संघ र प्रदेशका मन्त्रीको चरित्र : घुस खानु परे एकै ठाउँ, काम गर्नु परे अधिकारको लडाई

काठमाडौं । सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी नयाँ ऐन बन्न नसक्दा संघको विभागीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र बागमती प्रदेश सरकारले कानूनी छिद्र प्रयोग गर्दै सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका नाममा ब्रह्मलुट मच्चाएका छन् । नयाँ संविधान अनुरुप नयाँ यातायात ऐन बन्न सकेको छैन । हालसम्म सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ कै भरोसामा देशको सम्पूर्ण यातायात प्रणाली चलिरहेको छ ।

पुरानो ऐनलाई फड्के साक्षी बनाएर संघको विभागीय मन्त्रालयले हरेक काम कार्यविधि मार्फत चलाउन थालेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले संघको ऐन नआउँदै मनोमानीपूर्ण ढंगले यातायात ऐन, नियमावली र विभिन्न निर्देशिकाहरु जारी गरिसकेको छ ।

नेपालको संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँड मै प्रष्टसँग भनिदिएको छ, ‘संविधानभन्दा मुनी संघीय कानून हुने छ र संघीय कानूनसँग बाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउन पाउने छैनन् । त्यसरी बनाइएको कानून बाझिएका हदसम्म अमान्य हुनेछ ।’

यातायातमा घुस खान र चलखेल गर्न कै लागि प्रदेशले संघीय कानून बन्नुभन्दा पहिल्यै प्रदेश कानून ल्याएर मनोमानी गरिरहेको छ । यातायातको काम सबै प्रदेशले गर्न थालेपछि संघको विभागीय मन्त्रालय र मातहतको यातायात व्यवस्था विभाग प्रभावहिन भएका छन् ।

त्यसैको झोंकमा हालसालै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को नियम ६२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट सवारी चालक अनुमतिपत्रको सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका २०८० जारी गर्दै घुस लिने मार्गप्रसस्त गरेका छन् । यसमार्फत ज्वालाले प्रदेशको विभागीय मन्त्रालयलाई बाँडचुँडको प्रबन्ध मिलाएका छन् ।

संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेखित प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा जम्मा ‘यातायात’ भन्ने एउटा शब्द मात्रै राखिएको छ । त्यसको समग्र व्याख्या गर्न संघीय ऐन आउनु पर्छ । संघीय ऐन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । त्यसो नभएपछि विभागीय मन्त्रालय पुरानो ऐन, नियमावलीका छिद्रहरु प्रयोग गर्न पल्किएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले त संवैधानिक व्यवस्थालाई नै चुनौति दिएर संघको ऐन आउनु पहिल्यै प्रदेश ऐन, नियमावली जारी गरिसकेको छ । त्यति मात्र नभई प्रदेश सभाले बनाउनु पर्ने कानून कुनै एक कानून व्यवसायीलाई ठेक्का दिएर बागमती प्रदेश सरकारले कानूनी राज्यको उपहास समेत गरेको छ ।

अहिले बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री र संघको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री एउटै पार्टीका छन् । माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीबाट संघ र प्रदेशमा एउटै विभागीय मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्रीहरु मिलेर लुट मच्चाइरहेको आरोप लागेको छ ।

प्रदेश सरकारले जारी गरेका ऐन, नियमावलीविरुद्ध अदालतमा विभिन्न मुद्दा चलिरहेका छन् भने कतिपय मुद्दामा प्रदेश ऐनका प्रावधानहरु खारेजीका फैसला समेत भएका छन् । संघले प्रदेशको अधिकार खोसेको भन्दै बागमती प्रदेश यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्साल सर्वोच्च पुगेका छन् । उनले संघको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् । तर, संघका विभागीय मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश मन्त्रालय समेतको जिम्मेवारी तोकेर जारी गरेको कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि प्रदेश मन्त्रालय पठाएका छन् । दुबैका गतिविधि आपसमा बाझिने खालका भए पनि ‘काले काले मिलेर’खाने कुरामा भने विमत्ति रहेको देखिएन ।

सवारी चालक अनुमतीपत्र लाइसेन्सको कार्ड छपाईको तथा वितरण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयलाई दिने गरी जारी गरेको कार्यविधि प्रदेशमन्त्री लम्सालले स्वीकारेका छन् । उनले संघको विभागीय मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि र उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि पठाएको पत्रलाई आफ्नो रिटको अंग बनाएका छन् ।

बागमती प्रदेश यातायात मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सवारी चालक परीक्षा सञ्चालन, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण र नवीकरणलगायतबाट एक अर्ब ८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको तथ्याङ्क छ ।

घुस खान एकै ठाउँ
पहिले यातायात व्यवस्था विभागले प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत ल्याउनेलाई उत्तीर्ण गरिने गरी लाइसेन्सको परीक्षासम्बन्धी कार्याविधि जारी गरेको थियो भने प्रदेशले सतप्रतिशत ल्याउनेलाई मात्रै परीक्षामा उत्तीर्ण गर्ने अड्डी कसेको थियो ।
संघीय ऐनमा पाँच-पाँच वर्षमा चालक अनुमतिपत्र नवीरकणको व्यवस्था हुँदा वाग्मती प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा भने १०-१० वर्षमा नवीरकरण गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । विदेशमा बनाइएका ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रका आधारमा नेपाली चालक अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था संघीय ऐनमा छ । तर, प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले सोझै अनुमतिपत्र दिन मानेनन् । प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल)पास गरेपछि मात्रै अनुमतिपत्र दिन सकिने कार्यालयले जनाउँदै आएका छन् ।

पहिले संघले एकाथरी निर्णय गर्दा वा प्रदेशले अर्कै गरिहेको थियो । तर, अहिले घुस खानलाई संघ र प्रदेशका विभागीय मन्त्रालय एकै ठाउँमा आएका छन् । विद्युतीय लाइसेन्सको हकमा अहिले प्रदेश मन्त्रालय संघले जारी गरेको निर्देशिका बमोजिम चलिरहेको छ ।

प्रदेश यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले सर्वोच्चमा हालेको रिटले समेत यसको थप पुष्टि गरेको छ । मन्त्री लम्सालले संघीय मन्त्रालयलले २०८० असार २४ गते निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि पठाएको पत्रको प्रतिलिपि समेत सर्वोच्चमा पेश गरेका छन् । जहाँ उनले संघीय संसदबाट जारी भएको ‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९’को व्यवस्था खारेजीको माग गरेका छन् ।