‘एग्रो मनाङ’को लुट, किर्ते काजग बनाएर केन्द्रदेखि स्थानीय तहका अनुदान झ्वाम, बैंकबाट करोडौंको ऋण

२४ मंसिर २०८०, आईतवार १७:१९

काठमाडौं । मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिकामा सञ्चालित ‘एग्रो मनाङ’प्रालिको नामबाट फर्जी कागज देखाई पटक–पटक राज्य संयन्त्रबाट अनुदान र सहयोग रकम लिएको तथ्य बाहिरिएको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा कृषि अनुदान तथा सहयोगका नाममा एग्रो मनाङले अहिलेसम्म करोडौं रुपैयाँ लिइसकेको तथ्य बाहिरिएको हो ।

कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वरमा २०७० साल ज्येष्ठ २३ गते दर्ता गर्दा एग्रो मनाङ प्रालिले पेश गरेको कागजातनै नक्कली देखिएको छ ।मनाङ जिल्ला अन्तर्गत पर्ने पिसाङ, घ्यारु, भ्राका, टंङ्कि, ङावल, खाङ्सार समेतका गाविसका नाममा संयुक्त रुपमा दर्ता रहेका पिसाङ वडा नम्बर १ का कित्ता नम्बर ६३८, ६३९, ६४०, ६४२, ६४५, ६४७, ६४८, ६५०, ६५१, ६५२, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६६०, ६६१, ६६३ समेतको क्षेत्रफल ७३४-१२-२-० रोपनी जग्गामा व्यवसाय संचालनका लागि काठमाडौं १५ स्थित मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ । तर, मनाङमा सात गाउँको नाममा रहेको जग्गा लिजमा दिने अख्तियारी काठमाडौंमा रहेको क्लबलाई कसले दियो ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

साथै उक्त जग्गा मनाङ सेवा समितिले स्वामित्व ग्रहण गरेर मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई स्याउ बारी सञ्चालन गर्न भाडामा दिएको भेटिएको छ । मनाङ सेवा समितीका तत्कालीन अध्यक्ष कपली गुरुङ र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबका तत्कालीन अध्यक्ष टासी घलेबीच १७ वटा बुंदे सम्झौता भई करारनामा गरेको देखिन्छ ।

मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले सोही जग्गा एग्रो मनाङ प्रालि लाई भाडामा दिएको र हाल संचालनमा रहेको भेटिएको छ । यसरी अनाधिकृत व्यक्तिहरुबाट किर्ते कागज गराई गैरकानूनी रुपमा जमि हत्याउने एग्रो मनाङ नामक प्रालिमा समेत एकाघरका सदस्य मात्रै संलग्न रहेको बताइएको छ ।

यो प्रालिले हिमाली पोजेक्ट, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, स्याउ विशेष कार्यक्रम, फलफुल विस्तार जस्ता धेरै शीर्षकमा संघीय सरकारदेखि स्थानीय तह सबैतिरबाट हालसम्म करोडौं रुपैंया अनुदान लिइसकेको देखिन्छ । उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत करोडौं रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिएको भेटिएको छ ।

एग्रो मनाङको यो बदमासी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गतको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)ले समेत नजरअन्दाज गरेको छ । एक्यावले एग्रो मनाङलाई कुनै अनुमति दिएको देखिंदैन । तर, ८० रोपनी जति जग्गामा रुखहरु फडानी गरिएको छ । अन्नपूर्ण क्षेत्र आसपासमा जंगलका रुख विरुवा काट्नु एक्यावसँग अनुमति लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

यसबारे एक्याप इलाका आयोजना एवं केन्द्रीय आयोजना कार्यालयसँग बुझ्दा उनीहरुले सो सम्बन्धमा कार्यालयलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

One thought on “‘एग्रो मनाङ’को लुट, किर्ते काजग बनाएर केन्द्रदेखि स्थानीय तहका अनुदान झ्वाम, बैंकबाट करोडौंको ऋण

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*