फेसलेस अडिटको अबधारणाले निजि क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार रोकिन्छः दीर्घराज मैनाली

काठमाडौं । नेपालको कर प्रणाली स्वयम कर निर्धारण पद्धतिमा आधारित छ । आयकर ऐन, २०३१ अनुसार कर निर्धारण र संकलन गर्ने सबै कार्य कर कार्यालयले गर्दथे । कारोवार, मुनाफा र कर निर्धारण कर निरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा कर अधिकृतले गर्दथे । हिसाब किताव राख्ने, प्रमाणित गर्ने, पेश गर्ने व्यवस्था थिएन । वि.सं. २०४६ पछि अर्थतन्त्रमा आएको खुल्लापन ओजिएल ( Open Government License) प्रणालीले कर नीति र प्रशासनको क्षेत्रमा पनि सुधारको आवश्यकता महशुस गर्न थालियो ।

कर संकलन लागत घटाई अतिरिक्त राजस्व परिचालन गर्ने उपायहरूको खोजी गर्न थालियो । करको भार कसरी कम गर्ने, तिरेको करको भार पनि अनुभूति कसरी गर्ने, कर छलिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, लेखामा आधारित कर प्रणालीको विकास कसरी गर्ने, साधनस्रोतको बढ्दो आवश्यकतालाई कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने सोचले कर प्रशासनमा प्रवेश पाउन थाल्यो ।

आर्थिक ऐनबाट करसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्ने क्रममाः पहिलो पटक आर्थिक ऐन, २०४९ बाट स्वयं कर निर्धारण प्रणालीको शुरुवात गरियो । त्यस बखत यस्तो विषय निक्कै नौलो र चुनौतिपूर्ण थियो। आफैले आफ्नो कर निर्धारण गरी तिर्ने भन्ने विषय अपत्यारिलो नै थियो । २ वटा विषय अग्रिम कर कट्टी गरी दाखिला गर्ने (Pay as You Earn) अर्थात कमाएकै बखत कर तिर्ने र (Self-assessment system) ले हलचल नै ल्याएको थियो । पूरातनवादी सोचबाट ग्रसितहरूले राजस्व संकलनमा नकरात्मक असर पर्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

वि.सं. २०५० पछि Self-assessment system सरकारी कम्पनी, लिमिटेड कम्पनी र क्रमशः प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा समेत लागु गर्दै लगियो । त्यसको साथै चालु वर्षको कर चालु वर्षमा नै तीन किस्तामा बुझाउने व्यवस्था पनि शुरु गरियो जसबाट राजस्व संकलनमा सकारात्मक सुधार हुँदै आयो । यसैको सेरोफेरोमा राजस्व प्रशासन संचालन गर्ने विशेज्ञतायुक्त क्षमता भएका विषय विज्ञ चाहिन्छ भनेर सम्बन्धित विषय तोकी राजस्व समूह गठन गरियो ।

निजामति सेवामा कार्यरत प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई शैक्षिक योग्यताको आधारमा लोक सेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट समूहमा समूहीकृत गरियो । पूराना सम्बन्धित विषय नभएका कर्मचारीहरूलाई अर्थ मन्त्रालय बाहिर सरुवा गरियो । विभिन्न किसिमका विक्रीकर, ठेक्का कर, होटल कर, मनोरञ्जन कर लाग्दै आएकोमा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै आधुनिक र वैज्ञानिक कर प्रणालीको रूपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) २०५४ साल मंसिर १ गतेबाट लागु गरियो ।

आर्थिक ऐनबाट क्रमशः स्वयं कर निर्धारण प्रणालीलाई लागू गर्दै लगियो । २०५८ साल चैत्र १९ गतेदेखि आयकर ऐन, २०५८ कार्यान्वयनमा आयो जसमा पूर्णरूपमा स्वयं कर निर्धारण प्रणाली अवलम्बन गरियो ।

करदाता आफैले आफ्नो कारोवारको हिसाब किताव राख्ने, आम्दानी खर्च सम्पत्ति दायित्व सबै समावेश गरी हिसाव किताव प्रचलित लेखामानअनुसार राखी प्रमाणित गरी लाग्ने करको गणना स्वयं गरी कर र विवरण आफैले बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरियो । स्वयम् कर निर्धारण प्रणालीबाट राजस्व संकलन अपेक्षित रूपमा नबढे के गर्ने । व्यक्तिको सोच नै कसरी कम भन्दा कम कर तिर्ने भन्ने हुन्छ। आफुले दुःख गरेर कमाएको धन आफ्नो खल्तिबाट निकालेर राज्यको कोषमा जम्मा गर्न भनेको निक्कै कठिन कार्य हो ।

त्यसैले Self-assessment System को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न Safeguard Measure को रूपमा राजस्व जोखिमको आधारमा छनोटपूर्ण विधिबाट विवरण छनोट गरी परीक्षण गरी कैफियत देखिएमा कर निर्धारण गरी शतप्रतिशत शुल्क र व्याज समेत लाग्ने व्यवस्था गरियो । कर लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाउन थुप्रै प्रयास र प्रयत्न गरियो । कार्यात्मक संगठनको विकास गरी विशिष्टीकरण गर्ने प्रयास गरियो । कर छली जालसाजी गरेको पाइएमा शुल्क, व्याज सहित असुल गरिन्छ । अपेक्षा गरेअनुरूप कर सहभागिता बढाउन र सही करारोपण गर्न कठिनाई उत्पन्न हुन थाले ।

कर परीक्षण गर्ने कर प्रशासन र करदाताबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्कको कारणवाट सिर्जना हुनसक्ने आशंका मेटाउन जरुरी छ । करदाताले पनि ल्यल compliance लाई संरक्षण गर्न विभिन्न दवाव सिर्जना गर्ने गरेको पाईन्छ । यी सबै गतिविधिबाट इमान्दार करदाताले पिडाबोध गर्ने अवस्था हुन्छ। राजस्व परिचालनमा गिरावट आउदै जाने गर्दछ । अबको कर प्रशासन कर अधिकृत र करदाता बीच भेट नहुने वातावरण निर्माण गरेर मात्र कर सहभागिता बढाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता पाउन थालेको छ ।

Tax Governance को अवस्थामा सुधार ल्याउनु आवश्यकता बन्दै गएको छ। सानो समूहले मात्र कर परीक्षण गर्दा प्रभावकारी नहुने प्रमाणित हुँदै गएको थियो । सूचना प्रविधिको कर प्रणालीमा प्रयोग बढ्दै गएको थियो ।

सुशासन कायम गर्ने, स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाउन सूचना प्रविधिमा आएको विकासले नयाँ प्रणालीको आवश्यकता महशुस हुँदै आएको थियो । Tax governance कायम गर्न र कर सहभागिता बढाउन Faceless Audit System कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरियो। विश्वका विकसित देशमा यस्तो प्रणाली प्रयोगमा आइसकेको थियो । नेपालमा पनि Integrated Tax System भित्र Faceless Audit System लाई कार्यान्वयन गर्ने आधार बन्दै गएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा इ-एसेसमेन्ट पद्धति (e-Assessment System) कार्यान्वयन गरिने नीतिगत घोषणा गरियो ।

आवश्यकता

Faceless र Contactless कर परीक्षणको अर्थ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा करदाता वा करदाताका प्रतिनिधि, कर्मचारी, लेखापरीक्षक वा कुनै पनि किसिमका मध्यस्थकर्ताहरू र कर परीक्षणको कार्यमा संलग्न कर अधिकृत तथा कर्मचारीहरू बीच सम्पर्क भेटघाट नहुने, गर्न नपाइने विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त विवरण प्रमाण कागजातको चरणबद्धरूपमा परीक्षण मूल्याङ्कन गरी कर दायित्त्व यकिन गर्ने भन्ने हो । खासगरी करदाता वा निज सम्बद्ध व्यक्तिले निजको कारोवारको करपरीक्षण कसले गर्दैछ, भन्ने जानकारी पाउदैन । नेपालको कर प्रशासनमा २०५८ सालपछि पूर्णरूपमा स्वयम कर निर्धारण प्रणाली अपनाइएको छ ।

स्वयं कर निर्धारण प्रणालीबाट Right Tax Compliance होस भनी Safeguard Measure को रूपमा राजस्व जोखिम र वित्तीय महत्त्वका आधारमा जोखिम सूचकांक निर्धारण गरी सोको आधारमा करदाता छनोट गरी कुल करदाताको करिब २ प्रतिशत भन्दा कमको मात्रै कर परीक्षण गर्दै आइएको छ । तर अपेक्षा अनुरूप कर परीक्षणको औजारले स्वेच्छिक कर सहभागिताको स्तरमा अभिवृद्धि ल्याउन सकेन । कर प्रशासनमाथि थुप्रै आरोप लाग्ने गरेका छन् ।

सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता आएन, करदाता शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार भएन, सबै किसिमका आर्थिक गतिविधिलाई करको दायरामा ल्याउन सकेन, कर परीक्षण कार्यमा करदाता र कर प्रशासनबीच प्रत्यक्ष्य सम्पर्क हुँदा कर निर्धारण कार्यमा आग्रह तथा पूर्वाग्रहको संभावना रह्यो, राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुन सकेन, विलविजक जारी नै भएन जस्ता कर प्रशासनले अपेक्षित कार्य गर्न सकेन भन्ने गरेको पाइन्छ । यी विषयमा थुप्रै सुधारका प्रयास भएका छन् । सूचना प्रविधिको प्रयोग क्रमशः बढाउदै लगिएको छ।

यी सबै परिस्थितिको बावजुद कर परीक्षणको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेका छन् । यस्तो परिवेशमा कर प्रशासनको कार्यपद्धतिमा सुधारको आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखियो | Faceless audit/e- assessment को आवश्यकतालाई बुँदागत रूपमा निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।

(क) कर प्रशासनमा सुशासन ल्याउने,

(ख) करको स्वेच्छिक सहभागिता बढाउन,

(ग) कर परीक्षणको गुणस्तरमा सुधार ल्याइ एकरूपता कायम गर्न,

(घ) कर परीक्षणमा विषयगत विज्ञको उपयोग बढाउन,

(ङ) कर परीक्षणमा efficiency र effectiveness ल्याउन,

(च) निर्धारित समयमानै कर परीक्षण सम्पन्न गर्न,

(छ) कर परीक्षणबाट सही करारोपण (Right Taxation) हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता ल्याउन,

(ज) Tax Gap कम गर्न,

(झ) कर परीक्षणको प्रदर्शनात्मक प्रभाव कायम गर्न,

(ञ) Fairness equity and equality before the law कायम गर्न,

(ट) असल र इमान्दार करदातालाई प्रोत्साहित गर्न,

(ठ) करसम्बन्धी विवाद र मुद्धाको संख्या घटाउदै लैजान,

(ड) राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सकारात्मक सुधार ल्याउने,

(ढ) कर प्रशासनको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सदाचारिता प्रवर्द्धन गर्न ।

फेसलेस अडिटको पूर्वाधार संरचना र कार्य

फेसलेस अडिटको आधारभूत आधार भनेको कर प्रणालीले अवलम्वन गरेको सूचना प्रविधि नै हो । हाम्रो Integrated tax system मा संग्रहित तथ्याङ्क सूचना विवरणको अवस्था कति उन्नत स्तरको छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अर्को हाम्रो Database कत्तिको मजबुत र भरपर्दो छ, त्यसवाट विवरण प्राप्त गर्ने विश्लेषण गर्ने र उपयोग निर्वाध रूपमा गर्न सक्ने अवस्था के छ यस्ता विषयले महत्त्वपूर्ण पर्ने भूमिका खेल्दछन् ।

ITS मा हामीले करदाताका दर्ता, मासिक, चौमासिक, वार्षिक रूपमा बुझाउन मू.अ.कर, अन्तःशुल्क र आयकरको विवरण, करदाताले कर भूक्तानी गरेको विवरण, वित्तीय विवरण वासलातका अनुसूचीहरू, विद्युतीय अग्रिम करकट्टी विवरण सहज ढंगले प्राप्त गर्ने कार्य भइरहेको छ । Non filer कर बक्यौता मुद्दाको अवस्था जस्ता विषय पनि Real time मा आधारित बनाइएको छ । कर परीक्षण अनुसन्धानका सूचना समावेश गरिएको छ । Audit Report Management System (ARMS) को माध्यमबाट Online प्रतिवेदन हुने गरी २०८० कार्तिक १ गतेबाट लागु गरिएको छ ।

भन्सारका ASYCUDA प्रणालीमा भएका आयात निर्यातका सूचना, राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रयोगमा ल्याएको VCTS (Vehicle and Consignment Tracking System) मा भएका आन्तरिक ओसार पसारका सूचना बीच अन्तर आवद्धता गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्थायी लेखा नम्बरमा सबै किसिमका आर्थिक गतिविधि सूचना एकीकृत रूपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्दै लगिएको छ । अधिकांश आर्थिक तथा वित्तीय सूचना करदाता वा अन्य संस्थाबाट प्राप्त गरिएको अवस्था छ ।

यसरी Faceless/contactless/e-assessment विद्युतीय माध्यममार्फत् गर्न सकिने अनुकुल वातावरण बनाउदै लगिएको छ । कर सुशासन प्रवर्द्धन गर्न, करको स्वेच्छिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्न, कर बुझाउने संकलन लागत घटाउन, कराधार विस्तार गर्न, करको निष्पक्षता र स्वस्थता (Neutrality पर्ने and fairness) कायम गरी व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न फेसलेस प्रणाली अपनाउनु आवश्यकता भएको छ ।

संरचनात्मक व्यवस्थाःनेश्नल फेसलेस असिस्मेन्ट सेन्टर

यस केन्द्रले राजस्व जोखिम परिसूचक र वित्तीय महत्त्वका आधारमा प्रणालीबाट करदाता छनौट गर्ने, स्वचालित रूपमा Audit Case Assessment Unit मा Allocation गर्ने, Assessment Unit बाट करदातासँग कर परीक्षणको लागि आवश्यक सूचना, प्रमाण, कागजात माग गर्ने आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८३, मू.अ.कर ऐन, २०५२ को दफा २३ सँग सम्बन्धित सूचना online प्राप्त गरी करदातालाई online प्रणालीबाट पठाउने, फरवार्ड गर्ने, सोको जवाफ Assessment Unit 1, Assessment Unit Technical and Verification Unit बीच समन्वय सम्पर्क गराउने, प्राप्त report सुझाव Assessment Unit मा पठाउने गर्दछ ।

Assessment Unit बाट तयार गरी प्राप्त आय निर्धारण प्रस्ताव सहितको कर परीक्षण प्रतिवेदन पुनरावलोकन इकाई (Review Unit) मा पठाउँदछ । Review Unit बाट प्राप्त सुझाव, परिवर्तन थपघट गर्नुपर्ने विषय सहित Assessment Unit मा पठाउँदछ ।

Assessment Unit ले कर निर्धारण गर्नुपर्ने आधार प्रमाण सहितको प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश तयार गरी यस केन्द्रमा प्राप्त आदेश करदातालाई Online वा भौतिक रूपमा बुझाउने गर्दछ । करदाताबाट प्राप्त जवाफ प्रमाण वा Video conference को अनुमति मागेमा सोको अनुमति दिने, Assessment Unit लाई Final Assessment order तयार गर्न आदेश दिन्छ । Assessment Unit ले Final Assessment Order तयार गरी यस केन्द्र (NFAC) मार्फत सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदातालाई कर निर्धारण आदेश पठाउँदछ । यसरी अन्तिम कर निर्धारण आदेश प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले कर संकलन गर्ने कार्य गर्दछ ।

असिस्मेन्ट युनिट सेक्सन

Faceless तथा Contactless कर परीक्षण कर निर्धारणमा Assessment Unit/Section को महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसले Faceless Center बाट कर परीक्षणको लागि स्वचालित रूपमा करदाता छनौट भई प्राप्त भएपछि करदाताबाट पेश भएको स्वयम कर निर्धारण विवरण, वित्तीय विवरण प्रणालीमा भएका तथ्याङ्क सूचना, ETDS का सूचना, विगतमा भएका कर निर्धारणका सवाल, प्रचलित कर कानून, लेखामानअनुसार कर सहभागिता जनाएको छ/छैन अध्ययन विश्लेषण गर्दछ ।

सोको आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने जोखिम क्षेत्र र सवाल पहिचान गरी प्रचलित करसम्बन्धी ऐन नियमबमोजिम आवश्यक पर्ने विवरण कागजात माग गर्ने पत्र Online प्रणालीमा नै तयार गरी Faceless Center मा पठाउँछ।

Faceless Center बाट करदाताबाट प्रेषित जवाफ प्राप्त भएपछि Detail मा करदाताका कर विवरण र सबै कागजातको परीक्षण गरी कानूनबमोजिम भए/नभएको, तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर बुझाए/नबुझाएको, पेश गर्नुपर्ने सबै सूचना विवरण पेश गरे/नगरेको, आम्दानी खर्च, सम्पत्ति दायित्त्वको सही मूल्याङ्कन र लेखाङ्कन भए/नभएको निर्धारणयोग्य आयमा थप हुने सवालहरू के कस्ता देखिएका छन् भन्ने जस्ता विषयको विश्लेषण गर्दछ।

त्यसको साथै Technical and Verification Unit बाट मूल्याङ्कन गराउन आवश्यक विषयको पहिचान गरी सोको विवरण सहित Faceless Center मार्फत् प्राविधिक परीक्षण गर्न, मूल्याङ्कन गर्न पठाउँछ । Technical and Verification Unit बाट प्राप्त Report आफ्नो अध्ययन विश्लेषण परीक्षणको आधारमा प्रचलित कर कानूनबमोजिम प्रतिवेदन र आय तथा कारोवार यकिन गरी अन्तः शुल्क, मू.अ.कर, आयकर र अन्य कर तथा शुल्क निर्धारणको खाका तयार गरी Review Committee मा Faceless center मार्फत् पठाउनु पर्दछ ।

Review Committee ले सबै पत्रको Review गरी सही करारोपण भएको छ छैन, कुनै हेर्नु पर्ने विषय छुटेको छ वा कर निर्धारण नगर्नुपर्ने विषय समावेश भएको छ भने विश्लेषण, कानूनी आधार कारण सहित परिमार्जनको लागि सुझाव सहित पठाउँछ । यसरी प्राप्त सुझावलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरी प्रारम्भिक कर निर्धारणको आदेश तयार गरी आधार कारणसहित सफाइको सवुत प्रमाण पेश गर्न पत्र Faceless Center मार्फत् Online प्रणालीबाट करदातालाई पठाउँदछ ।

Assessment Unit ले करदाताको प्रतिक्रिया लिन Video Call गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा प्रारम्भिक कर निर्धारण अगावै Faceless Center सँग अनुमति लिई करदाताका कुरा सुन्न सक्छ, आफ्नो जवाफको Digital Copy सुरक्षित राखी त्यसलाई प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्दछ ।

प्रारम्भिक कर निर्धारणको जवाफ प्राप्त भएपछि सो समेतलाई ध्यान दिई Assessment Unit/Section ले अन्तिम कर निर्धारण आदेश तयार गर्नु पर्दछ, यसको लागि निर्णय पर्चा तयार गर्न लगायत सम्पूर्ण कार्य यसै युनिटले गर्दछ । अन्तिम कर निर्धारणको पत्र Faceless Center मा पठाउनु पर्दछ । यसका अतिरिक्त विभागले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्दछ ।

टेक्निकल एण्ड भेरिफिकेसन युनिट सेक्सन

यस शाखाले करदाताको विवरण, वित्तीय विवरण, वासलात, सम्पत्ति दायित्त्वको मूल्याङ्कन, लेखामान अनुसार भएको छ छैन, NFRS को पालना, मूल्य निर्धारण, कानूनी पक्ष लगायतका विषयमा Assessment Unit बाट उठाएका सवालमा अध्ययन मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन Faceless Center मार्फत् Assessment Unit मा पठाउने काम गर्दछ। खासगरी Accounting, Engineering पक्ष, BOQ, Recovery, Production, Capital Expenditure, Project Cost, Share Valuation, Land Valuation, Machinery equipment cost and valuation लगायतका विषयमा यस Unit ले अध्ययन विश्लेषण गर्दछ । यस शाखामा Chartered Accountant, Engineering, Lawyer, Statistician, Volunteer लगायत प्राविधिक कर्मचारी संलग्न हुन्छन् ।

पुनरावलोकन समिति

यस समितिले Assessment Unit बाट तयार पारेको कर निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन Faceless Assessment Center मार्फत प्राप्त गर्दछ । प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार कर निर्धारण गर्नुपर्ने कानूनी आधार, प्रमाण, लेखामान अभ्यासअनुसार छ/छैन अध्ययन विश्लेषण गर्दछ। करदाताले पेश गरेको आय विवरण, वित्तीय विवरण लगायतसँग Assessment Unit ले उठान गरेको सवाल ठीक छन्/छैनन् अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिन्छ ।

त्यसको साथै कर निर्धारण गर्नुपर्ने सवाल छुटेको पाइएमा सो समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरी सुझाव दिने कार्य गर्दछ । विभिन्न Assessment Unit बाट भएका कार्य एकरूपता भए नभएको समेत यस समितिले हेर्दछ । समग्रमा करदाताको Tax Gap पहिचान गर्न, सही करारोपण (Right Taxation) गर्न यस समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसको साथै Review Committee ले Technical and Verification Unit ले गरेको कार्य सुझाव र ती सुझावलाई Assessment Unit के कसरी समावेश गरेको छ भन्ने विषय भिडान विश्लेषण गर्दछ । यदि कुनै कैफियत देखिएमा आफ्नो सुझाव दिने गर्दछ ।

फेसलेस अडिटको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासः

Tax Governance प्रवर्द्धन गरी स्वेच्छिक कर सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्न विश्वभर नै सूचना प्रविधिमा भएको विकासलाई स्वीकार गर्दै Digital Transformation and Tax Administration अभियानकै रूपमा अगाडि बढेको छ। परम्परागत कर प्रशासन र कर प्रणालीमा सूचना प्रविधिमा आएको द्रुत विकासले पुनः विचार गर्न बाध्य बनायो ।

यसै सन्दर्भमा विश्वभरि कर प्रशासनमा Digital Device र Digital Technology को प्रयोग समेत तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । ठूला ठूला Data Analysis, विश्लेषणमा AI र Machine को प्रयोगको माध्यमबाटै कराधार विस्तार गर्दा सजिलो भएको छ। सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाएको छ। करदाता आफैले आफ्नो करका औपचारिकता पूरा गर्न सहज बनाएको छ ।

यसले कर तिर्ने र संकलन गर्ने लागत र समयको बचत भएको छ । करदाता र कर प्रशासनबीच भेटघाट गर्न चिनजान गर्नुपर्ने आवश्यकताको अन्त्य हुँदै गएको छ । कर प्रणालीले प्रयोगमा ल्याएका Digital System र Device ले कर व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्दै गएको छ । परम्परागत रूपमा कर कानूनको कार्यान्वयनले मात्र कुशल कर व्यवस्थापन हुन नसक्ने भइसक्यो ।

कर व्यवस्थापनमा विकसित तथ्याङ्क विश्लेषण (Advanced Data Analysis), Data Mining and Data Processing संसारभरको कर व्यवस्थापनमा अनिवार्य हुँदै गएको छ । संसारभरि नै Technology based Tax system जस्तै e-filing, e-assessment, e-payment, ETDS विकास गर्न लगानी अर्थात बजेट खर्च बढाएको पाइन्छ । हामीले यस्ता प्रणाली विकास सञ्चालन र व्यवस्थापनमा आवश्यक मात्रामा लगानी गर्न सकेका छैनौ । थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। संसारभरि नै Tax Administration को Digital Transformation मा भएका केहि विषय बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको अवस्था : फेसलेस अडिटको अवश्यकता

हामीले शुरुबाटै VAT लाई Computerized System बाटै विवरण र Data Analysis गर्न थालनी गरिएको हो । आयकर र अन्तःशुल्कको हकमा पनि Digital Technology को प्रयोग बढाउँदै लगिएको छ । Online Service बढाउदै लगिएकोले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा करदाताको भौतिक उपस्थिति ज्यादै न्यून हुँदै गएको छ। E-Return अनिवार्य र प्रभावकारी भएको छ । मू.अ.कर र आयकरका सबै विवरण Online Submit गर्नु पर्दछ।

ETDS लाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ। तथ्याङ्क संकलनमा Mismatch System अनुसूची- १३ निकै प्रभावकारी भएको छ । E-Payment कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अन्तरनिकाय सूचना आदान प्रदान गर्ने कार्यलाई Automation मा लाने कार्य भइरहेको छ ।

साना करदाताको Online करचुक्ता कार्यान्वयन भएको छ भने बाँकीको त्यसैतर्फ उन्मुख भई कार्य हुँदैछ । Diplomatic VAT Refund लाई Automation बाट हुने व्यवस्था शुरु भएको छ । Audit Report Management System लागु भइसकेको छ। यी सबै पूर्वाधारमा थप सुधार गर्दै Tax Governance कायम गरी स्वेच्छिक कर सहभागिता प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन E-Assessment अर्थात Faceless Audit कार्यान्वयनमा ल्याइएमा आवश्यक थप विश्वासिलो वातावरण तयार भई Right Taxation को सूनिश्चितता प्रदान सकिनेछ ।

(राष्ट्रिय कर दिवस, २०८० स्मारिकाबाट साभार)