नेपाल इयुको कालोसूचीबाट नहट्नुका मुख्य बाधक अधिकारी बन्धु

काठमाडौं । युरोपेली मुलुकमा नेपाली हवाइजहाजमाथि लागेको प्रतिबन्ध कायमै रहेको विषयलाई लिएर सडकदेखि सत्तासम्मै आरोप प्रत्यारोप चलेको छ । यद्यपि, युरोनियन युनियन के कारणले सन्तुष्ट हुन सकेन र सन् २०१३ देखि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन मानेन भन्नेतर्फ कसैले ध्यान दिएका छैनन् ।

यस मामिलाका एक जना जानकार भन्छन्, ‘नेपाल ईयुको कालोसूचीमा पर्नुको मेजर कारण सँधै लुकाउने गरिएको छ । बीचमा बसेर खेल्ने र फाइदा लुट्नेहरुले त्यो कारण नै खोल्न दिँदैनन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नियामक र सेवा प्रदायक निकायमा राजनीतिक पहुँच र सिमित व्यापारिक स्वार्थले छिरेका ननटेक्निकल मान्छेहरुको हालीमुहाली हो ।’

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को नजरमा कहिल्यै कमजोर नभएको नेपाली हवाई क्षेत्र लामो समयदेखि इयुको कालोसूचीमा परिरहनुको मुख्य कारण नै नियामक र सेवा प्रदायक निकायमा ‘ननटेक्निकल’ व्यक्तिहरुको हालीमुहाली नै हो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत ती जानकारले अगाडि भनेका छन्, ‘नेपालको हवाई सेवालाई निजीकरण गर्न गरिएका विभिन्न प्रपन्चको नतिजा हो, यो । इयुले भने अनुसारका शर्त पालना गर्न स्वार्थ समूहको जालो तोड्न सक्नुपर्दछ । नभए त्यो सम्भव छैन । काम अहिले पनि नभएको होइन, भइरहेको छ । आईकाओले वर्षेनी अडिट गरिरहेको छ । त्यो सूचीमा नेपाल विश्वका कयौँ देशको तुलनामा निकै अघि छ । तर, इयु सन्तुष्ट हुने कामहरु हुन सकेनन्, कालो सूची हटेन ।’

उनका अनुसार इयुले कालोसूची नहटाउनुको मूल कारणः नेपालको हवाइ क्षेत्रको नियामकले एक्सन प्लान दिन नसक्नु र त्यसको कार्य प्रगतिबारे नियमित अपडेट दिन नसक्नु हो । उनले अगाडि भने, ‘विना एक्सन प्लान हचुवामा चलिरहेको नेपाली हवाई क्षेत्रले युरोपेली मुलुकमा कसरी स्टयान्डर्ड मेन्टेन गर्न सक्छ ? अहिलेसम्म यो हाम्रा लागि किन महत्वको विषय बनेन ? मूल प्रश्न त्यहाँ हो ।’

इयुले कहिल्यै पनि कार्यकारी र नियमनकारी निकायलाई छुट्याउनु पर्छ भनेर फोर्स गरेको छैन, हामी कहाँ बीचमा बसेर फाइदा लिनेहरुले सेवा दिने निकाय र नियमन गर्ने निकाय छुट्टा छुट्टै हुनुपर्ने कुरामा अल्झाइरहेका छन् ।
विश्वका कयौँ मुलुकमा अहिले पनि कार्यकारी निकाय र नियमनकारी निकाय छुट्टा छुट्टै नभएको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा छुट्याउँदा समस्या भएपछि पछि गाभिएको अवस्था रहेको पनि उनले बताएका छन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले समेत नेपाल आईकाओको मूल्याङ्कनमा अहिले पनि ग्लोबल एभरेजभन्दा निकै माथि रहेको बताए । उनले भने, ‘आईकाओ र इयुको कुरा भिन्दा भिन्दै हो । इयुले भने अनुसारको एक्सन प्लानमा हामी जान नसकेका सकेनौँ, सन्तुष्ट भएन ।’

उनका अनुसार हवाई सेवा प्रदायक एयरलाइन्सहरुको लापर्वाहीका कारण पनि इयु रिसाएको हो । उनले अगाडि भने, ‘एयरलाइन्सहरु धेरैले मापदण्ड पुर्‍याउन सकेका छैनन् । कतिपयको कर्मचारी परिचालन मै समस्या छ । उडान व्यवस्थापनमा पनि उनीहरुले हेलचक्र्याँई गर्दै आएका छन् ।’

ननटेक्निकल मान्छे पाल्नुको पीडा
सेवा प्रदायक एवं कार्यकारी नेपाल एयरलाइन्सको कार्यकारी अध्यक्ष हुन्, युवराज अधिकारी । नेपाल वायुसेवा निगम कै पूर्व कर्मचारी उनी राजनीतिक पहुँच र छलछामले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भए । सरकारले निलम्बन गरे पनि सर्वोच्च न्यायालयले उनको पद जोगाइदियो । निगमका हुँदै अधिकारीको छवी स्वच्छ थिएन । सेवाअवधिमा कार्यालयमा महिला कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि लिखित रुपमै माफी मागेका थिए, उनले । निगमबाट सेवा निवृत्त भएका उनलाई छलछाम कै लागि नियुक्ती दिइएको बताइनछ ।

अध्यक्षको रुपमा नियुक्त भएपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले ‘कम तलबमै काम गर्न मानेको’ भन्दै उनको प्रशंसा पनि गरेका थिए । हुँदा हुँदा अटेरी कर्मचारीलाई मन्त्रालय तानेर काम गर्ने सहज वातावरण समेत बनाइदिए, आलेले । तर, त्यो दोस्ती ८ महिनामै शत्रुतामा परिणत भयो । तत्कालीन मन्त्री आलेले मुखै छोडेर अश्लील शब्द बोलेको अडियो नै सार्वजनिक हुन पुग्यो ।

आफ्नो नैतिकतामाथि प्रश्न खडा गर्ने अडियो सार्वजनिक हुँदा समेत अधिकारीलाई कारवाही गर्न सकेनन् । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सलाई उकास्न सिन्को पनि नउठाउने अधिकारी अहिले पनि जरो गाडेर जागिर खाइरहेका छन् । नेपाल इयुको कालोसूचीबाट नहट्नुका एउटा कारण यी, पनि हुन् ।

टेक्निकल मान्छेको द्वय चरित्र
अहिले नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक हुन्, प्रदीप अधिकारी । टेक्निकल यी अधिकारीलाई पनि महानिर्देशक बन्न भने राजनीतिक पावरै नै चाहियो । माधव नेपालकोमा धाएपछि र आलेलाई मनाएपछि महानिर्देशक बनेका प्रदीपले पुरानो प्रवृत्ति भने छोडेनन् ।

कुनै बेला छुट्टा छुट्टै तीन अन्तर्राष्ट्रिय (निजगढ, गौतमवुद्ध र पोखरा)विमानस्थल आयोजनालाई एकै ठाउँमा गाभेर आफु त्यसको प्रमुख हुन अनेक तिकडम गरेका प्रदीपले अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याइरहेका छन् । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुख हुँदा जसरी उनले तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री दिवंगत रविन्द्र अधिकारीसँग दोहोरो खेल खेलेर तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एउटै एकिकृत कार्यालय बनाएका थिए, त्यसरी अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई झुक्याएका छन् ।

प्रदीपले कर्मचारी युनियनलाई आन्दोलन गर्न लगाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि राष्ट्रियसभाबाट प्राधिकरणलाई कार्यकारी र नियमनकारी निकायमा छुट्याउने सम्बन्धका विधेयक पारित भए । तर, ती विधेयक प्रतिनिधि सभा पुगेका छैनन् । प्रदीप बाहिरफेरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विधेयक रोकेको प्रचार गरिरहेका छन् भने भित्रभित्रै आफ्नो हैसियत साँघुरिने त्रासले स्वयं विधेयक रोक्न दबाब दिइरहेका बुझिएको छ ।

उनले प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै चलाखी गरेनन् । इयुको कालोसूची नहट्नुको दोष नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराध अधिकारीमाथि थोपरेका छन् । प्राधिकरणले इयुका शर्त पालना नगर्दा कालोसूचीको डण्डा लागेको विर्सिएका उनले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई अक्षम नेतृत्वको आरोप लगाएर किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण सोध्न भ्याएका छन् ।

इयुको कालोसूचीको दोष निगम तिरै थोपर्न उनले वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी, अप्रेसन विभागका निर्देशक श्रवण रिजाल, क्वालिटी इन्स्योरेन्स विभागका निर्देशक पोषक ज्ञवाली र सेफ्टी म्यानेजर धीरेन्द्र रौनियारले ईयूले गत सेप्टेम्बर १४ देखि १६ मा गरेको अनसाइट एसिसमेन्टका मुख्य ६ बुँदा सार्वजनिक गरेका छन् ।

१. इयु अन साइट एसिसमेन्ट नेपालमा रहेका वायुसेवा कम्पनीहरुको क्यानबाट हुने ओभरनाइट रेस्पन्सिबिलिटीको सम्बन्धमा केन्द्रित रहेको छ । यस क्रममा क्यानको आधिकारिक संस्थाको संरचना र कार्यान्वयन संरचना (विभाग, सेक्सन, कर्मचारी, कर्मचारी पदस्थापना आदि) नै फरक रहेको पाइएको ।
२. क्यानको हालको उड्डयन क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरु (पाइलट, इन्जिनियर आदि)को लाइसेन्स दिने प्रक्रिया र ती व्यक्तिहरुको कम्पनी टेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डअनुसारको नभएको ।
३. क्यानको इन्स्पेक्टर र सहायक इन्स्पेक्टरको ‘प्रसनल लाइसेन्स तालिम’सम्बन्धी अनुगमन प्रभावकारी नभएको साथै अभिलेख व्यवस्थापन उचित नभएको ।
४. क्यानको फ्लाइट अपरेसन डिभिजनबाट हुने उडान कर्मचारीहरुको थकान, कार्यअवधिसम्बन्धी नियमहरु कार्यान्वयन एवं सुपरीवेक्षणमा कमजोरी रहेको ।
५. क्यानको फ्लाइट अपरेसन डिभिजनबाट हुने उडानसम्बन्धी डकुमेन्टेसन र अनुमति अप्रुभलहरु पुनरावलोकन, मूल्यांकन र भ्यालियसन सम्बन्धमा प्रक्रियागत समस्या रहेको उल्लेख गरिएको  ।
६. क्यानको एअरओरर्थनेस इनपेक्टसन डिभिजनमा अडिट, तालिम कार्यक्रमको पूर्णता र डकुमेन्ट रिभ्यु डाइलिजिन्स सम्बधमा समेत कमजोरी रहेको ।