अन्ततः अख्तियारको छानविनमा बीमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारी, प्रिमियम मूल्यको शेयरमा हस्ताक्षर महंगो सावित हुने

काठमाडौं । नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणमाको उच्च पदमा बसेर जथभावी अनुमति दिने र हस्ताक्षर गर्नेहरु अन्ततः कानुनको फन्दामा पर्ने भएका छन् । आज बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र विद्युत नियमन आयोगसहितका प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्न अनुमति दिने निकायहरुमाथि छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लिखित निर्देशन दिने निर्णयसँगै प्राधिकरणका अध्यक्षसहितका उच्च अधिकारीहरु छाविनमा पर्ने निश्चित भएको हो ।

लेखा समितिले प्रिमियममा आईपिओ जारी गर्न अनुमति दिने निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै छानविन गरी दोषीमाथी कानुन बमोजिम कारवाही गर्न भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लिखित निर्देशन दिएको छ । स्मरणरहोस्, बीमापोष्टले प्राधिकरणका उच्च कर्मचारी र सञ्चालकहरुले गैर कानुनी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेमा कानुनको फन्दामा पर्न सक्नेबारे पटक पटक समाचार लेखेर सचेत गराएको थियो ।

लेखा समितिको निर्देशनसँगै अब प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्ने कार्यमा संलग्न नेपाल बीमा प्राधिकरणका सञ्चालकहरु, अध्यक्षसहितका कर्मचारीहरु समेत छानविनको दायरामा पर्ने भएका छन् । प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्न पहिलो पटक तत्कालिन बीमा समितिले स्वीकृत दिएपनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले मानेको थिएन । धितोपत्र बोर्डले दुई वर्षसम्म अल्झाएर राख्दा पनि बीमा प्राधिकरणको जबरजस्तीका कारण प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी भएको थियो ।

सोही तथ्यका आधारमा पनि नेपाल बीमा प्राधिकरणका उच्च तहका कर्मचारीहरु प्रिमियम मूल्यको आईपिओमा दोषी ठहर हुने सम्भवना बलियो देखिन्छ । प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्ने सम्बन्धी हस्ताक्षरकर्ताहरुलाई निकै महंगो सावित हुने भएकोछ ।