राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरु सरकारी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै, कार्यकाल सकिदा पनि पदकै लोभ

काठमाडौं । नेपालमा उच्च पदस्थ एवं कार्यकारिणी तहमा बसेर काम गर्ने नेतृत्वकर्ताले सेवा अवधि अर्थात् कार्यकाल सकिनुअघि अनिवार्य विदा बस्नुपर्ने चलन छ । त्यसै चलन अनुरुप सर्वोच्च न्यायालयका प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु कार्यकाल सकिनु एक महिना अघि विदा बस्ने गरेका छन् ।

सार्वभौम संसदबाट पारित ऐनले एक अविच्छिन्न अत्तराधिकारवाला स्वशासित एवं संगठित संस्था हुने भनिएको विशेष निकायका प्रमुखले सरकारी प्रचलनलाई लत्याएका छन् । जरुरी सार्वजनिक महत्वका निकायमा राजनीतिक नियुक्ती खाएकाहरुमा यो समस्या व्याप्त छ । कानूनले निष्क्रिय भएर विदा बस्नु भने कै समयमा उनीहरु झन् दीर्घकालीन महत्वका निर्णयमा सहभागि भएको देखिन्छ । त्यसको ताजा उदाहरण हुन्, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, रमेश हमाल ।

उनको कार्यकाल पुस २० गते समाप्त हुँदै छ । तर, उनी अहिलेसम्म फोर्स लिभ अर्थात् बाध्यात्मक विदामा बसेका छैनन् । बुधबारबाट मात्रै उनले विदा लिने कुरा चलिरहेको छ । तर, उनी निष्क्रिय हुनुपर्ने समयमा दीर्घकालीन महत्वका निर्णयहरु गर्दै हिँडेका छन् । उनले यस्तो बेलामा झण्डै स्वार्थ समूहलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटीतर्फको एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिलाएका थिएनन् । कार्यकाल सकिएको जनाउ घण्टी बजिसके पनि पद लोलुपताले छोडेको छैन, उनलाई । हमालले रस्वादन गरेको कार्यकाल समेत धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १४ ले थमाइदिएको थियो । धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रकरणमा सरकारले बर्खास्त गरेपछि दफा १४ को रिक्त पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थाका कारण हमाल २०७८ चैत ८ गते धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए ।

ऐनको दफा १४ मा ‘कार्यकाल पूरा नहुँदै अध्यक्ष वा कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सो पदमा बाँकी अवधिको लागि कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नेछ ।’ २०७६ पुस २१ गते सरकारले ढुंगानालाई नियुक्त गरेको थियो । चारवर्षे कार्यकाल नसकिँदै ढुंगानालाई बर्खास्त गरेपछि बाँकी कार्यकालका लागि हमालको नियुक्ति भएको थियो ।

धितोपत्र ऐन २०६३ ले अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुने र सरकारले चाहेमा एउटा कार्यकाल सम्पन्न गरेको व्यक्तिलाई पुनः एक पटकलाई चार वर्षको कार्यकाल थप्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैलाई टेकेर हमालले अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको दौड जारी राखेका बताइन्छ ।

हमालसँगै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ शंकर कुमार रायमाझीले ऐन, कानून र चलनलाई चुनौति दिएका छन् । रायमाझीको कार्यकाल पुस ११ गते सकिंदै छ । रायमाझी २०७७ पुस ७ गते सीईओ नियुक्त भए पनि उनले तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जिवी चापागाईंसामु पुस ११ गते शपथ लिएका थिए । अहिले उनी कानूनी छिद्र समातेर कार्यकाल लम्ब्याउनतिर लागिपरेका बताइन्छ । बीमा ऐनको दफा ५७ लाई देखाउँदै आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयासमा गरिरहेका हुन् ।

नयाँ बीमा ऐनको दफा ५७ ले पूर्व ऐनअनुसार नियुक्त भई हालसम्म कायम रहेका सीईओहरुले थप दुई कार्यकालसम्म सीईओ बन्ने अवसर दिएको ख्याख्या गर्दै हिँडेका रायमाझी कार्यकाल लम्ब्याउने दौडधुपमा छन् ।