बहुप्रतिक्षित मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने, ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंक असफल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा हिजो सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि यससँगै एकीकृत निर्देशिकाको संशोधन आउन बाँकी नै छ । झण्डै एक महिनादेखि मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षा भइरहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र संसदीय समितिहरुमा समेत मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले जनतालाई जारी आर्थिक संकटबाट त्राण दिने आश्वासन आइरहेको थियो । सो बमोजिम पटक पटक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र अर्थ समितिमै पनि छलफल नभएको होइन । तर, केन्द्रीय बैंकले हिजो जारी गरेको चालु आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले वर्तमान आर्थिक संकटलाई त्राण दिने खालको कुनै कुरा उल्लेख छैन ।

सरकारले नीतिगत रुपमा व्यापक सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग दक्ष मौद्रिक नीति विश्लेषकको अभावमा न सरकारले सैद्धान्तिक रुपमा हस्तक्षेप गर्न सकेको छ न राष्ट्र बैंकले नै गहन अध्ययन गरेर नयाँ सुधार नीतिमार्फत गर्न खोजेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत यसअघि कसिएको केही व्यवस्थालाई सामान्य खुकुलो मात्रै पारिएको छ ।

बैंकदर ७.५ प्रतिशतबाट ०.५ प्रतिशतमा झारिएको छ भने नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यस्तै, निक्षेप संकलन बोलकबोल ब्याजदरलाई ४.५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारिएको छ । तर, बैंकले यसअघि नै महंगोमा स्थीरमा समेत निक्षेप लिइसकेकोले तत्काल ब्याजदर धेरै घट्ने अवस्था छैन, न्यून मात्रामा १ भन्दा कम प्रतिशतले ब्याजदर पुसदेखि घट्नेछ । त्यसले तत्काल उद्यमी व्यवसायीहरुले कर्जा लिएर उक्त कर्जा परिचालन गरी चल्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने देखिएको छैन । यसअघि १५० प्रतिशत जोखिमभार रहेको घरजग्गा र शेयरको जोखिम १२५ प्रतिशतमा झार्दैमा तत्काल शेयर बजारमा सुधार तथा घरजग्गामा सुधार हुने छाँटकाँट नदेखिएको घरजग्गा व्यवसायीहरुले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।

अर्को कुरा ऋणको कारण देखाएर नविकरण गर्न पाउने व्यवस्थाले कृत्तिम निक्षेप बृद्धि हुने भन्दा बाहेक बैंकमा निक्षेप तत्काल बृद्धि हुने अवस्था छैन । अब नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सबै खाले ऋणीहरुले कर्जा नतिरी ब्याजलाई पुँजिकरण गरेर धितोले धान्नेसम्म अघि बढाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले आर्थिक गतिविधि झन् ठप्प र सुस्त हुनेतर्फ ध्यान दिइएको देखिएको छैन ।

समग्रमा मौद्रिक नीतिको समीक्षाको आगामी तीन महिना देशको अर्थतन्त्रको केही तथ्याङ्कमा मात्रै सुधार हुनेछ भने आम जनताको दैनिकी र व्यवहारमा कुनै उत्साह थप्ने अवस्था छैन । आन्तरिक रेमिट्यान्स निश्चित सीमासम्म खुल्ला गर्ने निर्णयले केही आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

केन्द्रीय बैंकले संकटको डिलमा पुगेर फर्केको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन धेरै कुराहरु खुकुलो पार्नुको साटो नियन्त्रित नियमनको बाटो रोजेको देखिन्छ । अत्यन्तै सानो सानो आकारमा खुल्ला गर्दै जाने र अध्ययनको आधारमा कस्तो नतिजा आउँछ भनेर हेर्दै जाने नीतिमा हिजो जारी मौद्रिक समीक्षामा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । त्यसैले पनि केन्द्रीय बैंक तत्काल ब्याजदर धेरै घटाउने दवाव दिने टुल्सहरु प्रयोग गरिरहको छैन ।

समस्याको चुरो कुरा केन्द्रीय बैंक तथ्याङ्क सुधार गर्न चाहिरहेको देखिन्छ भने सरकार जनताको घरदैलोमा डेलिभरी खोजिरहेको छ । जनताले पनि जारी आर्थिक संकट छिटो सकिएर केही नयाँ काम गर्न पाए हुन्थ्यो भनिरहेका छन् । लगानीकर्ताहरुले सबै कुरा पहिलेकै जस्तो सहज होस् भनिरहेका छन्, तर अझै अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था के हुने भन्ने अन्योलका बीचमा नियामक निकायले भोलिका दिनमा आउनसक्ने अप्ठेरोहरुलाई विश्लेषण गर्दै सामान्य सुधारभन्दा अर्को विकल्प खोज्न सकिरहेको छैन । लगानीकर्ताहरु, आम जनता अप्ठेरो अवस्थामा कुन क्षेत्रबाट राहत पाउने नीति आउला भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । जनताले प्रतिक्षा गरेजस्तो सुधार गर्ने मौद्रिक नीतिको समीक्षा नआउँदा सरकार र नियामकसँग थप निराश बन्न पुगेका छन् ।  ब्याजदर घटेमा केही त्राण मिल्ने आशामा बसेका आम सर्वसाधारणहरु हिजो जारी मौद्रिक नीतिको समीक्षाले ब्याजदर घटाउन असफल भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।