गभर्नर अधिकारीको योग्यतामाथि फेरि प्रश्न उठ्यो, ब्याचलर पासको मात्रै सर्टिफिकेट, सर्वोच्चमा रिट पेन्डिङ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पदमा बस्न योग्य नरहेको भन्दै योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर दर्ता गर्न खोजिएको एउटा रिट १ महिनादेखि सर्वोच्चको मुद्दा फाँटमा थन्किएको छ । अधिवक्ता दिपकराज जोशीसहित ३ जनाले अधिकारी गभर्नर पदमा बस्न योग्य नरहेको जिकिरसहित कार्तिक ३ गतेदेखि मुद्दा फाँटमा पेश गरेको रिट हालसम्म न दर्ता भएको छ भने न दरपिठ (दर्ता अस्वीकार) नै ।

अधिवक्ता जोशीले गभर्नरको योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको रिट आफैंमा गम्भीर भए पनि तत्काल दर्ता र दरपिठको निर्णय गर्नुपर्नेमा सर्वोच्चको मुद्दा फाँटले एक पछि अर्को बहाना बनाएर एक महिनासम्म थन्काएको बताए । सर्वाेच्चको मुद्दा फाँट भने रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको जवाफ दिएको छ । अधिवक्ता जोशीले आफू हरेक दिन यो रिटका लागि सर्वोच्च पुग्ने गरेको र अहिलेसम्म टालटुले जवाफ मात्रै पाएको जिकिर गरिरहेका छन् ।

गभर्नर अधिकारीले आफूसँग सीए (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) को योग्यता भएको भनेको, तर उक्त योग्यता कुनै शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरेको नभई तालिम मात्रै भएको भनी रिटमा जिकिर गरिएको छ । गभर्नर अधिकारीले आफ्नो योग्यता भनेर पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र जालझेलपूर्ण भएकाले उनी राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि योग्य नभएको दाबी रिटमा गरिएको अधिवक्ता जोशीले बताए ।

रिटमा सर्वाेच्चले विगतमा एउटा रिट खारेज गरेको र उक्त मुद्दामा सीएको तालिमलाई शैक्षिक योग्यता मान्न नसकिने व्याख्या गरेको समेत रिटमा जिकिर गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा २० को व्यवस्थाअनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुनका लागि नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख भएको, तर अधिकारीको उक्त योग्यता नपुग्ने रिट निवेदकको दाबी छ ।

ऐनले स्पष्ट स्नातकोत्तर उपाधि भनेपछि तालिमको उपाधि देखाई नेपालको केन्द्रीय बैंकको प्रमुख व्यक्तिको रुपमा नियुक्त हुन कसरी पाइन्छ ? रिट निवेदकले भनेका छन्, ‘विधायीकी मनसाय भनेको सो सरहलाई गभर्नर बनाउने पक्कै होइन ।’

गभर्नर अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) मा स्नातक तह मात्रै पास भएको विवरण पेश गरेको जिकिर रिटमा छ । सन् १९८९ मा काठमाडौंको मिनभवनस्थित नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको र भारतको एक चाटर्ड एकाउन्टेन्ट पढाइ हुने कलेजबाट सन् १९९३ मा ‘सीए’ पढाइ सकेको उल्लेख गरे पनि त्यो प्रयाप्त नभएको रिटमा उल्लेख छ ।

सीए अध्ययनलाई स्नातकोत्तर उत्तिर्ण भएको मान्यता दिन नसकिने दाबी रिटमा गरिएको छ । अधिकारी २०७६ चैत २४ मा गभर्नर नियुक्ती भएका थिए । बीचमा उनी निलम्बित समेत भएका थिए । गोप्य सूचनाहरु चुहाएको तथा स्वायत्त संस्थाको गरिमालाई ख्याल नगरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निलम्बनमा परेका उनी सर्वाेच्चको पुनर्बहाली आदेश बोकेर राष्ट्र बैंक फर्किएका थिए ।