अर्बौं कर छल्न कम मूल्यमा एनसेल विक्रीको ‘नाटक’, आइडिया दिने सीईओ जाब्बोर
काठमाडौं । एनसेलको शेयर किनबेचमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को भूमिका पनि शंकास्पद देखिएको छ । अर्बाैं आम्दानी गरिरहेको कम्पनी ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा मात्रै बिक्री हुनुमा चलखेलको आशंका गरिएको हो । खरिदकर्ता नेपालीमूलका व्यापारी सतिशलाल आचार्यले खरिद झन्डै ५३ अर्बमा भएको जिकिर गरेका छन् ।
मलेसियन कम्पनी आजियटाले एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा किनेको कम्पनी कसरी न्यून मूल्यमा बेच्न सक्यो भन्नेमा समेत प्रश्न उठेको छ । यहाँनेर कम्पनीलाई सरकारी स्वामित्वमा जान नदिन शेयर स्वामित्वको रणनीति बदलिएको आशंका गरिएको छ ।
गत अप्रिलमा मात्रै एनसेलको सीईओ बनेका जाब्बोर कायुमोभको समेत यो खरिदविक्रीमा संलग्नता रहेको बताइँदैछ । सतिशसँग जाब्बोरको पुरानो सम्बन्ध रहेको र एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिदविक्री प्रक्रियामा रणनीति फेरबदल गर्न कै लागि उनी सीईओ बनेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
जाब्बोर पहिले टेलिया सोनेरा, हालको टेलिया कम्पनीमा काम गरेका व्यक्ति हुन् । उनीसँग भिम्पेलकम नाम परिवर्तन भएर हाल भीओन, ताजिकिस्तानको टिसेललगायत दूरसञ्चार क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव छ ।
जाब्बोरले सतिश संलग्न रहेको स्मार्ट टेलिकममा समेत काम गरेका थिए । उनले सन् २०१३ देखि सन् २०१६ सम्म साढे तीन वर्ष स्मार्ट टेलिकमको सीओओ र सीईओका रुपमा काम गरेका थिए । सन् २०११ र सन् २०१२ मा करिब १ वर्ष ८ महिना उनले एनसेलमा पनि सीओओको रुपमा काम गरेको उनी आफैले आफ्नो सोसल मिडिया प्रोफाइलमा प्रविष्ट गरेका छन् ।
जाब्बोर कायुमोभलाई सतिशले शेयर खरिदविक्रीमा तिकडम् गर्न कै लागि सीईओ बनाएको कुरा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा समेत उठेको थियो । आजियटाबाट एनसेललाई फुत्काउन र सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिन चलखेल भएको त्यसको एउटा योजनाकार सीईओ समेत भएको बताइएको छ ।
एनसेलको सीईओ बने आउनुअघि जाब्बोर जमैकाको मोबाइल फोन नेटवर्क कम्पनी डीजीसेल ग्रुपको सीईओ थिए । एनसेलमा गत मे’सम्म एन्डी चोङ सीईओ थिए । आजियटाले आफ्नो ग्रुप बाहिरको मान्छे जाब्बोरलाई सीईओको रुपमा भित्र्याउनुको पछाडि सतिशले कम्पनी किन्ने दाउ रहेको अड्कल गरिएको छ ।
अर्कोतिर पहिले किनेको भन्दा कम मूल्य राखेर शेयर किनबेच गर्दा सरकारलाई तिर्नु पर्ने अर्बौं लाभकरबाट मुक्ति मिल्ने भन्दै यस्तो जुक्ति लगाएको समेत बताइँदैछ । एनसेल खरिदविक्रीमा जति नै तिकडम गरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार मापदण्ड अनुसार ६ वर्षपछि जसरी पनि सरकारी स्वामित्वमा आउने पक्का रहेको केही जानकारहरुले बताएका छन् ।
