यस्तो छ, राष्ट्रिय बीमा नीति २०८० को मुख्य मुख्य सिद्धान्त, नीति र कार्यनीतिहरु
काठमाडौं । गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको राष्ट्रिय बीमा नीति २०८० मा मुख्य नीति ७ वटा रहेका छन् । साथै मुख्य नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यनीति समेत अघि सारिएको छ ।
मुख्य मुख्य सिद्धान्त तथा नीतिहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
नीतिः
- बीमालार्इ अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्ने ।
- बीमा सेवालाई सरल, सहज, पहुँच योग्य र समावेशी बनाउने ।
- बीमालार्इ आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गर्ने ।
- बीमा क्षेत्रको सँस्थागत सुदृढीकरण, विकास तथा विस्तार गर्ने ।
- बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने ।
- वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने सशक्त औजारको रूपमा बीमाको विकास गर्ने ।
- बीमा क्षेत्रलाई दीगो विकास र गरिवी न्यूनीकरणसँग आबद्ध गर्ने ।
कार्यनीतिः
- नीतिः नं. १ (बीमालार्इ अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्ने ।)सँग सम्बन्धित
- बीमा सेवालार्इ मानव जीवन, मानव स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपन्छी, सम्पत्ति तथा दायित्व लगायतका क्षेत्रमा अनिवार्य गर्ने ।
- मुलुकका ऐतिहासिक सम्पदा, सरकारी सम्पत्ति र सार्वजनिक दायित्वको बीमा गरी राज्यको व्ययभार कमगर्ने ।
- विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति समेतलाई बीमामा आवद्ध गर्ने ।
- बीमा व्यवसायको लगानी योग्य रकमलाई राष्ट्रिय पूर्वाधार, उत्पादनशील क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने ।
- बीमा क्षेत्रको माध्यमबाट राष्ट्रिय आय र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने ।
- बीमा सेवालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विस्तार गर्ने ।
- बीमा व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि प्रदेश, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने।
- नीति नं. २ (बीमा सेवालाई सरल, सहज, पहुँचयोग्य र समावेशी बनाउने ।) सँग सम्बन्धित
- बीमा सेवाको विविधीकरण गरी स्थानीय तहसङ्गको समन्वयमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने ।
- बीमा विषयलार्इ सबै तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने ।
- सवै सेवाग्राहीमा बीमाको पहुँच पुर्याउने गरी बीमा सेवा प्रदायक तथा मध्यस्थकर्ताको भूमिकालार्इ व्यवस्थित तथा सुदृढ गर्ने ।
- बीमा गर्ने व्यवस्था तथा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालार्इ सरल र सहज बनाउन आधुनिक र उच्च प्रविधिको उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने ।
- बीमामा बैकल्पिक बितरण प्रणालीको विकास गर्ने ।
- विद्युतीय माध्यमबाट बीमालेख जारी गर्ने तथा दाबी भुक्तानीको व्यवस्थालार्इ विस्तार गर्ने ।
- प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालाको समन्वयमा बीमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र बीमाको प्रचार प्रसार गर्ने ।
- लैङ्गिक, जातीय, भौगोलिक तथा आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम मार्फत बीमा सेवा उपलब्ध गराउने ।
- नीति नं. ३ (बीमालाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गर्ने ।) सँग सम्बन्धित
- बीमकको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी बीमितको हकहित संरक्षण गर्ने ।
- बीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेखा प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।
- विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य बीमाका मुलभूत सिद्धान्तलार्इ प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्ने ।
- अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरूप बीमाको मापदण्ड तयार गरी सो अनुरूप आधुनिक बीमा प्रणालीको विकास गर्ने ।
- बीमासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग सहयोग आदान प्रदान गर्ने ।
- नीति नं. ४ (बीमा क्षेत्रको सँस्थागत सुदृढीकरण, विकास तथा विस्तार गर्ने ।)सँग सम्बन्धित
- बीमा नियमनकारी निकायको सुदृढीकरण गर्दै सबल र सक्षम बनाउने।
- बीमा क्षेत्र सुधारका लागि आवधिक योजना, मापदण्ड तथा कार्यक्रम तयार गरी लागू गर्ने ।
- सामाजिक सुरक्षालार्इ मजबुत बनाउन स्वास्थ्य बीमा व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने ।
- बीमकको सँस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
- बीमा क्षेत्रको विकास, विस्तार र विविधिकरणका लागि अनुसन्धान तथा विकासमा जोड दिने।
- प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा बीमा डेस्क तथा बीमा इकाई स्थापना गर्ने ।
- बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति विकास गर्नका लागि बीमा प्रतिष्ठान, इन्स्टिच्युट तथा कलेजको स्थापना तथा प्रबर्द्धन गर्ने।
- नीति नं. ५(बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने।) सँग सम्बन्धित
- बीमा नियमनकारी निकाय, बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको आचार संहिता बनार्इ लागू गर्ने।
- बीमा क्षेत्रको नियमन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
- बीमकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलार्इ सशक्त बनाउने।
- बीमकले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
- बीमा क्षेत्रमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
- बीमा क्षेत्रमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली लागु गर्ने ।
- नियमन तथा अनुगमन प्रणालीलार्इ नवीनतम सूचना प्रणालीमा आधारित बनाउने ।
- बीमा व्यवसाय मार्फत हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कार्यलार्इ निरूत्साहित गर्ने।
- बीमा मध्यस्थकर्तालार्इ बीमित प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने ।
- नीति नं. ६(वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने सशक्त औजारको रूपमा बीमाको विकास गर्ने ।) सँग सम्बन्धित
- बीमकको वित्तीय स्वास्थ्यलार्इ मापन गर्न मुख्य कार्यसम्पादन सूचक (कि परफर्मेन्स इण्डिकेटर) बनार्इ लागू गर्ने ।
- बीमा व्यवसायमा जोखिममा आधारित पूँजीको व्यवस्था लागू गर्ने ।
- स्वेदशी पुनर्बीमा व्यवसायलाई सुदृढ तथा प्रतिस्पर्धी बनार्इ बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्षम बनाइने ।
- बीमा क्षेत्रको जोखिम बहन क्षमता वृद्धि गर्न पुनर्बीमाको दायरा विस्तार गर्ने ।
- महाविपत्ती बण्ड, बीमा बण्ड, ग्रिन बण्ड जस्ता वित्तीय औजारको प्रयोगबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र मुलुकको वित्तीय स्रोत बढाउने।
- बीमा क्षेत्रको कुल धारण क्षमता वृद्धि गर्न भूकम्प, हवाई, कृषि, लघुबीमा जस्ता सामूहिक बीमा कोष (बीमा पुल) को स्थापना गर्ने ।
- नीति नं. ७ (बीमा क्षेत्रलाई दीगो विकास र गरिवी न्यूनीकरणसँग आवद्ध गर्ने ।)सँग सम्बन्धित
- बीमा सेवाको विस्तारबाट दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति र गरिवी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने।
- बीमा सेवा मार्फत लघु तथा साना उद्योगको व्यवसायीक जोखिम न्यूनीकरण गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्ने।
- जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिमलाई बीमा सेवासँग आवद्ध गर्ने ।
- प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष प्रकृतिका बीमा सेवा उपलब्ध गराउने ।
- बीमालेख (बीमा पोलिसी) हरूलाई भौगोलिक तथा सामाजिक आधारमा विविधिकरण तथा स्थानीयकरण गर्ने ।
- गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकलार्इ बीमामा आवद्ध गर्न बीमाशुल्कमा अनुदान लगायत विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने ।
- वातावरणीय र गरिवीको दृष्टिले जोखिममा रहेका व्यवसायी, साना किसान, उत्पादक समूह तथा सहकारी क्षेत्रमा बीमा सेवा विस्तार गर्ने ।
- विदेशमा रहेका नेपालीको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
