उद्योगमन्त्री रिजालको कु’बुद्धिले व्यापारीलाई दुःख, महिनौंदेखि भारतमै थन्कियो सामान

विराटनगर । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति रमेश रिजालको कु’बुद्धिका कारण नेपाली व्यापारीले तेस्रो मुलुकबाट किनेर ल्याएको सामान भारतमै थन्किन पुगेको छ । मन्त्री रिजालले नेपाली उद्योगीको अनुकूल यसअघिका महत्वपूर्ण व्यवस्था हटाएर नयाँ पारवहन सन्धि गर्दा त्यसको मार व्यापारी र उपभोक्ताले खेप्नु परेको हो ।

नयाँ सन्धिमा राखिएका व्यवस्थाबारे स्वयं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारी समेतले चाल नपाएका बताइँदैछ । उद्योगी व्यापारी अनुकुल पुराना सबै प्रावधान हटाइएको परिणाम अहिले सामान भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा थन्किन पुगेको छ ।

६ महिनाअघि उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल र उनका भारतीय समकक्षी पीयूष गोयलले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नयाँ सन्धि कार्यान्वयनमा आएसँगै आरती स्ट्रिप्सले चीनबाट मगाएको एचआर सिट दुई महिनादेखि बन्दरगाहमा थन्किएको छ ।

मोरङको आरती स्ट्रिप्सले रेलमार्गबाट विराटनगरको आइसीपीसम्म ल्याउने गरी चीनबाट फलामे कच्चा पदार्थ एचआर सिट खरिद गरेको थियो । रेलका ४० वटा वेगनमा लोड गरिएको एचआर सिट विराटनगरको आइसीपीसम्म आउन नपाएर २ महिनादेखि कोलकाता बन्दरगाहमा अड्किएको छ ।

आरतीले सो कच्चा पदार्थ रेलमार्गबाटै विराटनगरसम्म ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । तर नयाँ पारवहन सन्धिको अवरोधका कारण सकिरहेको छैन । उद्योग संगठन मोरङले उद्योगमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको सन्धिको विरोध गरेको छ । संघका अध्यक्ष राकेश सुरानाले नयाँ पारवहन सन्धिले नेपाली व्यवसायीलाई समुद्रपारका मुलुकबाट ४ प्रकारका मालवस्तु मात्र बल्क कार्गोका रूपमा रेलमार्गबाट आयात निर्यात गर्ने सुविधा दिएको बताए ।

ती चार वस्तुमा क्लिंकर, सिमेन्ट, कोइला र मलखाद हुन् । आरती स्ट्रिप्सले आयात गरेको फलामे कच्चा पदार्थ एचआर सिट उल्लिखित ४ वस्तुमा नपरेका कारण कोलकाता बन्दरगाहमा थन्किएको हो । सन्धिले नेपालबाट रेलमार्ग हुँदै समुद्रपारका मुलुकमा ४ वस्तु मात्र निर्यात गर्न सकिने सुविधा दिएको छ ।

सन्धिअनुसार उल्लिखित ४ वस्तु भारतको कोलकाता वा विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट चलान भई विराटनगरको आइसीपी वा वीरगंजको सुक्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउन सकिने छ । जबकि अघिल्लो पारवहन सन्धिले तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गरिने कुनै पनि मालवस्तु रेलमार्गको प्रयोग गरेर वीरगञ्ज छेउको रक्सौल स्टेसनसम्म ल्याउन सकिने सुविधा दिएको थियो । भारतीय प्रशासनलाई अग्रिम जानकारी दिएर अन्य स्वीकृत नाका नजिकैका भारतीय रेल वे स्टेसनसम्म पारवहन गर्ने सुविधा पनि उपलब्ध थियो ।

अघिल्लो पारवहन सन्धि ५ जनवरी १९९९ मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सन् १९९९ को पारवहन सन्धि अनुसार उद्योगी व्यवसायीले भारतीय प्रशासनलाई अग्रिम जानकारी दिएर वीरगंजबाहेकका अन्य स्वीकृत नाकासम्म रेलमार्ग प्रयोग गरेर मालवस्तु आयात गर्दै आएका थिए । विराटनगर नजिकको बथनाहा वा जोगबनी रेल वे स्टेसनसम्म तेस्रो मुलुकका बल्क कार्गो उद्योगीले ल्याउने गरेका थिए । नयाँ पारवहन सन्धिबाट यो सुविधा काटिएको छ ।

नयाँ पारवहन सन्धिले तेस्रो मुलुकबाट कन्टेनरमा बन्द गरेर नेपाल आयात गरिने मालवस्तुलाई कोलकाता वा विशाखापट्टनमदेखि रेलमार्गबाट विराटनगरको आइसीपी वा वीरगंज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउने सुविधा दिएको छैन । नेपालबाट पनि कन्टेनरमा लोड गरेर रेलमार्ग हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म मालवस्तु निर्यात गर्न पाइँदैन । आगामी जनवरीमा नेपाल–भारत अन्तरसरकारी बैठक बस्दैछ । त्यो बैठकमा पारवहन सन्धिमा संशोधनको विषय उठाउने मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।