन दिने एशियाली बीमा सम्मेलन सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले दुई दिने एशियाली बीमा सम्मेलनको आज काठमाडौंमा उद्घाटन गरेका थिए । एशियाका २५ देशका बीमा सम्बन्धी नियामकीय निकाय र बीमा कम्पनीहरको उपस्थितीमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

कागजी प्रकृया कम गर्न डिजिटलाइजेशन गर्न सकेन
कागजी रूपमा बीमा सुविधा दिँदै आएका बीमा कम्पनीहरु पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोगतर्फ मोडिन प्रयास गरेपनि यो बर्ष भने सम्भव रहेन ।
कम्पनीहरूले अनलाइनबाटै बीमालेख खरिद गर्न सक्ने, दाबी भुक्तानी गर्न सक्ने, बीमाको प्रिमियम तिर्न सक्ने लगायतका अनलाईन सुविधाको विकास गर्न सफट्वयर निमार्ण गर्ने प्रकृया यो बर्ष अल्झिएको छ ।

बीमकको वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन २०८० जारी
यो बर्ष नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकको वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन २०८० जारी गरेको छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई आर्थिक बर्ष २०७०÷८० तथा सो पश्चातका वित्तीय विवरणहरु यसै निर्देशन बमोजिम तयार पार्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस निर्देशिका अनुरुप प्राधिकरणले पुरानो व्यवस्थामा हुँदै आएको लगानीलाई विकेन्द्रित गर्न प्रोत्साहन दिएको प्राधिकरणले वित्तीय विवरण निर्देशिकामार्फत् नाफा वितरणमा कडाई गरिने भएको छ । यस निर्देशिका अन्तर्गत बीमा कम्पनीहरुले खराब कर्जाका लागि पनि प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत तोकिदिएको छ ।

लाभांश वितरणमा कडाई
नेपाल बीमा प्राधिकरणले यस बर्ष पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेको तीन वर्षसम्म धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नभएमा लगानी बराबरको रकम वितरण योग्य मुनाफाबाट घटाउनुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ ।
निर्देशिकाको १६ नम्बर निर्देशनमा पब्लिक कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेको मितिबाट तीनवर्षसम्म धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नभएमा बीमकले वित्तीय विवरणमा लेखाङ्कन गरेको लगानी रकमलाई वितरण योग्य मुनाफाबाट घटाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

साथै बीमा कम्पनीले सेयर वा म्युचुअल फण्डमा गरेको लगानी प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्र बजारको सूचीबाट हटेमा वित्तीय विवरणमा लेखाङ्कन गरेको उक्त लगानीको रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

राष्ट्रिय बीमा संस्थान जीवन बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण
बीमा ऐन २०७९ बमोजिम राष्ट्रिय बीमा संस्थान खारेज भएर यो बर्ष राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडमा रुपान्तरण भएको छ ।
करिब ५० वर्ष इतिहास बोकेको संस्थान कम्पनीमा रुपान्तरण भएको छ । कम्पनी पब्लिक कम्पनी सरह सर्वसाधारणमा भने तत्कालै नजाने भएको छ ।

प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्न रोक
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्न रोक लगाएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकले १० बुँदे निर्देशन मार्फत बीमा प्राधिकरणलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
प्रिमियम आइपीओ कुन आधारमा दिएको हो भन्दै प्रश्न समेत सोधेको छ । बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा शेयर बिक्रि गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वीकृती दिनु बीमा ऐनको विपरीत र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित विपरित देखिएको सो कार्यलाई तत्काल सच्चाउन समितिले निर्णय गरेको हो ।