रातो पासपोर्ट दुरुपयोगको मुद्दा ६० न्यायाधीशपछि घुम्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको बेन्चमा

काठमाडौं । तत्कालीन संविधान सभाका सदस्य (सभासद)को हैसियतमा प्राप्त भएको कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दुरुपयोगको मुद्दामा पेशी तोकिएको छ । सर्वोच्चमा यो मुद्दाको पेशी प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठसम्मिलित इजलासमा परेको छ । गोलाप्रथामार्फत प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको पेसी परेको हो । मुद्दाको पेसी सूचीको क्रमसंख्याअनुसार सातौं नम्बरमा छ ।

७ वर्षदेखि यो मुद्दा सर्वोच्चमा एकपछि अर्को इजलासमा पेशी तोकिए पनि सुनुवाइ सर्दै आएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च आइपुगेको थियो । २०७३ जेठ ९ गते सरकारले विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वाेच्चमा पुनरावलोकन हालेको हो ।

हालसम्म यो मुद्दाको पेसी ६० न्यायाधीशको इजलासमा परिसकेको छ । हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको बेन्चमा यसअघि पनि दुई पल्ट पेशी परेको थियो । फैसलाका लागि अङ्ग पुगे पनि हेर्न नभ्याउने हुँदै अधिकांश पेशी सर्दै आएको थियो । विशेष अदालतले पूर्वसभासदहरु शिवपुजन राय, विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री साहलाई दोषी ठहर गरेको थियो भने अन्य प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिएको थियो ।

विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियारले नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वसांसद नारदमुनी रानासमेत सबैविरुद्ध अभियोग पुष्टि हुनुपर्ने दाबी गर्दै पुनरावेदन गरेको थियो । उनीहरुलाई विशेषले कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको ठहर गरी जनही ३ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो ।

पूर्वसभासद यादवद्वय र साहको कूटनीतिक राहदानीमा तस्बिर फेरेर अर्कै व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको भनी दिइएको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वसभासद शिवपुजन यादवको राहदानीमा केदारनाथ शर्मा भन्ने व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको आरोप थियो ।

रातो पासपोर्टमा सभासदको तस्बिर हेरफेर गर्नका लागि देवेन्द्र पौडेल, मनोज कार्की, गोपाल बानियाँ, दिलबहादुर घर्ती र सन्तोषराज उप्रेतीले सहयोग गरेको आरोप लागेको छ । साथै पूर्वसभासद विश्वनाथप्रसाद र साहको राहदानीबाट पृथ्वी छन्त्याल नाम गरेका व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको भन्ने आरोप लगाइएको थियो ।

त्यस मुद्दामा अस्ट्रेलिया गएका छन्त्याललाई १ वर्ष ६ महिना कैद र ७५ हजार जरिवाना गर्ने फैसला भएको थियो । अख्तियारले संविधान सभा सदस्य रहेको हैसियतले प्राप्त गरेको कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरी अनधिकृत व्यक्तिलाई विदेश पठाइ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा चारजना पूर्वसभासद, अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख र केही विचौलीयाहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

उनीहरूको राहदानीमा रहेको फोटो उप्काएर अन्य व्यक्तिको टाँसी अस्ट्रेलिया पठाएको र सो कार्यमा सहयोग गरेको मुद्दामा अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूसमेत तानिएका थिए । यादव र साहले १ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा आफ्नो नाममा जारी भएको राहदानी बिक्री गरी सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै सोही बराबरको बिगो र जरिवाना असुल हुनुपर्ने दाबी अख्तियारको थियो ।

अख्तियारको आरोपपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अन्तर्गत सबै प्रतिवादीसँग बिगो बराबर जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।