‘अभिकर्ताको पहिचान नै नष्ट गर्ने काम भयो, बीमा नियमावली बनाउँदा छलफलै गरिएन हामी यो सहन सक्दैनौं’: अध्यक्ष अधिकारी

काठमाडौं । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपाल देशैभरिका बीमा अभिकर्ताहरुको छाता संगठन हो । उक्त संगठनमा नेपालमा सञ्चालित अधिकांश बीमा कम्पनीका बीमा अभिकर्ताहरु आबद्ध छन् ।

बीमा अभिकर्ताहरुको हक हितको पक्षमा काम गर्दै आइरहेको पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ बीमा अभिकर्ताहरुको एक मात्र संगठन हो । गत वर्ष बीमा ऐन २०७९ जारी भएपछि बीमा अभिकर्ताको पहिचान अन्त्य गरिएको बुझाई अहिले देशैभरिका बीमा अभिकर्ताहरुले अनुभूति गरिरहेका छन् ।

अहिले बीमा अभिकर्ता बन्न निकै कठिन परिक्षा दिनुपर्ने, बीमा अभिकर्ताहरुले पाउँदै आएको सुविधा कटौति गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण एजेण्डामा बीमा अभिकर्ता संघले अभियान चलाउँदै आइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारीसँग बीमापोष्टकी रिना खत्रीले गरेको कुराकानीको सार संक्षेपः

अहिले पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ आन्दोलनमा जान लागेको देखिन्छ, खास कारण के हो ?

बीमा ऐन २०७९ आईसकेपछि निश्चित समयमा नियमावली बन्नुपर्ने थियो जुन अहिले बन्ने संघारमै छ ।

जहाँसम्म प्राधिकरणले प्रस्तुत गर्ने नियमावली थियो त्यो नियमावलीमा सरोकारवाला व्यक्तिहरु पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ बीमक संघ अथवा सर्भेयर लगायतका निकायलाई छलफलमा राखेर यी यी प्रावधानहरु, विषयहरु नियमावलीमा समेटिएका छन् या नियमावलीमा जाँदैछ भनेर सरोकार राखेर छलफल गरेर लग्नुपर्नेमा त्यसरी लगिएन् ।

जहाँसम्म नियमावलीमा हामिलाई केके कुराहरु थिए भन्ने कुरा हामीलाई गैसकेपछि मात्र नियमावली गएको छ भन्ने थाहा पायौ । त्यसपछि केही आपत्तिहरु हामिले बीमा प्राधिकरणमा गएर यी विषयहरु संशोधन हुनुपर्यो नत्र यी विषयले हामीलाई पेशा व्यवसाय बीमा अभिकर्ता यी लगायतमा पेशामा काम गर्न गार्हो हुन्छ भनेर भनेका थियौं ।

त्यसपछि उहाँले केही कुराहरु नियमावलीहरु हामी संशोधन गरेर पठाउँछौै भन्ने खालका कुराहरु भएको थियो । बीमा नियमावली अर्थ मन्त्रालयमा गएको पनि ५ ६ महिना भैसक्यो र सो मन्त्रालयबाट हामीलाई नियमावली अन्तिम अन्तिम चरणमा छ भन्ने सुन्न आएको छ । त्यो अन्तिम चरणमा रहिरहदा अर्थ मन्त्रालयमा पनि विविध पहल गर्यौं तर अर्थमन्त्रालयबाट हामीलाई त्यसको ड्राफ्टहरु हामीले पाउन सकेको छैनौं ।

हामीले मागको अहिलेको अवस्था भनेको बीमा नियमावलीमा विगतको बीमा नियमावलीले दिएको कुराहरु हो । भैरहेको बीमा नियमावलीको प्रावधानहरुमा कुनैपनि कटौति नगरियोस र सम्भव भए नयाँ थप सुविधाहरु थपियोस । किनभने यो तीन दशक पुरानो अभिकर्ताको सेवा सुविधाको प्रावधानको नियमावली हो । समय सापेक्ष अनुसार अहिले प्रावधानहरु बढ्द पर्छ यो नघटियोस भन्ने हाम्रो माग हो।

अहिले बीमा नियमावलीको विषयमा अभिकर्तालाई दलालको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने कुरा आएको छ यो पहिचानको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

अभिकर्ताहरुलाइै एउटा एजेन्टको रुपमा परिभाषा गरिएको हो । परिभाषा किटान गरियोस भनेर हामिले ड्राफ्ट पनि दिएको हो । यसलाई हामिले एजेन्ट वा मध्यममागी भुमीकाको रुपमा लिनुपर्छ भनेर भनेका छां । ऐनमा अभिकर्तालाई मध्यस्तकर्ता भनेर भनिएको छ । तथापि अभिकर्ताले तिर्ने कर र राज्यका कर प्रणालिमा अभिकर्तालाई बीमा दलालको रुपमा अर्थ मन्त्रालयले बुझेको मा हाम्रो घोर आपत्ति छ ।

दलाल शब्द आफैमा गलत त हैन किनभने स्टक मार्केटमा पनि दलाल छन् यो आफैमा एउटा बेग्लै पहिचान हो तथापी बीमामा पनि दलाल भनिदा ठिक हुँदैन एउटा पुलको रुपमा काम गर्ने अभिकर्तालाई मध्यस्तकर्ता भनिनुपर्छ ।

पछिल्लो समयको केही वर्षअगाडी राज्यले अभिकर्ता पेशालाई अलि ह्यारेस गरेको भन्ने पनि सुनियो यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

अभिकर्तालाई राज्यले पहिचान गर्न नसकेको हो यो कस्तुरी नाभीमा बसे मृग खोजे रनबन भनेझै भएको छ । पूँजी निर्माणमा अभिकर्ताहरुको ठूलो योगदान छ । जवसम्म पुँजी निर्माण हुदैन तवसम्म विकास हुँदैन । अन्य ठूलो देशलाई हेर्ने हो भनेपनि त्यस क्षेत्रको बिकासमा बीमाकै ठूलो हात हुन्छ । जब बीमाको बिकास हुन्छ तबमात्र अरु विकास हुन ।

किनभने पुँजी निर्माण भनेको पहिलो आधार हो र यो निर्माण गर्ने पहिलो आधार बीमा हो । र यो व्यवसायीहरुले कानुनले तोकेको एउटा परिधिमा रहेर कानुनले तोकेको निश्चित कर तिरेर व्यवसाय गरेर कमिशन खाइरहेको वर्गलाई सरकारले पनि विशेष रुपमा हेर्नपर्ने हुन्छ । तर सरकारले कता कता यो वर्गलाई नचिनेर अलिकति हेपाईको दृष्टिले हेरेको जस्तो लाग्छ । यो सरकारको नबुझाई हो विश्वमा हेर्ने हो भने अभिकर्ता पूँजी वृद्धिको एउटा अभिन्न अंग हो । यो कुरा सम्बन्धित निकायले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

यो एउटा अचम्मको कुरा के छ भने जुन वर्ग, पेशाकर्मी बीना यो इन्ड्रस्टी नै ठप्प हुन्छ वा भनौं अर्बाैं लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुले बीमक बुझेका छैनन् र यो कम्पनी चलाउने व्यवस्थापकहरुले पनि अभिकर्तालाई नजरअन्दाज गरेका छन् ।

इन्डस्ट्रीको भार बहन गर्ने अभिकर्ता मेरुदण्ड हो । जसरी मेरुदण्ड बीना कुनै मानिस ठाडो भएर अडिन सक्दैन त्यसैगरी नै अभिकर्ता बीना बीमा इन्डस्ट्री अडिन सक्दैन् । तर दुखको कुरा यो वर्गलाई कहिले पनि यथोचित रुपमा सरसल्लाह परामर्श र यो वर्गको सेवासुविधामा ठूलो कटौति हुनेगरी अवधारणा प्रस्तुत गर्छन । भोली यो वर्गले हात छोडेर आन्दोलनमा आयो भने बीमा इन्डस्ट्रीको हालत के होला ? लगानीकर्ताको लगानी के होला?

अभिकर्तालाई मर्कामा पार्नेगरी बीमा नियामावली आएमा संघको अबको बाटो के हुन्छ ?

यदी अभिकर्तालाई मर्कामा पार्नेगरी बीमा अवधारणा आउँछ भने बीमा इन्डस्ट्रीमा आदिबेरी आउने निश्चित छ । यदी हामीले पाईरहेको सेवा सुविधा कटौती गरि वा अन्य प्रकारले हामीलाई प्रताडित हुने गरी बिमा नियमावली आएमा हामी आन्दोलनमा उत्रिनेछौं ।

पछिल्लो अवस्थामा नियमावली प्राधिरणको काबुबाट पनि बाहिर गएको हो भनेर संकेत प्राप्त भएको छ । प्राधिकरणले सरोकारवालासँग राम्रोसँग छलफल नगर्दा यो अवस्था आएको हो । आफ्नो स्वामीत्वमा भएको विषयलाई काबुबाट बाहिर जान दिनु प्राधिकरणको लज्जास्पद गतिविधि हो । मन्त्रालयमा के कुरा गयो भनेर हेर्न त्यहा हाम्रो पँहुच पुग्दैन पछि यसले कुनै बेफाइदा निम्त्याएमा त्यसको दोष हामी अर्थमन्त्रालयलाई हैन प्राधिकरणलाई नै दिन्छौं । किनकी प्राधिकरण नै हाम्रो जिम्मेवार निकाय हो ।

हरेक बीमक संघका पदाधिकारीसँग सोको ड्राफ्ट हुदा पनि त्यो बीमक संघका कुनै पनि अभिकर्तालाई यसको कुनै जानकारी छैन् । यो एकदमै खेदपूर्ण विषय हो । शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने बीमा नियमावलीका संशोधित प्रावधानहरु हेर्दा ठूलै तत्व वा कुनै बाहिरी शक्तिले प्रभाव पारेको जस्तो आभाष हुन्छ ।

बीमा ऐन बन्दै देखि हामिले आफूलाई संलंग्न गराउन धेरै प्रयास गरेका छौं । कतिपटक हामीसँग छलफल गर्दा ड्राफ्टमा जुन प्रावधान राखिएको हुन्छ । सम्बन्धित निकायसम्म पुग्दा त्यो परिवर्तनसमेत भएको हामिले पाएका छौं । तर अहिले भने संलग्न गराएजस्तो मात्र हुनेगरी ड्राफ्ट मन्त्रालयमा गैसकेपछ मात्र जानकारी दिइयो । यो नियमावली दूरदर्शिताको अभाव हो । त्यो नियमावी संशोधन योग्य छ । मन्त्रालयले अभिकर्तासँग छलफल गरेर त्यो परिमार्जन गर्नुपर्छ । यति गर्न सकिएन भने यो बीमा इन्डस्ट्रीमा नै ठूलो दुर्घटना हुनेछ ।

हामीले अभिकर्ताको हकहितमा लागिपरेका छौं । यसका लागि हामी यथाशक्य प्रयास गर्दैछौं र गरिरहनेछौं । अभिकर्ताहरुले निश्चित प्रतिशतमा आफूले गराएका पुराना बीमाहरु अपडेग गर्न नसके उसको लाइसेन्स रिन्यु हुँदैन त्यो नभएपछि उस्ले पेशा व्यवसायमा कुनै कमिशन पाउँदैन त्यस्तो खालको प्रावधान गरिएको थियो । त्यस्तो खालको स्लाब परिवर्तन गरिएको थियो । अहिले पनि अभिकर्ताहरुको मृत्यु भयो भने उस्ले आफ्नो जीवनकालमा गरेको कामको १० वर्षमा पाउने निश्चित प्रतिशत छ त्यो उसको एक स्टेप सम्बन्धिले पाउने भन्ने प्रावधान थियो । जुन व्यवस्था अहिले कटौति गरिएको छ ।

यसरी सुविधा कटौती गर्दा कसरी बीमा इन्डस्ट्री चल्छ भनेर सोच्नुभयो हामीलाई पनि आश्चर्य लागेको छ । यो अवस्थाहरु सच्चिएर नियमावली आओस् भनेर हामीले १७ बुँदे माग पेश गरेका छौं । हामीले सम्बन्धित सबै ब्यक्तिलाई उक्त १७ बुँदे मागसहितको पत्र सबैको हातहातमा दिएका छौं । हामीलाई आशा छ की हाम्रा यी मागहरु समावेश भएर, सेवासुविधा कटौती नभएर नियमावली आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छौं । हाम्रो माग विपरित वा अभिकर्ताको सुविधा कटौती गरि बीमा नियमावली आएमा अभिकर्ता आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछौं । दिइएको सुविधा कटौति नहोस्, यदि गरिएको खण्डमा अभिकर्ताले उक्त नियमावली मान्न सक्नेछैनन् । त्यस्तो अवस्थामा हामी सम्झौताहिन आन्दालनमा उत्रिन बाध्य हुन्छौं ।