बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम हुन सकेन : डा.घिमिरे

काठमाडौं । बीमा विज्ञ तथा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रविन्द्र घिमिरेले बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्र जताततै वित्तीय अनुशासनमा ह्रास आएको बताउदै आमूल परिवर्तनको आँचो औंल्याएका छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको फेहरिस्ततर्फ संकेत गर्दै प्राध्यापक डाक्टर घिमिरेले अब कार्यशैली मात्रै बदल्ने भन्दा पनि व्यवस्था मै आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

त्यति हुन नसके नेतृत्व इमान्दार हुनुको विकल्प नभएको समेत उनले औंल्याएका छन् । उनले पाँच बुँदामा आफ्ना विषयवस्तु राख्दै यथार्थपरक भएर सोच्नु पर्ने बेला आएको धारणा राखेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘उपभोक्ताहरुबाट अत्याधिक सेवाशूल्क असुल्ने, सेवा सुविधा नदिने र कर्पोरेट मुनाफा बढाउने होडमा छन् । वित्तीय पहुँच नपुगेको कारण सत्रौँ शताब्दीको मिटरब्याजको आतंकले आम नागरिक पिसिएका छन् ।’

सरकार एवं सत्ताले सुशासनको जति नै कुरा गरे पनि व्यवहारमा रत्तिभर पनि फरक नपरेको तर्क गर्दै प्राध्यापक डाक्टर घिमिरेले नेतृत्व इमान्दार नभई केही नहुने बताएका छन् ।

हेरौँ उनको धारणा बुँदागत रुपमा 

१. यो देशमा सरकारी विद्यालयहरुको अवस्था नाजुक छ, माध्यमिक बिद्यालय, प्राविधिक तथा भोकेशनल शिक्षा पढाउने गुणस्तरीय संस्थाहरुको आवश्यकता छ । नयां विश्वविद्यालयको आवश्यकता छैन । तर किन दिनदिनै नयां नयां विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी गर्दैछ सरकाररु बेरोजगार उत्पादन गर्ने विश्वविद्यायलको संख्या बढाउने हैन, देशलाई चाहिने प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी विदेशी जनशक्तिमा विस्थापित गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
विश्वविद्यालयको सिनेट संरचना र पदाधिकारी नियूक्ति गर्ने प्रक्रिया र नीजहरुको योग्यतामा संशोधन गर्नु आवश्यक छ । विश्वका जुनसुकै देशबाट नेपालका विश्वविद्यालयको लागि उपकुलपतिमा निवदेन दिन पाउने व्यवस्था गर्ने भन्ने सुनियो । के नेपालमा बसेका प्राध्यापकहरुमा विश्वविद्यालय चलाउन सक्ने खुबी देखेनौ वा उनीहरु माथि बिश्वास भएन ? के यी प्राध्यापकहरु तिम्रा भक्तिगान गाउने, ताली ठोक्ने, आन्दोलनमा ब्यानर बोक्ने काममा मात्रै फिट हुन् ?

२. जुन देशले आफ्नो देशको जनशक्तिलाई निर्यात गर्ने मालको रुपमा लिन्छ लाजै नमानी बैदेशिक रोजगारीको संभावनाको ढोका खोल्ने जस्ता नारा उकेल्छ, त्यो देशको छिट्टै बिघटन हुंदैछ भन्ने कुराको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राज्यसंयन्त्रले योजनाबद्ध ढंगबाट संरचानाहरु बनाइ बनाई देशका नागरिकलाई बाहिर जान प्रोत्साहन गर्नु भनेको गंभीर अपराध हो । असली नेताहरु तयारी माल निर्यात गर्दछन्, प्रविधि र सेवा निर्यात गर्दछन् । खलनायकहरु नागरिक, कच्चा पदार्थ, बिजुली, निर्यात गर्दछन् ।

३. जुन देशमा मोटर त के मोटरमा फिट गर्ने दश रुपैयांको किलो उत्पादन गर्न सक्दैन उही देशमा खराबौंको मोटर आयात हुन्छ । जुन देशमा ५७ प्रतिशत जमीन बांझो राखेर खरबौंको अनाज र फलफुल तरकारी आयात गरिन्छ । कृषिको कुनै योजना छैन, भूमि प्रयोग सम्बन्धी कुनै नीति छैन । बिगत ३०।४० वर्षमा धनी राष्ट्रहरुका् सूचीमा पर्न सफल केही देशहरुको बिकासको मोडेललाई हेर्दा हुन्छ देश त्यसै समृद्ध हुंदैन, सो को लागि सबै नागरिकले १२ देखि १८ घण्टा पसिना बगाउनु पर्दछ ।

४. देशमा सुशासन नामको कुनै चरो बांकी छैन, उच्च स्तरीय नियुक्ति देखि सामान्य नियुक्तिहरु सबै नेताका पकेटबाट हुने गरेका छन् भने इमान्दर र सक्षम मान्छेले अवसर पाउने कुनै गन्जायस छैन । प्रविधिको जमानामा घरबाटै हुने कामको लागि दिनभरी लाइन बस्नु पर्दछ । हरेक कामको लागि घुस नदिई, चिने जानेको मानिस नभई काम हुंदैन । अराजकता पराकाष्ठमा पुगेको छ ।

५. बित्तिय संस्था, बैंक, सहकारी, इन्सुरेन्स जताततै बित्तिय अनुशासनमा ह्रास आएको छ । उपभोक्ताहरुबाट अत्याधिक सेवाशूल्क असुल्ने, सेवा सुविधा नदिने र कर्पोरेट मूनाफा बढाउने होडमा छन् । बित्तीय पहुंच नपुगेको कारण सत्रौं शताब्दिको मिटर ब्याजको आतंकले आम नागरिक पिसिएका छन् । आम जनताको हालत ओखलमा कुटेको गुन्द्रुक जस्तो भइसकेको छ ।

उपसंहारः देश हामीले नै बनाउने हो, नेतृत्व इमान्दर हुनुको बिकल्प छैन ।