यस्तो छ एनसेलका लगानीकर्ता कम्पनीसहित ७ विपक्षीका नाममा उच्चले दिएको आदेश (पाठसहित)
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक ऐनसेलको शेयर बेच्ने निर्णय अर्थात् वित्तीय अराजकताको विवाद न्यायालय पुगेको छ । मलेसियन आजियाटाले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएर बाहिरिने घोषण गरेसँगै एनसेलको विवाद अदालत प्रवेश गरेको हो ।
शुक्रबार मात्रै उच्च अदालत पाटनले एनसेलको शेयर बेचेर भाग्न खोज्ने आजियाटा समूह वर्हाड, लैनचौरमा कार्यालय रहेको एनसेल आजियाटा लिमिटेड, वाफलस्थित सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरसहित सरकारी प्रवद्र्धक तथा नियामकका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ भने मंसिर २५ गते अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाएको छ ।
अधिवक्ता गोकुल वहादुर रोकायाले दायर गरेको रिटमा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदकले सन् २०१६ मा एनसेललाई आजियाटाले खरिद गर्दाताका भएको पुँजीगत लाभकर छलीको विषय पनि उठान गरेका छन् भने अहिलेको प्रकरण पनि शंकास्पद रहेको जिकिर गर्दैै यसलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेका छन् ।
रिट निवेदकका तर्फबाट शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ताहरु आतिस कार्की र कमल कोइरालाले बहस गरेका थिए ।
यस्तो छ, आदेश
उच्चमा परेको रिट
