मौद्रिक नीतिको समीक्षाअघि राष्ट्र बैंकको ग्रीन सिंग्नल, जेभी र ऋणीको कालोसूचीमा लचक नीति (सर्कुलरसहित)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त लगानी (जेभी)मा आवद्ध व्यवसाय एवं व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने कडाईको विधिविधान संशोधन गरेर नरम नीति लिएको छ । बुधबार एक निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले संयुक्त लगानीमा आवद्ध कुनै फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका कारणले त्यही जेभीमा आवद्ध अन्य कम्पनीलाई समेत कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था संशोधन गरेको हो । अब एउटा कम्पनी कालोसूचीमा परेका कारण अर्को कम्पनी पनि त्यही सूचीमा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएका लगानीकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था थियो । यस व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समय धेरै निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका बताइन्छ । मूल कम्पनीको चेक बाउन्स भएपछि त्यो अन्तर्गत साझेदारीमा रहेका कम्पनीहरु पनि कालोसूचीमा पर्दा काम रोकिने समस्या थियो । कालोसूचीमा पर्नासाथ बैंक खाता ‘फ्रिज’ हुन्छ भने नयाँ खाता खोल्न पाइँदैन ।

निजी क्षेत्र तथा व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकको यो नीति व्यवसायमैत्री नरहेको भन्दै कडा आलोचना गर्दै आएका थिए । यसबारे मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पनि उपयुक्त सम्बोधन हुने अपेक्षा व्यवसायीहरुले गरेका छन् । पहिले चाहिने भन्दा बढी कडा नीति लिएको राष्ट्र बैंक अहिले ती सब उल्ट्याउँदै गएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्नुअघि ऋणको जमानी बस्ने व्यक्तिबारे पनि लचक नीति लिएको छ । पहिलो जमानत दिएकाहरुलाई ऋण तिर्न ३५ दिने सूचना दिनु पर्ने व्यवस्था थियो । त्यसपछि सोझै कालोसूचीमा राखिन्थ्यो । अब जमानत दिनेलाई कालोसूचीमा राख्नुपूर्व ऋणीको सम्पति लिलाम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो लिलाम गरेको सम्पतिले बैंकको पैसा उठेमा कालोसूचीमा राख्न नपाइने भनिएको छ ।

धितोबाट पैसा उठेन भने बाँकी रहेको पैसा तिर्न जमानत कर्तालाई ९० दिनको समय दिनु पर्ने भनिएको छ । त्यो अवधि कटेपछि मात्रै कालोसूचीमा राख्न पाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कालोसूचीमा परेकै कारण अब कसैको पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन नरोकिने भएको छ ।