नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको हालत, स्थायी जागिरे ८४ जना, कार्यरत विज्ञ २ जना, ती पनि असम्बन्धित विषयका

काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद अहिलेसम्म विज्ञविनै चलिरहेको रहस्योद्घाटन भएको छ । संसदको शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समिति यस सम्बन्धमा उजुरी परेपछि यो रहस्य खुलेको हो ।

उजुरी भने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् सुधार समितिकोतर्फबाट परेको बताइएको छ । ३२ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा ८४ जनाको स्थायी दरबन्दी छ । हरेक वर्ष ६२ जना स्थायी दरबन्दीको लागि राज्य कोषबाट बजेट विनियोजन भए पनि लोकसेवा आयोगले भर्ना नखोल्दा दरबन्दीका लागि राज्यले दिएको रकम सरकार कै खातामा फिर्ता हुँदै आएको छ ।

उजुरीमा, ‘रोगहरुका प्रकृति र प्रकोपको प्रभाव बढेसँगै विश्व स्वास्थ्य अनुसन्धान क्षेत्रमा तीव्र विकास भएको छ । अत्याधुनिक ल्याव विशिष्ठिकृत मानव संसाधन, वैज्ञानिकहरु, लाईब्रेरी, जर्नल, कम्प्युटरको प्रयोगले आज गुणस्तरीय स्वास्थ्य अनुसन्धान तर्फ विश्वले यात्रा गरेको छ । विश्वमा राज्यले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा विश्वसनियता अनिवार्य गरेको हुन्छ । तर नेपालमा भने करारका केही कर्मचारीलाई नियुक्त गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धान गरेको पाइन्छ’ भनी उल्लेख छ ।

परिषदमा जम्मा ८४ जनाको स्थायी दरबन्दी रहेकामा त्यसमध्ये प्राविधिकतर्फका २२ जना अनुसन्धान अधिकृत अर्थात सातौँ तहका छन् । चार जना वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत आठौँ तहका छन् । जसमा हाल एक जना अनुसन्धान अधिकृत र एक जना वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृतबाट मात्रै काम चलिरहेको उजुरीमा उल्लेख छ । तर, ती दुवै जना विषयविज्ञ नरहेको समेत उजुरीमा जिकिर गरिएको छ ।

उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार एक जना समाजशास्त्रका विद्यार्थी हुन् भने अर्का एक जना वातावरण विज्ञानका विज्ञ । विभिन्न संक्रामक रोग तथा त्यस सम्बन्धि अनुसन्धानमा खरो उत्रिनु पर्ने विशुद्ध टेक्निकल निकायमा ९५.२३ प्रतिशत प्रशासनिक कर्मचारी र ४.७६ प्राविधिक अनुसन्धानसँग सम्बन्धित जनशक्ति रहेको उजुरीमा जनाइएको छ ।

अनुसन्धानका लागि करारका कर्मचारीलाई ६/६ महिनामा अवधि थप्नु पर्ने एउटा समस्या छ भने करारमा रहेका अनुसन्धान कर्मचारीहरु राम्रो अवसरको खोजीतर्फ लाग्दा अनुसन्धान समेत पूर्ण नहुने एवं प्रभावित हुने अर्को गम्भीर समस्या छ ।
परिषदका निमित्त लोकसेवा आयोगले हाल कुनै विज्ञापन गरेको छैन । यस मामिलाको चिन्ता गर्नेहरुले विगतमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई नै प्रकृया मार्फत स्थायी गरिएको भएपनि उपयुक्त जनशक्ति पलायन हुने समस्या हुने थिएन भनिरहेका छन् ।

परिषदको निययमावली २०७९ को नियम ३३ विनियम १ को व्यवस्थामा परिषद सेवामा कुनै पनि पदमा स्थायी कर्मचारीको नियुक्ति गरेर मात्र सेवा प्रवाह गर्नु भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिँदा समेत त्यसतर्फ कसैले ध्यान दिएका छैनन् ।