एनसेलको भविष्य संकटमा, भित्रभित्रै ‘नो ट्याक्स, नो एनसेल’को डढेलो सल्किदै

काठमाडौं । ८० प्रतिशत शेयर किनबेचको विवादमा फसेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको प्रतिरक्षाले कम्पनीको स्वयंको भविष्य संकटतर्फ धकेलेको छ । एनसेलले शेयर किनबेच प्रक्रियाको प्रतिरक्षा स्वरुप बिहीबार ब्रोडसिड अखबारमा छापेको विज्ञप्तिले कम्पनीलाई थप खतरातर्फ धकेलेको हो ।

विज्ञप्तिमा नेपालको कानूनको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिवद्धता गर्दै प्रतिष्पर्धात्मक बाटोबाट शेयर किनबेच गरेको जिकिर गरिएको छ । मलेसियन साझेदार आजियटाको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिडेटका नेपाली शेयरधनी सतिशलाल आचार्यलाई कोट गरेर विज्ञप्तिले शेयर विक्रिका लागि प्रतिष्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाएको र स्पेक्ट्रलाइट थुप्रै प्रतिस्पर्धीहरुबाट पहिलो भई छानिएको कुरा बोलेको छ । त्यति मात्र नभई ‘होस्ट कन्ट्री’नेपालबाहिर गरेको सहमतिको ढाँचा अनुसार आजियटाले बेस पेमेन्ट बाहेक पाँच वर्ष अर्थात् सन् २०२९ सम्म थप लाभहरु नाफा बाँडफाँडको रुपमा प्राप्त गर्ने कुरा आचार्यले व्यक्त गरेका छन् ।

एनसेलले यो सबै गतिविधिलाई कानूनसम्मत भनी जिकिर गरिरहेको छ । तर, उसको हालसम्मका गतिविधिले कानूनको प्रयोग पनि फेयर एवं जिनेवल ढंगले गरिनुपर्छ भन्ने सामान्य एवं सर्वमान्य सिद्धान्तलाई पूर्ण रुपमा चूनौती दिएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य कानूनका जानकार डा. रुद्र शर्माका अनुसार मास कन्जप्सन तथा कन्जुरममा आधारित कुनै पनि कम्पनी वा सेवा प्रदायकले गुपचुपमा कानूनको प्रयोग गर्नु नै बलण्डर धोका हो ।

कानूनको प्रयोग फेयर र रिजनेवल हुनु अनिवार्य छ, उनले भने, ‘एनसेलका गतिविधि हेर्दा त्यसो देखिन्न । उसले कानूनको पालना गरेरै शेयर किनबेच गरेको जिकिर गरेपनि बाहिर त्यो कुरा देखिएको छैन । यतिधेरै उपभोक्ताका व्यक्तिगत डेटाहरु भण्डारण गरेको एउटा मास मन्जप्जन बेस कम्पनीले अदालतले मात्रै व्याख्या गर्ने गरी कानूनको प्रयोग गर्नु जस्तो बेइमानी केही होइन ।’

विगतमा पूँजीगत लाभकरको मुद्दामा समेत एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्तकर्ता कहाँ पुग्दा समेत होस्ट कन्ट्री नेपाल भएकै कारण देशभित्रै त्यसको समाधान खोजिनुपर्ने निर्देशन आएको कुरालाई समेत एनसेलले नजरअन्दाज गरेको डा. शर्मा बताउँछन् ।

उनले अगाडि भने, ‘किनबेचको सहमति विदेशमै भए पनि नेपाली कानूनहरु आकर्षित हुन्छन् । लगानीका सन्दर्भमा समेत नेपाली कानून नै आकर्षित हुने भएकाले कानूनी छिद्रको प्रयोग गरेर उपभोक्तालाई धोका दिन पाइँदैन । पूँजीगत लाभकर विवादले समेत आन्तरिक तहमै विवाद समाधान गर्नु पर्ने कुराको निधो भइसकेकाले पनि धेरै बठ्याँइ ठीक हुँदैन ।’ विशेषगरी एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा जानबाट रोक्नका लागि यो सबै चाल चालिएको रुपमा आफुहरुले बुझेको डा. शर्माले बताएका छन् ।

भित्रभित्रै ‘नो ट्याक्स, नो एनसेल’को डढेलो सल्किदै
डा. शर्माका अनुसार चाहे एनसेल होस् वा अरु कुनै मास कन्जप्सन तथा कन्जुमर बेस कम्पनी, जसले ‘होस्ट कन्ट्री’लाई घाटा गर्ने काम गर्छ, उसको सिद्धिनु तय हुन्छ ।

त्यसरी नै एनसेलविरुद्ध भित्रभित्रै ‘नो ट्याक्स, नो एनसेल’को डढेलो सल्किइसकेको छ । डढेलो सर्वत्र फैलिएका खण्डमा एनसेलको भविष्य समाप्त हुन बेर नलाग्ने डा. शर्माले बीमापोष्टलाई बताएका छन् । उनका अनुसार कोही पनि राष्ट्रभक्त नागरिक आफ्नो मुलुकलाई घाटा होस् भन्ने चाहँदैन ।