गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुगेको सम्बन्धी रिट सर्वोच्चमा दर्ता हुँदै, रजिष्ट्रारबाट दर्ताको अनुमति

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुगेको सम्बन्धको रिट सर्वोच्चमा दर्ता हुने भएको छ । अधिवक्ता दिपकराज जोशी, दामोदर तिम्सिनासहित ४ जनाले सर्वोच्चमा कार्तिक ३ गते पेश गरेको रिट बिहीबार दर्ता हुन लागेको हो । रिट अध्ययनपछि बुधबार (पुस ११ गते) मात्र सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले दर्ताको अनुमति दिएका छन् ।

रिट दर्ता गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण दस्तुर समेत बुझाइसकेको अधिवक्ता जोशीले बीमापोष्टलाई बताए । उनले रिट दर्ता गर्न आफुले झण्डै ठेढ महिना दैनिक सर्वोच्च धाएको बताएका छन् । रिटमा गभर्नर अधिकारीले आफूसँग सीए (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)को योग्यता भएको भनेको, तर उक्त योग्यता कुनै शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरेको नभई तालिम मात्रै भएको भनी जिकिर गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

गभर्नर अधिकारीको योग्यतामाथि फेरि प्रश्न उठ्यो, ब्याचलर पासको मात्रै सर्टिफिकेट, सर्वोच्चमा रिट पेन्डिङ

गभर्नर अधिकारीले आफ्नो योग्यता भनेर पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र जालझेलपूर्ण भएकाले उनी राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि योग्य नभएको दाबी रिटमा गरिएको अधिवक्ता जोशीले बताए । रिटमा सर्वोच्चले विगतमा एउटा रिट खारेज गरेको र उक्त मुद्दामा सीएको तालिमलाई शैक्षिक योग्यता मान्न नसकिने व्याख्या गरेको समेत रिटमा जिकिर गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा २० को व्यवस्थाअनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुनका लागि नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख भएको, तर अधिकारीको उक्त योग्यता नपुग्ने रिट निवेदकको दाबी छ ।

ऐनले स्पष्ट स्नातकोत्तर उपाधि भनेपछि तालिमको उपाधि देखाई नेपालको केन्द्रीय बैंकको प्रमुख व्यक्तिको रुपमा नियुक्त हुन कसरी पाइन्छ रु रिट निवेदकले भनेका छन्, ‘विधायीकी मनसाय भनेको सो सरहलाई गभर्नर बनाउने पक्कै होइन ।’

गभर्नर अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा)मा स्नातक तह मात्रै पास भएको विवरण पेश गरेको जिकिर रिटमा छ । सन् १९८९ मा काठमाडौंको मिनभवनस्थित नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको र भारतको एक चाटर्ड एकाउन्टेन्ट पढाइ हुने कलेजबाट सन् १९९३ मा ‘सीए’ पढाइ सकेको उल्लेख गरे पनि त्यो प्रयाप्त नभएको रिटमा उल्लेख छ ।

सीए अध्ययनलाई स्नातकोत्तर उत्तिर्ण भएको मान्यता दिन नसकिने दाबी रिटमा गरिएको छ । अधिकारी २०७६ चैत २४ मा गभर्नर नियुक्ती भएका थिए । बीचमा उनी निलम्बित समेत भएका थिए । गोप्य सूचनाहरु चुहाएको तथा स्वायत्त संस्थाको गरिमालाई ख्याल नगरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निलम्बनमा परेका उनी सर्वोच्चको पुनर्बहाली आदेश बोकेर राष्ट्र बैंक फर्किएका थिए ।